देशभरात विडी उद्योगात आलेली मंदीची लाट आणि आधारभूत किमती ठरवतांना वनखात्याने दाखवलेल्या अदूरदर्शीपणामुळे यंदा राज्यातील तेंदूपाने गोळा करण्याचा हंगाम पूर्णपणे कोलमडला असून, आजवर केवळ ६० टक्के तेंदू घटक विकले गेल्याने लाखो मजुरांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.
राज्यातील ११ वनवृत्तात दरवर्षी उन्हाळ्यात तेंदूपाने तोडण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया राबवली जाते. यातून वनखात्याला दरवर्षी १२० कोटींचा महसूल मिळतो. हा महसूल नंतर प्रशासकीय खर्च वजा करून राज्यभरातील तेंदूपाने गोळा करणाऱ्या मजुरांना बोनस म्हणून वितरित केला जातो. जंगलव्याप्त भागातील लोकांसाठी दरवर्षी हे रोजगाराचे साधन असते. यावेळी मात्र तेंदूपानांपासून तयार करण्यात येणाऱ्या विडी उद्योगावर मंदीची लाट आल्याने वनखात्याचे नियोजन कोलमडले आहे. २०१२ मध्ये देशात विडी उद्योग अत्यंत तेजीत होता. त्यानंतर सुरू झालेल्या मंदीने सध्या कळस गाठला आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांनी गेल्या वर्षी खरेदी केलेली तेंदूपाने यंदा पडून असल्याने या वेळी व्यापारीच लिलावासाठी उत्सुक नसल्याचे दिसून आले आहे. संपूर्ण राज्यात तेंदूपानांचे ४५६ घटक आहेत. या वेळी वनखात्याने राबवलेल्या लिलाव प्रक्रियेत केवळ २८० घटक विकले गेले आहेत. १७६ घटक विकत घेण्यास व्यापाऱ्यांनी नकार दिला आहे. यापैकी ४३ घटकांसाठी व्यापाऱ्यांनी आधारभूत किमतीपेक्षा ६० टक्के कमी दराने निविदा दाखल केल्याने या व्यापाऱ्यांशी वाटाघाटी करण्याची तयारी सध्या शासनाने दाखवली आहे.
या घडामोडींमुळे तेंदूपानाच्या हंगामावर अवलंबून राहणाऱ्या राज्यभरातील लाखो मजुरांना रोजगारापासून मुकावे लागणार आहे. हे मजूर प्रामुख्याने राज्यातील आदिवासीबहुल भागातील आहेत.
यंदा विडी उद्योगात तेंदूपानांना मागणीच नसल्यामुळे जास्त किंमत मोजून घटक कशाला घ्यायचे, असा सवाल व्यापाऱ्यांच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. तेंदूपानांच्या विक्रीतून नफा कमावण्याचे वनखात्याचे धोरण नाही. ग्रामीण व दुर्गम भागातील लोकांना रोजगार मिळावा, याच हेतूने ही प्रक्रिया राबवली जाते. ही बाब ठावूक असूनही वनखात्याने घटकांच्या आधारभूत किमती ठरवतांना विडी उद्योगात असलेली मंदी विचारात का घेतली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
लिलाव प्रक्रियेवर परिणाम
यंदा १७६ घटक कुणीही विकत घेतले नसल्याचे तेंदूपाने विभागाचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अश्रफ यांनी मान्य केले. दरवेळी मागील वर्षीची लिलाव प्रक्रिया लक्षात घेऊन या घटकांच्या आधारभूत किमती ठरवल्या जातात. या वेळी सुद्धा हेच धोरण राबवण्यात आले. मात्र, यंदा मंदी असल्यामुळे या प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.