साखरेच्या आयात शुल्कातील वाढ १५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत व पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना आता ३०० रुपये भाव वाढवून देणे शक्य झाले आहे. परिणामी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन दृष्टिपथात असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणार असून ग्राहकांना साखरेचा भाव केवळ २ रुपये किलोमागे अधिक द्यावे लागणार असल्याचे नॅचरल शुगर कारखान्याचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी म्हटले आहे. देशांतर्गत साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक आहे. विदेशातून साखरही बाजारपेठेत दाखल होत असल्यामुळे गतवर्षी साखर उद्योग आíथक अडचणीत आला. विदेशातून येणाऱ्या साखरेवर आयातशुल्क १५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यामुळे देशांतर्गत साखरेला उठाव मिळेल. सरकारने होलसेल व किरकोळ साखर विक्रेत्यांतील नफा कमी केला. ग्राहकांना या निर्णयामुळे जास्त पसे द्यावे लागणार नाहीत. शेतकऱ्यांना मात्र टनामागे किमान १०० रुपये अधिक मिळतील. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत अधिक मिसळण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्यामुळे वर्षांला देशाचे १२ हजार कोटी रुपये वाचतील. इराकमधील सद्यस्थितीचा परिणाम या निर्णयामुळे आपल्याला जाणवणार नाही. शिवाय हा निर्णय घेतल्यामुळे उसाला प्रतिटन २०० रुपये अधिक भाव साखर कारखान्यांना देणे शक्य होणार असल्याचे ठोंबरे म्हणाले.
लोकमंगल उद्योग समूहाचे प्रमुख सुभाष देशमुख यांनी आयात शुल्क वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला अधिक भाव देण्यास आधार मिळेल. इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये वाढवण्याचा निर्णयही शेतकरीहिताचा, तसेच इंधनावरील खर्च कमी करणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल देशमुख यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.
राज्य साखर महासंघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील यांनीही केंद्र सरकारच्या दोन्ही निर्णयांचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, विदेशी साखरेवरील आयात शुल्क ६० टक्के केली जावी व इथेनॉलचा वापर २० टक्के करावा, अशी आपली मागणी होती. सरकारने आमच्या मागणीपेक्षा कमी टक्क्यांचा निर्णय घेतला असला, तरी तो अंतिमत: शेतकरी हिताचा असल्याचे मान्य केले आहे.
अलसुक्रोज कॉर्पोरेशनचे (पुणे) विजय गिरासे यांनी इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, पेट्रोलियम कंपन्यांकडे इथेनॉल साठवण्याची सध्या यंत्रणा नाही, असे सांगितले. सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना जी यंत्रणा उभी करावी लागते ती तातडीने उभारण्याबद्दल गांभीर्य दाखवले जात नाही. या निर्णयामुळे स्थानिक रोजगार वाढेल. इथेनॉल वापरास टप्प्या-टप्प्याने होणाऱ्या वाढीसाठी दीर्घकालीन धोरण जाहीर करून त्याच्या अंमलबजावणीसंबंधीचीही यंत्रणा उभी राहण्याची गरज व्यक्त केली.
कागल साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विक्रमसिंह घाटगे यांनी केंद्राचा निर्णय शेतकरी हिताचा असला, तरी त्याची अंमलबजावणी किती परिणामकारकरीत्या होते यावर या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.