देणग्यांमध्ये वाढ होणार; आयकर आयुक्त दिलीप शर्मा यांची तत्परतेने कार्यवाही

जिल्ह्य़ातील नांदुरी येथील सप्तशृंग गडावरील श्रीसप्तशंृगी निवासिनी देवी ट्रस्ट या विश्वस्त मंडळास दिल्या जाणाऱ्या देणग्या एक डिसेंबरपासून आयकरात सवलतीस पात्र झाल्या आहेत. याआधी मंडळास देण्यात येणाऱ्या देणग्या सवलतीस पात्र नसल्याचा परिणाम देणग्या कमी जमा होण्यात झाला होता.

गडावर येणाऱ्या भाविकांची सोय व्हावी, त्यांना योग्य सुविधा मिळाव्यात आणि मंदिर प्रशासन सुयोग्यपणे चालावे म्हणून राज्य शासनाच्या चार जुलै १९५५ रोजीच्या आदेशाने ‘श्री सप्तशंृगी निवासिनी देवी ट्रस्ट’ ची नोंदणी झाली. सुरुवातीच्या काळात फारसे काम होऊ शकले नाही. २२ सप्टेंबर १९७५ रोजी ट्रस्टची घटना तयार करून त्यास मंजुरी मिळाली. पहिले विश्वस्त मंडळ तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अस्तित्वात आले. दर पाच वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या विश्वस्त मंडळाचा कार्यभार आजपावेतो सुरू आहे.

नाशिक येथील आयकर अधिकारी अनिल गुरव यांनी स्वत: लक्ष घालून सहकार्य केले. मुख्य कार्यालयातील आयकर अधिकारी सुदरामन कुमार आणि आयकर आयुक्त दिलीप

शर्मा यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली. सदरचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी पुण्याचे चार्टर्ड अकौंटंट एन. टी. किटेकेर यांनीही सहकार्य केले. या सगळ्याचे फलित म्हणून एक डिसेंबर रोजी न्यासास ‘आयकर कायदा कलम ८० जी’ अन्वयेतील नोंदणीपत्र प्राप्त झाले.

त्यामुळे यापुढे अधिक प्रमाणात ट्रस्टला देणग्या मिळू शकतील असा विश्वास व्यक्त करून भाविकांनी जास्तीत जास्त देणग्या देऊन न्यासाच्या पुढील कार्यास गती देण्याचे आवाहन न्यासाचे अध्यक्ष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. एन. नंदेश्वर, विश्वस्त अ‍ॅड. जयंत जायभावे, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्रा. डॉ. रावसाहेब शिंदे आदींनी केले आहे.

६१ वर्षांपूर्वी नोंदणी

सुमारे ६१ वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेल्या न्यास आणि ४१ वर्षांपासून कार्य करीत असलेल्या विश्वस्त मंडळींनी मोठय़ा प्रमाणात देणग्या जमा करण्यासाठी प्रयत्न केले. तथापि, आयकर कायद्यातील कलम ८० जीनुसार न्यासास मिळणाऱ्या देणग्यांना देणगीदारांच्या आयकरात सवलत मिळत नसल्याने देणगीचे प्रमाण अल्प राहिले. देणग्या आयकर सवलतीस पात्र ठराव्यात म्हणून विश्वस्तांनी यापूर्वी प्रयत्न केले होते, परंतु त्यास यश आले नाही. नूतन विश्वस्त मंडळाने कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या विषयाकडे लक्ष दिले. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे संपूर्ण अधिकार विश्वस्त उन्मेष गायधनी यांना देण्यात आले. त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न सुरू करून स्वखर्चही केला.