दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या कृषिपंपाचे वीजबिल व कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तालुक्यातील पिंप्री पठार येथे केली. जनावरांसाठी दहा टक्के अतिरिक्त पाण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. तालुक्याच्या पठार भागाला कुकडी प्रकल्पातून एक टीएमसी पाणी देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करून संबंधितांची यासंदर्भात मुंबईत बैठक बोलविण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
तालुक्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी फडणवीस शुक्रवारी पिंप्रीपठार येथे सकाळी साडेनऊ वाजता भेट दिली. कोरडी बारव व पाझर तलावची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी शेतक-यांशी संवाद साधला. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, आमदार विजय औटी, जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, पोलीस अधीक्षक सौरभ त्रिपाठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल. आदी या वेळी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, शेतकरी तसेच शेतमजूर हवालदिल असून त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने आत्तापर्यंत २८८ कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. राष्ट्रीय मानकाप्रमाणे दहा टक्के पाण्याचे अतिरिक्त नियोजन जनावरांच्या पाण्यासाठी करण्यात येणार असून ५० कोटी रुपयांचा वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. अन्य राज्यांमधूनही चारा आणण्याचे नियोजन आहे. चारा छावण्यांना मान्यता देण्यात येत आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत प्रथमच ऑगस्टमध्ये चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. रोजगार हमी योजनेंतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. अवघ्या सहा महिन्यांत या योजनेची तब्बल १ लाख कामे पूर्ण करण्यात आली असून हा जागतिक उच्चांक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पठार भागाला कुकडी प्रकल्पातून एक टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केली होती. प्रत्यक्षात ती केवळ घोषणाच ठरल्याची आठवण या वेळी आमदार विजय औटी, आझाद ठुबे तसेच विश्वनाथ कोरडे यांनी या वेळी आपल्या भाषणात करून दिली होती. त्यावर फडणवीस म्हणाले, आमदार औटी यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे. या मागणीचा आपण अभ्यास करून यासंदर्भात लवकरच मुंबई येथे संबंधितांची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पठार भागाला पाणी देण्याची योजना हाती घेण्याचा निर्णय झाल्यास या योजनेला निधी कमी न पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
तातडीने नियमित तहसीलदार!
गेल्या तीन वर्षांपासून तालुक्याला तहसीलदार नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य आझाद ठुबे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावर फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्याशी सल्लामसलत करून पंधरा दिवसांत कायमस्वरूपी तहसीलदार नियुक्त झालेला असेल अशी घोषणा केली.