मराठवाडय़ाचे हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी व समन्यायी पाणी वाटपासाठी तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्धार रविवारी झालेल्या मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या बठकीत करण्यात आला.बठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रगतशील शेतकरी पांडुरंग आवाड होते. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरिवद गोरे, जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, अण्णासाहेब खंदारे, सुभेदार बन, डॉ. रमेश दापके यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. दापके यांनी, स्वामिनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार तिसरे महायुद्ध पाण्यासाठी होईल, इतका गंभीर विषय पाण्याचा आहे. गरजेपेक्षा अल्प पाणी उपलब्ध आहे. त्याचे समन्यायी वाटप होण्यासाठी लढा उभारावा लागणार आहे. संपूर्ण मराठवाडय़ातील जनतेमध्ये या विषयावर जागृती करणे आणि पाण्याची लोकचळवळ उभी करणे हा बठकीमागचा हेतू असल्याचे सांगितले.अण्णासाहेब खंदारे यांनी गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाण्याचा प्रश्न समजावून सांगितला. उस्मानाबादमध्येही २५ टीएमसी पाणी मंजूर झाले पण त्याची कामे बंद पाडली गेली. याविरुद्ध न्यायालयाद्वारे व रस्त्यावर उतरून लढा देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.पाणी प्रश्न आणि समितीची भूमिका विशद करताना प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, पाण्यासाठी संघर्ष करण्यापूर्वी त्याच्या विविध बाबींचा विचार करावा लागेल. समन्यायी पाणी वाटप, जलसंधारण, पाणी वापर संस्था, धरणांचे मूल्यमापन आणि लोकचळवळ या अंगाने जावे लागेल. आज मराठवाडय़ात केवळ ३०९ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. गोदावरी पाणी वाटप लवादाने पाणी या खोऱ्यातील पाणी वापरास जेवढी मान्यता दिली, त्याच्या ९१ टक्के पाणी अडवले आहे. तरीही मराठवाडय़ात ५० टक्के पाण्याची तूट आहे. यात पुन्हा नगर, नाशिककरांनी ८० टीएमसी अतिरिक्त पाणी अडवल्याने जायकवाडीत पाणी येणे कमी झाले आहे. तीच अवस्था कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाची आहे. कृष्णा खोऱ्यात मराठवाडय़ाच्या हक्काचे ५२ टीएमसी पाणी असताना केवळ २५ टीएमसी पाणी मंजूर केले. त्यापकी ७ टीएमसीची कामे सुरू केली. पण पर्यावरणाचा परवाना न घेतल्याने तीही बंद पडली आहेत. शिवाय राज्यात सर्व भागांना समन्यायी पाणी मिळावे म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम हा कायदा २००५ मध्ये केला. पण त्याचे नियमन नसल्याने आज हा कायदा निरूपयोगी ठरत आहे. अरिवद गोरे यांनी, पाणी बचती संदर्भात आंबेडकर कारखान्याने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
