पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या चार जिल्हय़ांतील ग्रामीण भागात तेंदूपानांचा वर्षांकाठी १५० कोटींचे उत्पन्न असलेला व्यवसाय आहे. या जिल्हय़ांतील किमान ५० हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर असून, किमान दोन लाख कामगारांच्या हाताला रोजगार मिळत आहे. नक्षलवादी व वन्यजीवांच्या भीतीचे सावट असतानाही पोटाची खळगी भरण्यासाठी लाखो कामगार मे महिन्याच्या उन्हाळय़ात जंगलात तेंदूपाने गोळा करतानाचे चित्र पूर्व विदर्भात पाहायला मिळते. राज्याच्या शेवटच्या टोकावर वसलेला आदिवासीबहुल भाग अशी पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व भंडारा या चार जिल्हांची ओळख. चंद्रपूर व गोंदिया वगळता गडचिरोली व भंडारा या जिल्हय़ांत एकही उद्योग नाही आणि हाताला रोजगार नाही. वनसमृद्धी, निसर्गाचा अद्वितीय ठेवा व मुबलक खनिज संपत्तीचे वरदान असले तरी या वरदानाच्या आडोशातून येथे नक्षल चळवळीचे साम्राज्य आहे. या पाश्र्वभूमीवर पूर्व विदर्भातील या चार जिल्हय़ांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून तेंदूपानांचा व्यवसाय अविरतपणे सुरू आहे. यासाठी प्रत्येक वनकार्यालयात तेंदूविभाग असतो. या भागात तेंदू हंगामाला मे महिन्यात प्रत्यक्ष सुरुवात होते. १५ ते २० दिवसांचा हा हंगाम असतो. तो सुरू होण्यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये तेंदू युनिटच्या लिलावाची जाहिरात विविध वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध होते. यानंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगण, छत्तीसगड या राज्यांतील कंत्राटदार या आदिवासीबहुल भागात लिलावासाठी दाखल होतात. पेसा कायद्यामुळे तेंदू लिलावाचे सर्वाधिकार गडचिरोली तसेच अन्य तीन जिल्हय़ांतील पेसा ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. गडचिरोलीत ४५६ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ३७५ ग्रामपंचायतींनी यंदा तेंदू लिलाव केले. तेंदू युनिटचा लिलाव केल्यानंतर मे महिन्यात तेंदू तोडण्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होते. शेतीच्या हंगामाच्या काळात शेतीवर राबायचे व उन्हाळय़ात मात्र दिवसभर तेंदूपाने तोडण्याच्या कामात झोकून देऊन चार पैसे जमवायचे, असा शिरस्ता बनला आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्हय़ांतील हजारो कुटुंबे अधिक मजुरी मिळावी, यासाठी तेंदूपाने तोडण्याच्या काळात गडचिरोली जिल्हय़ात येतात. या जिल्हय़ातले आदिवासीसुद्धा हेच काम करतात, पण इथे काम जास्त व हात कमी अशी स्थिती असते. त्यामुळे ठेकेदार बाहेरून मजूर आणतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून अगदी पिढीजात हे मजुरीचे काम करणाऱ्या या कुटुंबांचा समावेश अल्प उत्पन्न गटात करता येईल, अशीच प्रत्येकाच्या घरची परिस्थिती असते. मजूरदेखील जास्त रोजी मिळणार म्हणून कामाच्या शोधात गडचिरोलीत दाखल होतात. आदिवासींच्या कुटुंबातील दहा वर्षांच्या मुलापासून ६० ते ७० वर्षे वयाचे लोक तेंदू वेचण्यासाठी जातात. मुलीचे लग्न, शिक्षण, आरोग्य, सावकाराचे देणे, वर्षभराचे आर्थिक नियोजन आदी विविध कामे तेंदूच्या मजुरीतूनच