राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण व्हावे यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाऑनलाइन या कंपनीने राज्यभरातील ३२ हजार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्सच्या मानधनातील निम्मी रक्कम परस्पर वळती करून घेत सल्लागार कंपन्यांवर तिची उधळण केल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हा प्रकार सुरू असून आतापर्यंत तब्बल ४८६ कोटी रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयात सुरू असलेल्या या गैरव्यवहारात अनेक उच्चपदस्थांचा सहभाग असल्याचेही उघड होत आहे. केंद्रातील पंचायती राज मंत्रालयाने २००८ मध्ये देशभरातील ग्रामपंचायती संगणक सेवेशी जोडण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. त्यासाठी राज्यांना निधी देण्याचे ठरले. ग्रामपंयाचतींचे काम पूर्णपणे ऑनलाइन होईल तसेच दाखले व इतर कागदपत्रे या सेवेच्या माध्यमातून जनतेला मिळतील यासाठी या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. त्यासाठी राज्य सरकार व टाटा कन्सल्टन्सी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाऑनलाइन या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मदतीने राज्यभरात ३२ हजार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमले. या ऑपरेटर्सना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन देण्याचे शासकीय परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, पहिल्या दिवसापासून या ऑपरेटर्सना देण्यात येणाऱ्या मानधनातील निम्मी रक्कम महाऑनलाइन परस्पर वळती करून घेत आहे. ऑपरेटर्सना पुरवण्यात येणाऱ्या टोनर व कागदाच्या रिमच्या मोबदल्यात ही रक्कम वळती करून घेत असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. परंतु या वस्तूंची किंमत अवघी १२०० रुपये किंवा त्याहून कमी आहे. तरीही प्रत्येकाच्या मानधनातून चार हजार रुपये का कापले जात आहेत, असा प्रश्न या ऑपरेटर्सतर्फे लढा देणाऱ्या श्रमिक एल्गार या संघटनेने मंत्रालयाला माहितीच्या अधिकारात विचारला. त्यातून वरील माहिती उघड झाली. करारात नमूद केलेले मानधन मिळत नाही म्हणून राज्यभरातील ऑपरेटर्सनी संघटना स्थापन करून मध्यंतरी आंदोलन केले. मात्र, ग्रामविकास मंत्रालयाने त्याची दखलही घेतली नाही. उलट, आंदोलन करणाऱ्या ऑपरेटर्सना नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. या संपूर्ण प्रकारासंदर्भात महाऑनलाइन कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद कोलते यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘प्रश्नावली पाठवा, उत्तर देईन’, असे सांगितले. परंतु प्रश्नावली पाठवूनही कोलते यांनी उत्तर देण्याचे टाळले, तर ग्रामविकास मंत्रालयाचे प्रधान सचिव एस. एच. संधू यांनी, ‘महाऑनलाइनलाच विचारा’, असे उत्तर दिले. महाऑनलाइन कंपनीला सल्ला देण्यासाठी ज्या कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली त्या नेमका कोणता सल्ला देतात यावर मात्र मंत्रालयाने मौन बाळगले आहे.कंपन्यांचे मानधन दरमहा अडीच लाख रुपयेऑनलाइन सेवा सुरळीत चालावी यासाठी ग्रामविकास मंत्रालयाने मेसर्स अ‍ॅक्सेंचर, इ अ‍ॅन्ड वाय, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी व डेलाइट इंडिया या मुंबईतील पाच कंपन्यांना सल्लागार म्हणून नेमले. या प्रत्येक कंपनीला सल्ला देण्यासाठी प्रतिमहा अडीच लाख रुपये मानधन दिले जात आहे. यात दरवर्षी पाच टक्क्य़ांनी वाढ करण्याची तरतूदही मंत्रालयाने करून ठेवली आहे.
