शिवसेना उमेदवार सुरेश जैन यांना तुरुंगातूनच त्यांच्या निवडणुकीची सूत्रे हलवावी लागणार आहेत. कारण जळगाव घरकुल घोटाळ्यात त्यांनी केलेला नियमित आणि तात्पुरत्या जामिनाचा अर्ज, तसेच खटला चालविण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी शुक्रवारी फेटाळली. घरकुल घोटाळ्यातील आरोपी सुरेश जैन यांचा अर्ज न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळला होता. मंत्र्यांविरोधात खटला चालविण्याबाबत रिट याचिका जैन यांनी उच्च न्यायालयात दाखल करताना नियमित जामिनासाठी अर्ज केला होता. या बाबतच्या याचिकेवर ८ ऑक्टोबरला सुनावणी पूर्ण झाली. तत्पूर्वी न्यायालयाने जैन यांचा अर्ज ४ वेळा नाकारला होता. तीन वेळा गुणवत्तेच्या आधारे तो फेटाळण्यात आला. निवडणूक काळात १५ दिवसांचा तात्पुरता जामीन मिळावा, असा अर्ज करण्यात आला होता. नियमित जामीन फेटाळल्यामुळे तात्पुरता जामीनअर्जही नामंजूर करण्यात आला. गुन्ह्य़ाच्या वेळी जैन गृहनिर्माण मंत्री होते. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय खटला चालवता येणार नाही, असा पवित्रा घेत जैन यांनी तिसरी याचिका दाखल केली होती. मात्र, आरोपी जैन यांच्याविरोधात कलम ४०९, ४०६, ४२० व १०९ अन्वये गुन्हा दाखल आहे. तसेच लाचलुचपत विभागाकडून आरोपही निश्चित करण्यात आले. अशा स्थितीत खटल्याचे कामकाज चालविण्यास कोणताही अडथळा नसल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने ती याचिकाही निकाली काढली. जैन यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सलमान खुर्शीद यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. गिरीश नाईक-थिगळे, हस्तक्षेपक नरेंद्र पाटील यांच्या वतीने अॅड. ए. आर. सय्यद व अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला.
