विदर्भातील आदिवासी भागातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशी गेल्या वर्षभरापासून बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या असून, आता तर अन्नसुरक्षा योजनेचे नाव समोर करून या अहवालालाच प्रशासकीय यंत्रणांनी बाजूला सारल्याचे चित्र आहे.विदर्भातील डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील आदिवासींना पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळत नसल्याचा निष्कर्ष विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालात काढण्यात आला होता. हा अहवाल गेल्या वर्षी राज्यपालांना सादर करण्यात आला, पण या अहवालातील शिफारशींकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. तज्ज्ञांच्या समितीने काही संस्थांच्या सहकार्याने एकूण ४३ गावांमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धान्य पुरवठय़ाची पाहणी केली होती. याशिवाय, त्या भागातील स्वस्त धान्य विक्रेते, केरोसिन वितरक आणि शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. सरकारी मापदंडानुसार प्रत्येक दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबाला दर महिन्याला किमान ३५ किलो गहू मिळणे आवश्यक असताना केवळ १८ किलोच गहू मिळत असल्याचे समितीला आढळून आले होते. काही ठिकाणी तर त्यापेक्षाही कमी धान्य मिळत होते.अन्नधान्य हे प्रतिशिधापत्रिकेऐवजी प्रति युनिट असावे, रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत, दुकानदार किमान दहावीपर्यंत शिकलेला असावा, आदिवासी भागात स्थानिक उपयोगात येणाऱ्या अन्नधान्याचे वितरण व्हावे, साखर वाटप नियमितरीत्या केले जावे, केरोसिनची टंचाई असली, तरी आदिवासी भागातील वितरणात कपात केली जाऊ नये, गोडेतेल आणि डाळीही पीडीएसमार्फत मिळाव्यात, रास्त भाव दुकानदार आणि केरोसिन विक्रेत्यांच्या परवान्याचे दर ३ वर्षांनी नूतनीकरण करण्यात यावे, अशा अनेक शिफारशी तज्ज्ञांच्या अहवालात करण्यात आल्या होत्या, पण त्याकडे डोळेझाक करण्यात आली. स्वस्त धान्य दुकानामार्फत दिल्या जाणाऱ्या धान्याची गुणवत्ता आणि वजन यासंदर्भात सार्वत्रिक असमाधानाची भावना लक्षात घेता व्यवस्थेच्या अंमलबजावणी आणि देखरेख यंत्रणेच्या स्वरूपात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे अहवालात नमूद आहे. प्रतीक्षाकाल तंत्राचा वापर करून कुटुंबाचा शिल्लक राहिलेला अन्नधान्याचा हिस्सा त्याला उचलता यावा, पावती बंधनकारक करावी, दक्षता समित्या कार्यकुशल व्हाव्यात, अन्नधान्याचे नमुने रास्तभाव दुकानात ठेवणे बंधनकारक करावे, असेही सुचवण्यात आले होते, पण त्याकडेही साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आदिवासी भागातील खाद्यसंस्कृतीही वेगवेगळी असल्याने त्यांच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेता धान्य वाटप व्हावे, या महत्वाची शिफारसीची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. आदिवासी भागात द्वारपोच धान्य योजना, जीपीएस यंत्रणेचा वापर, पीडीएसमध्ये पारदर्शकता अशा अनेक उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा शासकीय यंत्रणेकडून केला जात असला, तरी अन्नधान्याची वाहतूक करणारे कंत्राटदार ते दुकानदार यांच्यातील भ्रष्ट साखळी तोडणे अजूनही शक्य झालेले नाही.अंमलबजावणी शून्य -पूर्णिमा उपाध्यायआदिवासी भागातील पीडीएसमधील त्रुटींची माहिती सरकारकडे आम्ही दिली, पण अजूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. अनेक विषय बाजूला सारले गेले आहेत. आता तर अन्नसुरक्षा योजनेच्या नावाखाली शिफारशी पूर्णपणे गुंडाळल्या जातील का, अशी शंका असल्याचे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सदस्य पूर्णिमा उपाध्याय यांनी सांगितले.
