मराठवाड्यातील दुष्काळ कायम स्वरुपाचा मिटवण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत करण्याचा आणि कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात १५ लाख रुपयांची दुष्काळी कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव साखर कारखानदारांच्या बैठकीत गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला. पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या या बैठकीला राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह राज्यातील अनेक नेते उपस्थित होते. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील ओढे, नाले आणि नद्यांच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने आखलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी साखर कारखान्यांकडून प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. सरकार यासंदर्भात लवकरच शासन आदेश काढणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. सरकार साखरेविषयी कुठलाही निर्णय शरद पवार यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय करत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. शरद पवार यांचा टोला मराठवाड्यात गेली २० वर्षे साखर कारखानदारी सुरू आहे. ऊस लागवड केली जाते. तेव्हा कुणी काही बोललं नाही. यंदा पाऊसच न पडल्यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळाला ऊस शेती, साखर कारखाने जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढायला मी काही जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह नाही, असा टोला शरद पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना लगावला. या संदर्भात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने अभ्यास केला असून, त्याचाही अहवाल लवकरच मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