करण्यात येतात. तेंदू वेचताना ७० पानांचा एक पुडा याप्रमाणे एका मजुराला दिवसाला शंभर पुडे जमा करून द्यावे लागतात. काही कंत्राटदार मजुरांची आर्थिक पिळवणूकही करतात. गेल्या दोन हंगामांचा विचार केला तर संपूर्ण राज्यात तेंदूपाने तोडण्याच्या कामावर सव्वादोन लाख मजूर कार्यरत होते. यापैकी दोन लाख मजूर पूर्व विदर्भात कार्यरत होते. राज्यात तेंदूचे एकूण पाचशेवर युनिट आहेत. यापैकी साडेचारशे युनिट एकटय़ा गडचिरोली जिल्हय़ातील ग्रामपंचायतींतर्गत येणाऱ्या जंगलात आहेत. त्यामुळे मजुरांची संख्या इकडे जास्त आहे. तेंदू लिलावातून गडचिरोलीतील अनेक ग्रामपंचायती कोटय़धीश झाल्या. छत्तीसगडमधील तेंदू कंत्राटदार पंकज जैन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली जिल्हय़ात येणाऱ्या सिरोंचा, भामरागड, आलापल्ली, वडसा व गडचिरोली या पाच वन विभागांतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये या वर्षी साधारणत: १ लाख पोती तेंदू संकलनाचा अंदाज आहे. यंदा एका पोत्याचा दर साधारणत: नऊ हजार रुपये आहे. याच दराने शंभर कोटींचा व्यवसाय एकटय़ा गडचिरोलीत आहे. राज्य शासन व तेंदू कंत्राटदार संगनमत करून मजुरांना कमी मजुरी देतात, असा नक्षलवाद्यांचा आरोप आहे. याच उठावातून १९८० च्या सुमारास गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलवाद्यांची चळवळ रुजली. नक्षलवाद्यांच्या उठावानंतर मात्र तेंदू मजुरांना मजुरी वाढवून देण्यात आली. एका मजुराची दिवसाची मजुरी ८० ते ९० रुपये असेल तर नक्षलवाद्यांच्या आदेशानतर १५० ते २०० रुपयांपर्यंत मजुरी दिली जाते. नक्षलवाद्यांच्या भीतीने कंत्राटदार शासकीय मजुरी दरापेक्षा अधिक दर देतात. विशेष म्हणजे दर वर्षी नक्षलवाद्यांचा दर जाहीर झाल्यानंतरच मजुरीची प्रक्रिया सुरू होते. याच मुद्दय़ावर या भागात नक्षलवाद्यांना आदिवासींची सहानुभूतीदेखील मिळाली आहे. दुसरीकडे तेंदू कंत्राटदारांकडून नक्षलचळवळीला सुद्धा मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक लाभ होतो. नक्षलवाद्यांना वर्षांकाठी कंत्राटदार दहा ते पंधरा कोटींची खंडणी देतात, अशीही माहिती आहे. अशाच पद्धतीने हा आर्थिक व्यवहार दर वर्षी सुरू असतो. नक्षलवाद्यांना आर्थिक मदत केल्यावरून देशातील पोटा कायद्याचा गुन्हा सिरोंचा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला होता आणि दहा कंत्राटदारांना पोटा कायद्याखाली अटकदेखील करण्यात आली होती. तेंदूपाने गोळा करणाऱ्या मजुरांना कर्नाटक, केरळ, आंध्र पदेश, छत्तीसगड या राज्यांत बोनस दिला जातो. मिळणारे उत्पन्न वाटून द्या, अशीच तेथील सरकारची भूमिका आहे. छत्तीसगड व गडचिरोलीमध्ये तर तेंदूपासून मिळणारा महसूल भेट ग्रामवन समितीच्या खात्यातच जमा होतो. मजुरांना रोजच्या मजुरीसोबतच उत्पन्नातील वाटा बोनस म्हणून वाटण्यात येईल, असे शासनाने जाहीर केले. त्यासाठी प्रत्येक मजूर कुटुंबाला रेशनकार्डसारखे कार्ड देण्यात आले आहे. यातील एका कार्डावर तेंदूपाने गोळा करणाऱ्या कु टुंबातील सर्वाची नावे नोंदवण्यात आली. पूर्व विदर्भात अशी कार्डधारकांची संख्या ३२ हजार आहे. या सर्वाना बोनस मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य शासनाने