परतीच्या पावसाने हात आखडता घेतल्यामुळे शेतकरी पुन्हा काळजीत पडले असतानाच सोयाबीनच्या उत्पन्नात निम्म्यापेक्षा अधिक घट झाली. त्यामुळे पिकाचा उत्पादन खर्चही निघण्याची स्थिती नाही. या बरोबरच पावसाअभावी रब्बी हंगामही अडचणीत आला आहे.
खरिपाच्या पेरणीत ८० टक्के पेरा सोयाबीनचा होता. मात्र, पावसाने उघडीप दिल्यामुळे व बियाणे खराब निघाल्यामुळे सुरुवातीला दुबार पेरणीचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागला. त्यातच पिके जोमात आल्यानंतर शेंगा भरणीच्या वेळेस पावसाने पुन्हा सुट्टी घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. त्यामुळे उत्पादनात किमान ५० टक्के घट आहे. बियाणांची उगवणक्षमता अयोग्य असल्यामुळे सोयाबीन उगवले नसल्याचे पंचनामे प्रशासनाकडून करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपोटी छदामही मिळाला नाही. बियाणे बदलून दिले जातील, असे प्रशासनाने सांगितले होते. मात्र, पुढे काहीच हालचाल न झाल्याने आता आणखी तक्रार कोणाकडे व कशी करायची, हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
यंदा सोयाबीन उत्पादनात घट व भाव कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसला आहे. सोयाबीनचा दरवर्षी सरासरी उतारा एकरी ८ ते १० क्विंटलचा असतो. या वर्षी तो ४ ते ५ क्विंटलवर आला आहे. गतवर्षी सोयाबीनचा भाव ५ हजारांपर्यंत पोहोचला होता. यावर्षी तो ३ हजारांवरच स्थिर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला एकरी ३५ हजार रुपयांचा फटका बसतो आहे.
दरवर्षी शेतीतील मजुरीचे दर वाढतच आहेत. सोयाबीनच्या काढणीसाठी एकरी किमान अडीच हजार रुपये खर्च येतो. राशीचा खर्च वेगळाच. सोयाबीन काढणीस द्यावी लागणारी मजुरी आडत्याकडून उचल घेऊन भागवावी लागते. सोयाबीन काढणीच्या वेळेलाच निवडणुकीचा हंगाम आल्यामुळे मजुरांना सामिष जेवणासह पैशांचे-दारूचे आमिष दाखवून प्रचारासाठी नेले गेले. परिणामी गावोगावचे बहुतेक मजूर गायब झाले होते. निवडणूक सरताच गुरुवारपासून सोयाबीन काढणीचे गुत्ते घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
परतीचा मान्सून गेल्या महिनाभरापासून येण्याचा नुसता वायदाच करतो आहे. आंध्रातील वादळाचा परिणाम म्हणून तरी नक्की पाऊस येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, तीही आता धुसर झाली आहे. गुरुवारी सायंकाळी अर्धा तास निलंगा, चाकूर व रेणापूर तालुक्यात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मात्र, या पावसाचा लाभ होण्याऐवजी सोयाबीनच्या काढणीला फटका बसला. रब्बी हंगामासाठी पाऊसच न झाल्यामुळे खरीप गेले, तरी निदान रब्बीची आशा शेतकरी ठेवून होता. तीही आता पूर्ण मावळली आहे.
गेल्या महिनाभरापासून पाऊस नसल्यामुळे पुढील जूनपर्यंतचे ८ महिने काढायचे कसे, हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आताच मोठी आहे. जनावरांना पाणी कुठून द्यायचे, हा प्रश्नही उभा राहणार आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात पीकविम्याची रक्कम भरली. मात्र, जिल्हय़ात नजर आणेवारी ६२ टक्के दाखवली गेल्यामुळे विमा कंपनीकडून पसे मिळण्याच्या आशाही धुसर झाल्या आहेत. शासकीय स्तरावर शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजूनच घेतले जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना निसर्गाकडून व प्रशासनाकडून दोन्ही बाजूंनी मार सहन करावा लागतो आहे.