शुद्धिपत्रकासाठी रखडलेला ‘१४ हजार रुपयांचा’ शासन निर्णय, रिक्त पदांची लांबलचक यादी, तरीही विभागीय शासकीय कर्करोग रुग्णालयाचे व्यवस्थापन व्यवस्थित सुरू असल्याने थेट विदेशी रुग्णही आता उपचारासाठी औरंगाबादेत येऊ लागले आहेत. आखाती देशातून आलेल्या ४ रुग्णांवर आतापर्यंत उपचार करण्यात आले. रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने यंत्रणेवरील ताण मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. दरमहा केवळ १४ हजार रुपयांत कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांनी काम करावे, असा शासन निर्णय २०११मध्ये झाला होता. त्याच्या शुद्धिपत्रकासाठी प्रयत्न करूनही हाती काहीच न लागल्याने रुग्णसेवेसाठी यंत्रणेला धावपळ करावी लागत आहे.
विभागीय कर्करोग रुग्णालयाची सुविधा ‘राष्ट्रवादी’ने निर्माण केली, असे भासविताना राजकारण करीत उद्घाटन झाले. त्यानंतर रुग्णालयातील पदे भरण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांची वेतनश्रेणी व मानधनाचे आकडे अन्य वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ४२ ते ४३ हजार रुपयांच्या घरात आहेत. मात्र, विभागीय कर्करोग रुग्णालयात हेच काम केवळ १४ हजार रुपये मानधनात करावे, असा शासन निर्णय घेण्यात आला. परंतु एवढय़ा कमी पैशांत कोणीच काम करण्यास तयार नसल्याने पदे रिक्त आहेत.
या रुग्णालयासाठी वर्ग १ ते वर्ग ३पर्यंतची ३०९ पदे मंजूर होती. पैकी वर्ग १ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची २ पदे, सहयोगी प्राध्यापकांची ९ पदे व सहायक प्राध्यापकांची ८ पदे रिक्त आहेत. वर्ग २ आणि वर्ग ३ची ५९ पदे रिक्त आहेत. एकीकडे रिक्त पदांची यादी लांबलचक असताना रुग्णांची संख्या मात्र दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. हे रुग्णालय सुरू झाल्यापासून सरासरी १५० रुग्ण बाह्य़रुग्ण विभागात येतात. आतापर्यंत ३२ हजार ४० रुग्ण तपासण्यात आले असून २४ हजार रुग्णांना दाखल करून घेऊन उपचार करण्यात आले. त्यात रेडिओथेरपीचे ३५ हजार ९६०, कोबाल्ट या उपचारपद्धतीचे ३१ हजार ९६०, ब्रेकी थेरपीचे ६३७, तर केमोथेरपीच्या १० हजार ७५१ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. रुग्णसेवेचा दर्जा आणि उपचाराची पद्धत यामुळे विभागीय कर्करोग रुग्णालयाची ख्याती मराठवाडय़ासह जळगाव आणि खान्देशातही आहे. आता तर काही विदेशी रुग्णही उपचारासाठी दाखल झाले आहेत. येमेन देशातील महिलेवर बुधवारी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षांत ६१० गंभीर शस्त्रक्रिया, तर २ हजार ३९५ साधारण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. यातील ५ शस्त्रक्रिया विदेशातील रुग्णांवर करण्यात आल्या.