गेल्या वर्षी बोनस देण्यासंबंधीचा आदेश जारी केला. तेंदूपाने गोळा करणे, त्यांची पुडकी बांधणे व गोदामापर्यंतची वाहतूक करणे ही प्रक्रिया फेब्रुवारी ते जून या काळात चालते. नंतर तेंदूपानाचे युनिट विकत घेणारी व्यापारी मंडळी हा तेंदू विडी व्यापाऱ्यांना विकतात. हे काम ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण होते. नंतर डिसेंबपर्यंत वनविभागाकडे महसूल गोळा होतो. एकूणच शंभर कोटींच्या या व्यवसायावर पूर्व विदर्भातील ४० हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आहे. विडी शौकिनांचे प्रमाण कमी होत असल्याने या व्यवसायाला अखेरची घरघरसुद्धा लागलेली आहे. तेंदू ते विडी तेंदू पानांचे काय करतात हे शहरी भागातील लोकांना माहिती नसेल. शहरातील लोकांना सिगारेट परिचयाची आहे. मात्र, विडी या प्रकाराची त्यांना ओळख नाही. ग्रामीण भागातील लोकांना सिगारेटचे सेवन करणे परवडत नाही म्हणून ते विडी घेतात. ग्रामीण भागात विडी हा प्रकार प्रसिद्ध आहे. तेंदूच्या पानांपासून विडी तयार करण्यात येते. तेंदूवर आधारित उद्योग आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यांमध्ये आहे. पूर्व विदर्भातील जंगलात आदिवासी मजुरांनी गोळा केलेला तेंदू वाळविल्यानंतर याच राज्यातील कारखान्यात नेण्यात येतो. तिथे तेंदूच्या पानापासून विडी तयार करण्यात येते. पोत्याला १६ हजारांचा भाव गडचिरोलीत यावर्षी तेंदू पानांचा हंगाम चांगला आहे. झिंगानूर येथे १७ हजार ९००, जिमलगट्टा येथे १७ हजार १०१, नागुलवाडी १७ हजार, गट्टा, गर्देवाडा, जांबिया, नांगेदरी, घोटसूर या ग्राम पंचायतीत एका तेंदू पोत्याला १६ हजार रुपये दर मिळाला आहे. हालेवारामध्ये १६ हजार ९०० रुपये दर मिळाला आहे. गडचिरोली जिल्हय़ात चांगल्या प्रतीच्या तेंदूला सर्वाधिक भाव मिळालेल्या या ग्रामपंचायती असल्याची माहिती छत्तीसगडचे तेंदूपानांचे व्यापारी पंकज जैन यांनी दिली. नक्षलवाद्यांच्या अर्थकारणाचा आधार तेंदूपानांच्या व्यवसायातून दंडकारण्य क्षेत्रात येणाऱ्या छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांतून नक्षलवाद्यांना वर्षांला किमान दोनशे कोटी रुपयांची खंडणी मिळत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याच बळावर नक्षलवाद्यांचे अर्थकारण चालत असल्याचे पोलीसही मान्य करतात. विशेष म्हणजे गडचिरोली पोलिसांनी काल तेलंगणच्या ज्या तीन तेंदू कंत्राटदारांना पाऊणेदोन कोटी रुपयांसह अटक केली, तो पैसाही नक्षलवाद्यांकडेच पोहोचविला जात होता, असे पोलीस तपासात समोर आले आहे. याचाच अर्थ तेंदूपानांचे अर्थकारण किती मोठे आहे, हे दिसून येते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांचे सावट तेंदूपाने गोळा करताना मजुरांवर वन्यप्राण्यांचे हल्ले वारंवार होत असल्याच्या घटना दर वर्षी घडतात. या वर्षी ब्रह्मपुरी वन परिक्षेत्रात तेंदू गोळा करताना अस्वलाने तीन जणांना ठार केले, तर बिबटय़ाने एका महिलेला ठार केले. गडचिरोलीतही एका मजुराला अस्वलाने ठार केले. तेंदू गोळा करताना मजूर घनदाट जंगलात निघून जात असल्याने अशा घटना वारंवार घडत आहेत. तेंदू गोळा करताना मजुरांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे.
