नुकत्याच संपलेल्या हंगामात (२०१४-१५) मराठवाडय़ात २३ सहकारी व २० खासगी साखर कारखाने सुरू होते. परंतु केंद्र व राज्य सरकारांनी सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर येत्या हंगामात (२०१५-१६) यापैकी निम्मे कारखाने बंद पडण्याची शक्यता समर्थ सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष तथा राज्य सहकारी साखर संघाचे माजी अध्यक्ष अंकुशराव टोपे यांनी व्यक्त केली. सरकारचे धोरण साखर कारखान्यांसंदर्भात उदासीन राहिले, तर मराठवाडाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या अन्य भागातही पुढील हंगाम साखर कारखान्यांना अडचणीचा जाईल. २०१४-१५ हे वर्ष राज्यातील साखर कारखानदारीस बिकट गेले. गेल्या साडेतीन दशकांत अशी बिकट अवस्था पाहिली नाही. जास्त उत्पादनामुळे साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल २ हजार १०० ते २ हजार २०० रुपयांपर्यंत खाली आले. याउलट प्रतिक्विंटल साखर उत्पादनासाठी कारखान्यांना ३ हजार रुपये खर्च आला. त्यामुळे ‘एफआरपी’नुसार उसास भाव देण्यासाठी कारखाने हतबल झाले आहेत. काही कारखान्यांना तर प्रतिकूल स्थितीमुळे दीड हजार रुपयांचा पहिला हप्ताही देता आला नाही. उसासाठी प्रतिटिन ७००-८०० रुपये अनुदान कारखान्यांना द्यावे, अशी मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने सरकारकडे केली आहे. साखरेच्या कमी झालेल्या भावामुळे चालू हंगामात कारखाने उसाला ‘एफआरपी’नुसार भाव देऊ शकत नसले, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने आगामी हंगामासाठी त्यात १०० रुपयांची वाढ केली आहे. साखरेच्या घसरत्या भावावर नियंत्रण राहावे, म्हणून राज्यातील कारखान्यांत ५० लाख क्विंटल साखरेचा बफर स्टॉक ठेवण्यासंदर्भात केंद्राने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य सहकारी साखर संघाने केली. असे झाल्यास गोदाम भाडे व बफर स्टॉक केलेल्या साखरेच्या एकूण किमतीवर व्याज सरकारकडून कारखान्यांना मिळेल. परंतु केंद्राने ही मागणी अमान्य केली. सध्याच्या स्थितीत मराठवाडा व राज्याच्या अन्य भागातील कारखान्यांना पूर्वहंगामी कर्जासंदर्भात अपुरा दुरावा म्हणजे शॉर्ट मार्जिन निर्माण होणार आहे. राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांना तीन महिन्यांच्या सरासरी आधारे साखरेचा भाव काढून त्यामध्ये २० टक्के कपात करून कर्ज दिले. परंतु सध्याच्या स्थितीत कारखान्यांना साखर विक्रीतून हे कर्ज फेडता येणे शक्य नाही. त्यामुळे या कारखान्यांसमोर पुढील हंगामासाठी पूर्वहंगामी कर्जाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे, असे टोपे यांनी सांगितले. ऊसपिकामुळे मराठवाडा व राज्याच्या अन्य भागांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उद्भवत असल्याची टीका जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी अलीकडेच केली. त्याकडे लक्ष वेधले असता टोपे म्हणाले की, उसाच्या पिकासाठी ठिबक सिंचन योजना राबविली पाहिजे. परंतु त्यासाठी प्रतिएकरास एक ते दीड लाख रुपये खर्च लागतो. इच्छाशक्ती असेल तर केंद्र व राज्य सरकार ठिबक सिंचनासाठी सहकार्याचा हात पुढे करू शकेल. परंतु सर्वच ऊस ठिबक सिंचनाखाली आणावयाचा तर त्यासाठी काही काळ लागेल.
