जायकवाडी जलाशयातील पाणीपातळी कमी होत असल्याने शहर व परिसरातील बांधकामांना बंदी घालण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी मंगळवारी रात्री घेतला. परिसरातील ५ हजारांहून अधिक बांधकामांना त्याचा फटका बसणार असल्याने किमान सिमेंटचा साठा संपेपर्यंत, म्हणजे महिनाभर तरी बंदी शिथिल करावी, अशी मागणी क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने करण्याचे ठरविले आहे.
बांधकामच नाही, तर उद्योगासह १५ टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय झाला आहे. पावसाचा फटका शेतीपाठोपाठ अन्य क्षेत्रालाही जाणवू लागला आहे. दरम्यान, मंगळवारी रात्री सुरू झालेला रिमझिम पाऊस बुधवारी दिवसभर ठाण मांडून होता. मात्र, मोठा पाऊस झाल्याशिवाय परिस्थितीत फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही.
बांधकामांवर सरसकट बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे क्रेडाईचे पापालाल गोयल यांनी सांगितले. शहर व परिसरात जेवढी बांधकामे सुरू आहेत, त्यापकी प्रत्येक तिसरे बांधकाम नियमबाह्य आहे. तशी बांधकामे बंद करावीत. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. सिमेंटच्या दरातील चढ-उतार लक्षात घेऊन अनेकांनी किमान महिनाभर पुरेल एवढा साठा केलेला असतो. पूर्वसूचना देऊन हा निर्णय घेतला असता तर नियोजन करता आले असते. अचानक घेतलेल्या या निर्णयाचा बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसणार असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन हा निर्णय आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. बांधकामांना किती पाणी लागते, याचा अभ्यास न करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयाचा फटका ५ हजारांहून अधिक बांधकामांना बसू शकतो. उद्योगासाठी आरक्षित केलेल्या पाण्यास १५ टक्के कपात लागू केल्याने बिअर व औषध कंपन्यांनाही त्यांच्या उत्पादनांसाठी टँकर लावावे लागतील.