राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देयके साखर कारखाने व राज्य शासनाकडून २० जूनपर्यंत मिळावीत, अन्यथा या दोघांच्या विरोधात २२ जूनपासून पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विषयीची सत्तेत असतानाची भूमिका योग्य होती की आत्ताची, याचा खुलासा करावा अशी खोचक टीकाही शेट्टी यांनी या वेळी केली.
खासदार शेट्टी यांनी गेल्या आठवडय़ात राज्यातील विविध भागांमध्ये ऊस उत्पादक, दूध उत्पादक, कापूस उत्पादक अशा विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या परिषदा घेतल्या होत्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याच्या भावना व्यक्त झाल्या होत्या. विशेषत: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आíथक कोंडी होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पाश्र्वभूमीवर शेट्टी यांनी आपली भूमिका येथे स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलाचे राजकारण करून मंत्रिमंडळामध्ये स्वाभिमानीचा प्रवेश व्हावा यासाठी आंदोलन केले जात असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी स्वाभिमानी सत्तेत असली वा नसली तरीही त्यांच्या न्याय्य प्रश्नांसाठी संघर्ष करतच राहू. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान हमीभावामध्ये बिले देण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची असताना त्यांच्याकडून हयगय केली जात आहे. तर या शेतकऱ्यांसाठी २ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. साखर गळीत हंगाम संपून एक महिना झाला तरी साखर कारखाने व शासन या दोघांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. आता शेतकरी थांबण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने २२ जूनपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाला सुरुवात केली जाणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १२०० रुपयेप्रमाणे बिले देण्याचा पर्याय साखर कारखान्यांना सुचवला असून त्यासाठी जिल्हा बँक कारखान्यांना आíथक मदत करणार असल्याचे घोषित केले आहे. मुश्रीफ यांच्या या भूमिकेवर टीका करून शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी आíथक अडचणीत असल्याने त्यांना एफआरपीप्रमाणेच तातडीने बिले मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी करून १२०० रुपयांचा पर्याय त्यांनी धुडकावून लावला.