शिक्षकांचे शिक्षकपण हरवत चाललेय!

सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत शिक्षकांचे शिक्षकपणच हरवत चालले असल्याची खंत 'लोकसत्ता'तर्फे पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'लाऊडस्पीकर' या कार्यक्रमात मान्यवरांनी व्यक्त केली. यापुढील काळात शिक्षकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाय योजण्याची आवश्यकताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
शिक्षण हक्क कायदा आणि मराठी शाळांचा प्रश्न या विषयावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'लोकसत्ता-लाऊडस्पीकर' या कार्यक्रमात, शिक्षण हक्क कायद्याची आवश्यकता, त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, शिक्षणाची घसरणारी गुणवत्ता, नियोजित मुदतीत सर्व तरतुदींची पूर्तता होणार का, कायद्याच्या आणि अनुदानाच्या सापळ्यात अडकलेल्या मराठी शाळांचे भविष्य, शाळाबाह्य़ मुले अशा विविध मुद्दय़ांवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. चर्चेमध्ये शिक्षण संचालक डॉ. श्रीधर साळुंखे, पुणे शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष बाबा धुमाळ, शिक्षणसंस्था महामंडळाचे कार्यवाह डॉ. आर. पी. जोशी, डोअरस्टेप स्कूलच्या सदस्य भावना कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. रमेश पानसे, अ. ल. देशमुख, विविध शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पालक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
' शिक्षण हक्क कायदा आवश्यक असला, तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणे गरजेचे आहे. शाळांना आणि शिक्षणसंस्थांना शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत फक्त सक्ती करण्याऐवजी शासनाने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सहकार्य करावे. इंग्रजी शाळांमध्ये उत्तम प्रकारच्या पायाभूत सुविधा दिसतात, त्यामुळे पालक इंग्रजी शाळांकडे अधिक आकर्षित होतात. या शाळांना अनुदान नसल्यामुळे त्या शासनाला जुमानत नाहीत. त्यामुळे कायद्याचा बडगा मराठी शाळांवर उगारला जातो. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबर शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शाळांना नियमांचा आणि कायद्याचा धाक दाखवून गुणवत्ता वाढ होणार नाही. गुणवत्तावाढीसाठी चांगले शिक्षक घडवण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे ज्या वर्गातील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचत नाही, अशा मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे,' असे मुद्दे उपस्थितांनी 'लोकसत्ता - लाऊडस्पीकर'मध्ये उपस्थित केले. तज्ज्ञ, संस्थाचालक, पालक यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांना डॉ. साळुंखे यांनी उत्तरे दिली. सर्व स्तरातील शाळाबाह्य़ मुलांपर्यंत पोहोचून त्यांना शाळेकडे वळवण्यामध्ये शासन कमी पडत आहे, अशी कबुली शिक्षण संचालकांनी दिली. त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना शासन स्तरावरून करण्यात येतील असे आश्वासनही शिक्षण संचालकांनी यावेळी दिले.

मराठी शाळांवरच कायद्याचा बडगा
इंग्रजी शाळांमध्ये उत्तम प्रकारच्या पायाभूत सुविधा दिसतात, त्यामुळे पालक इंग्रजी शाळांकडे आकर्षित होतात. अनुदान नसल्यामुळे या शाळा शासनाला जुमानत नाहीत. त्यामुळे कायद्याचा बडगा मराठी शाळांवर उगारला जातो, असे मत कार्यक्रमात व्यक्त करण्यात आले. राज्यात मराठी शाळा सर्वाधिक आहेत. मात्र, त्याकडे पालकांचा ओघ कमी होताना दिसत आहे. मराठी शाळांचा विचार करताना पालकांची इच्छा काय आहे हे पाहणेही आवश्यक आहे, असे डॉ. श्रीधर साळुंखे म्हणाले.

शिक्षण हक्क कायदा आणि मराठी शाळांचा प्रश्न या विषयावर पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 'लोकसत्ता-लाऊडस्पीकर' या कार्यक्रमात भावना कुलकर्णी, डॉ. आर. पी. जोशी,  डॉ. रमेश पानसे, डॉ. श्रीधर साळुंखे, बाबा धुमाळ, अ. ल. देशमुख आणि विविध शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पालक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी शिक्षण हक्क कायद्याविषयीच्या विविध मुद्दय़ांवर प्रकाश टाकला.