लघु सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणाचे अधिकार जिल्हा परिषदांना

शंभर हेक्टर सिंचन क्षमतेपर्यंतच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणाचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडील लघु पाटबंधारे विभागाला देण्याचा निर्णय आता सरकारने घेतला आहे. सर्वेक्षणाचा खर्चही जिल्हा परिषदांना करावा लागणार आहे. गेल्या वीस वर्षांत राज्यात लघू पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) विभागामार्फत ६४ हजार ३९१ लघु सिंचन योजनांची कामे पूर्ण झाली. यात १०० हेक्टपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या ६३ हजार ११८ आणि १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या १२७३ योजनांचा समावेश आहे. या योजनांमधून १४.७० लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ३ लाख ३७ हेक्टरचेच ओलीत झाले, उर्वरित ८० टक्के क्षमता वाया गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर गेल्या वर्षी सरकारने या सर्व कामांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. लघु सिंचन योजनांच्या या कामांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतानाच आता १०० हेक्टपर्यंत क्षमता असलेल्या योजनांच्या सर्वेक्षणाचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडील लघु पाटबंधारे विभागांना देण्याचा निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे.
या योजनांच्या अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार लघु पाटबंधारे विभागाच्या (स्थानिक स्तर) कार्यकारी आणि अधीक्षक अभियंत्यांनाच राहणार आहे. कामांना जिल्हा परिषदेच्या वित्तीय मर्यादेनुसार प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. सर्वेक्षणासाठी आवश्यक निधी मात्र जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
 लघु पाटबंधारे विभागाची तांत्रिक मनुष्यबळाची कमतरता, निधीची उपलब्धतता आणि इतर कारणांमुळे सर्वेक्षणास अधिक कालावधी लागतो आणि त्यामुळे जिल्हा परिषदांचा लघु सिंचनाचा निधी वेळेवर खर्च न झाल्याने अखर्चित राहण्याची अनेक उदाहरणे समोर आली होती. परिणामी हा निर्णय सरकारने घेतला असला, तरी यातून दोन यंत्रणांमध्ये समन्वय कसा राखला जाणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२५० हेक्टर पर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९९२ मध्ये जलसंधारण विभागाची निर्मिती झाली. गेल्या २० वर्षांत या विभागामार्फत जिल्हा परिषदांच्या लघु पाटबंधारे विभागाकडील १०० हेक्टर क्षमतेपर्यंतच्या योजनांचीही अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या लघू सिंचन योजनांमधून प्रत्यक्ष सिंचन केवळ २३ टक्के झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या योजनांची तपासणी सुरू असतानाच आता जिल्हा परिषदांवर भार टाकणारा निर्णय ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे. जलसंधारणाच्या कामांचे समर्वती मूल्यमापन करण्याचाही निर्णय याआधी सरकारने घेतला आहे, तरीही प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता का वाढत नाही, याचे कोडे उलगडता आलेले नाही. लघु सिंचन योजनांच्या कामांच्या दर्जाच्या बाबतीतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहे.
या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतच नसेल, तर योजना काटेकोरपणे राबवण्यासाठी धोरण आखण्याऐवजी लघु पाटबंधारे विभागाचा ताण हलका करून जिल्हा परिषदांकडे तो वळता करण्याने काय साध्य होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटली आहे. जिल्हा परिषदांच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या सर्वेक्षणासाठी आता त्यांचीच यंत्रणा राबणार आहे, पण कामे पूर्ण करण्यासाठी लघु पाटबंधारे विभागालाच  (स्थानिक स्तर) निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. यात अनेक कामे सर्वेक्षणातच अडकून पडण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.