महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या व्यथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाणून घेतल्या. धोरणात्मक निर्णय असल्याने आपण त्यात लक्ष घालत असल्याचे सांगितले. राज्याचे माजी दोन्ही मुख्यमंत्री स्वातंत्र्यसैनिकांचे सुपुत्र असूनही स्वातंत्र्यसैनिकांच्या व्यथा जाणून घेण्यास सवड काढली नाही, पण विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी मोलाचा वेळ दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना या शिष्टमंडळाने धन्यवाद दिल्याचे माजी आमदार जयानंद मठकर यांनी बोलताना सांगितले. सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांची भेट राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी घालून दिली तेव्हा जयानंद मठकर यांनी स्वातंत्र्यसैनिक समस्यांचे निवेदन देऊन भेटीची वेळ मागितली होती. राज्यमंत्री दीपक केसरकर व आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून विधानभवनात गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटना शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणल्याचे जयानंद मठकर यांनी सांगितले. गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटना अध्यक्ष जयानंद मठकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात कोषाध्यक्ष प्रल्हाद देभे (यवतमाळ) संघाचे सहचिटणीस जगदीश तिरोडकर (मुंबई), संघाचे कार्यालयीन सचिव चंद्रकांत चव्हाण (पुणे), महाराष्ट्राचे प्रभारी अध्यक्ष दीनदयाळ वर्मा (पुणे), संघाचे संघटक मेहबूब मोहिमतुल्ले (रत्नागिरी), श्रीमती विजया तांबे (मुंबई), गणपतराव गभणे (नागपूर), सूर्यकांत ऊर्फ भाई परमेकर (मुंबई) आदींचा समावेश होता. राज्यातील हुतात्मा स्मारकांच्या दैनावस्थेकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी करून स्मारकाला वार्षिक २५ हजार अनुदान देण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी तरतूद केल्याचे अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. मुंबईत वरळीत म्हाडाच्या वतीने स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी असणारे सदन ग्रामीण भागातील स्वातंत्र्यसैनिक आल्यावर उपलब्ध असावे. हे सदन म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यापले असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय रुग्णालयातून स्वातंत्र्यसैनिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार दिला जातो. पण शासकीय रुग्णालयात लाभ घेणे अडचणीचे ठरते. त्यासाठी खासगी रुग्णालयातून उपचार करून घेणाऱ्यांना खर्च सुलभतेने मिळावा अशी नियमावली बनवावी अशी मागणी केली. वैद्यकीय सेवेत औषधोपचारासाठी वार्षिक १० हजापर्यंत मदत दिली जाते, पण सिव्हिल सर्जनची सही घेऊन विहित नमुन्यात बिले सादर करावी लागतात, अनेक ठिकाणी बिले मंजूर करून घेण्यास टक्केवारीची अपेक्षा बाळगली जाते. त्यासाठी मासिक निवृत्तिवेतनाबरोबरच वैद्यकीय भत्ता किंवा वार्षिक वैद्यकीय मुदत सुलभतेने द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या एका पाल्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण या पत्रकात प्राधान्याने शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे असे नमूद आहे, पण प्राधान्याऐवजी आरक्षित केल्यास सवलतीचा लाभ शक्य आहे याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. स्वातंत्र्यसैनिकांना सर्व राज्यातून भारत सरकारच्या निवृत्तिवेतनासोबतच राज्य सरकारे निवृत्तिवेतन देत असतात, पण महाराष्ट्र शासन महिना ५०० रुपये निवृत्तिवेतन देत आहे. अन्य राज्याच्या तुलनेने राज्य सरकार कमी निवृत्तिवेतन देत आहे. राज्यातील चतुर्थ श्रेणीचा कर्मचारी दरमहा ४० ते ४५ हजार रुपये मासिक वेतन घेत आहे. त्याच्या निम्म्यानेही या राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही. सर्व स्वातंत्र्यसैनिक आज पंचाहत्तरीच्या पुढे असल्याने स्वातंत्र्यसैनिकांना निवृत्तिवेतनावरील खर्च प्रतिवर्षी कमी होऊन अखेर ती शून्यावर येणार आहे याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले. राज्यस्तरावरील स्वातंत्र्यसैनिक उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करावी. या समितीचा अभ्यास ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक असावा, तसेच या समितीत दोन स्वातंत्र्यसैनिकांची अशासकीय सभासद म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हास्तरीय स्वातंत्र्यसैनिक समिती आणि हुतात्मा स्मारक समिती अशा दोन समित्या नियुक्त केल्या जातात. जिल्हास्तरावर अशा दोन समित्यांची आवश्यकता नाही. हुतात्मा स्मारक समितीचे कार्य जिल्हास्तरीय स्वातंत्र्य समितीकडे सोपवून हुतात्मा स्मारक समिती बरखास्त कराव्यात, तसेच जिल्हास्तरीय स्वातंत्र्यसैनिक समित्या तात्काळ नियुक्त करण्यात अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या व्यथा जाणून घेण्यास वेळ दिल्याबद्दल जयानंद मठकर यांनी आभार मानले.
