27 May 2016

पिंपरीच्या पालिका आयुक्तांना पुन्हा धमकी

पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची धडाकेबाज मोहीम

प्रतिनिधी, पिंपरी | February 5, 2013 4:22 AM

पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामाविरुद्धची धडाकेबाज मोहीम सुरू केल्यामुळे शहरातील सर्वपक्षीय नेते, नगरसेवकांसह अनेकांची मोठी अडचण झाली आहे.
सरळमार्गी असलेले आयुक्त राजकीय दबावाला जुमानत नसल्याने त्यांना दुसऱ्यांदा जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. सात महिन्यांपूर्वी दिलेल्या धमकीच्या प्रकरणाचा छडा लागण्यापूर्वीच नव्याने चार वेगवेगळ्या पत्रांद्वारे त्यांना पुन्हा धमकावण्यात आले आहे.
डॉ. परदेशी गेल्या मे महिन्यात पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदी रुजू झाले. चिंचवड केशवनगर येथील बेकायदेशीर इमारतीवर २६ जूनला कारवाई करून त्यांनी अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध मोहीम सुरू केली.
नदीपात्रातील व आरक्षित जागांवरील बांधकामे तसेच ३१ मार्च २०१२ नंतर सुरू झालेली बांधकामे पाडण्याची ठाम भूमिका आयुक्तांनी घेतली. आतापर्यंत १७९ इमारतींचे जवळपास सात लाख ८२ हजार चौरस फूट बांधकाम त्यांनी पाडले आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या ८१७ जणांविरुद्ध गुन्हेही दाखल केले.
नव्याने होणाऱ्या बांधकामांना नागरी सुविधा न पुरवण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. याशिवाय वैद्यकीय विभाग व इतर विभागांमधील गैरव्यवहारही रोखले, अनेकांची चौकशी सुरू केली. त्यामुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले.
अनधिकृत बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईच्या वेळी पालिकेचे पथक व पोलिसांवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या. गेल्या जुलै महिन्यात, ‘कारवाई थांबवा, नाही तर गोळ्या घालू,’ अशी धमकी देणारे निनावी पत्र आयुक्तांना आले. या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठीही धमकीची भाषा वापरण्यात आली होती. पत्रातील मजकुराची शहानिशा करून, हस्ताक्षर तज्ज्ञांची मदत घेऊन पोलिसांनी तपास केला. मात्र आरोपी सापडले नाहीत. त्यानंतर १ फेब्रुवारीला पुन्हा आयुक्तांना धमकी देणारी चार वेगवेगळी पत्रे मिळाली. त्यातील आशय तोच आहे.  या घटनेची दखल घेऊन आयुक्तांचे निवासस्थान व कार्यालयातील सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री दखल घेणार?
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवारी (८ फेब्रुवारी) िपपरी पालिकेच्या कार्यक्रमासाठी शहरात येत आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेला प्रस्ताव, आयुक्तांची मोहीम, नागरिकांचा विरोध व त्यातून आयुक्तांना आलेल्या धमकीचे सावट या कार्यक्रमावर राहणार आहे.

First Published on February 5, 2013 4:22 am

Web Title: threat to pimpri corporation commissioner