तेंदूपत्ता विकण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार व्यापाऱ्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न

वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या सामूहिक मालकीच्या जंगलातील तेंदूपाने विकण्याचा ग्रामसभेला असलेला अधिकार व्यापाऱ्यांच्या घशात घालण्याचा पूर्णपणे बेकायदेशीर प्रयोग सध्या गडचिरोलीत सुरू झाला आहे. या प्रयोगावरून वनखात्यात मोठे वादळ उठले असून ग्रामसभा विरुद्ध वनाधिकारी असा संघर्ष उभा ठाकला आहे.
 वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवण्याचे देशातील सर्वाधिक दावे शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ात मंजूर करण्यात आले आहेत. या जिल्हय़ातील सुमारे सहाशे गावांना ४ लाख हेक्टर जंगलावर हक्क मिळाला आहे. या जंगलातील बांबू व तेंदू ही दोन गौण वन उत्पादने गोळा करण्याचा व विकण्याचा अधिकार या कायद्याने ग्रामसभेला मिळालेला आहे. त्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयोग सध्या गडचिरोलीत सुरू झाला आहे. गडचिरोली वनविभागातील ७४, तर वडसा वनविभागातील ४८ गावांतील ग्रामसभांनी एक ठराव करून या हंगामातील तेंदूपाने विकण्याचे अधिकार भोपाळ येथील तेंदू व बांबूचे व्यापारी विरेंद्रकुमार आनंद यांना दिले. या व्यापाऱ्याने आठ दिवसांपूर्वी देशभरातील वृत्तपत्रात जाहिराती प्रसिद्ध करून या गावांमधून ३०९० तेंदूपानांची पोती गोळा करण्यासाठी थेट निविदा मागवल्या. यात सहभागी होणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी आनंद यांच्या नावे धनादेशाने पैसे जमा करावेत, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले.
या जाहिरातीवरून वनखात्यात खळबळ उडाल्यानंतर लगेच दुसरी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. यात आनंद यांच्या जागी गडचिरोलीतील माजी आमदार हिरामण वरखेडे यांच्या नावाने व्यापाऱ्यांनी पैसे जमा करावेत, असे नमूद करण्यात आले. या जाहिरातीत विरेंद्रकुमार आनंद हे आमचे सल्लागार आहेत असेही नमूद करण्यात आले आहे. हिरामण वरखेडे यांना ग्रामसभांच्या विक्री समितीचे अध्यक्ष दाखवण्यात आले आहे. या दोन्ही जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या असून ग्रामसभेला तेंदूपानांची विक्री करण्याचे अधिकार नाहीत, अशी जाहिरात वडसा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केली. या साऱ्या प्रकारामुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. वनहक्क कायद्यात सामूहिक मालकीच्या जंगलातील बांबू व तेंदूची विक्री करण्याचे अधिकार केवळ ग्रामसभेला आहेत. ग्रामसभा एक समिती नियुक्त करून अशी विक्री करू शकते. या समितीत केवळ ग्रामसभेचे सदस्यच असावेत, असेही या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या बाबीची स्पष्ट कल्पना असूनसुद्धा काही व्यापाऱ्यांनी थेट ग्रामसभांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेत हा प्रयोग सुरू केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
हिरामण वरखेडे हे मेंढाटोला या गावचे राहणारे आहेत. नियमाप्रमाणे त्यांना या गावातील ग्रामसभेमार्फतीने तेंदू व बांबूची विक्री करता येते. सर्व गावांचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. वनहक्क कायद्याने ग्रामसभांना हे अधिकार दिले असले तरी राज्य शासनाने मात्र आतापर्यंत केवळ लेखामेंढा या एकाच गावातील ग्रामसभेला केवळ बांबू विक्रीचे अधिकार दिले आहेत. या गावाने गेल्या दोन वर्षांपासून आनंद यांनाच बांबू विकला होता. हाच प्रयोग सामूहिक पद्धतीने राबवण्याचा व्यापाऱ्यांचा प्रयत्न आता वादग्रस्त ठरला आहे. या संदर्भात वरखेडे यांना विचारणा केली असता ग्रामसभांच्या वतीने आम्ही हे पाऊल उचलले आहे व यात काहीच बेकायदेशीर नाही, असा दावा त्यांनी केला. या जिल्हय़ातील ग्रामसभा आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नाहीत, त्यामुळेच सर्वानी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा त्यांनी केला.
तेंदू व बांबू विक्रीचे अधिकार कायद्याने ग्रामसभेला दिले असताना राज्य शासनाच्या परवानगीची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला. दुसरीकडे वनविभागाने हा संपूर्ण प्रयोग बेकायदेशीर ठरवत या पद्धतीने तेंदूची परस्पर विक्री झाली, तर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा जाहिरातीतून दिला आहे. व्यापाऱ्यांनी ग्रामसभेचे अधिकार खिशात घालण्याचा हा प्रकार योग्य नाही. उद्या व्यापारी पळून गेले तर काय करायचे, असा सवाल जाणकारांच्या वर्तुळात उपस्थित होत आहे.