सिंधुदुर्गात मागासवर्गीय, आदिवासी, अनुसूचित जाती व जमाती, क्रीडा विभागासाठी आलेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात नसल्याचे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत उघड झाले. तसेच अनेक अधिकारी शुक्रवारीच गावी जातात ते थेट मंगळवारी कार्यालयात येतात. म्हणून पालकमंत्र्यांकडे तक्रारही करण्यात आली आहे.आदिवासी विभागाला रायगडचा अधिकारी नेमला आहे. या अधिकाऱ्याकडे रायगड, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी असे तीन जिल्हे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा अधिकारी एकाच दिवशी जिल्ह्य़ात हजेरी लावतो. त्यामुळे सुमारे पाच हजार आदिवासींची संख्या असणाऱ्या लोकांवर अन्याय होत आहे. त्यांच्यासाठी उघडलेली शाळा बंद होऊनही कोणाचेही लक्ष नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी अनुसूचित जाती व जमाती आणि आदिवासी विकासाचा निधी पडून राहिल्याने नाराजी व्यक्त केली. हा निधी वळता करता येणार नाही, तो खर्च करा असे पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात क्रीडा विभागाच्या कामकाजाबद्दल नाराजी आहे. या विभागाकडे दिलेला निधी खर्च झालेला नाही. जिल्ह्य़ात नेमणुकीस असणारे अधिकारी जिल्ह्य़ाबाहेरील असल्याने जे शुक्रवारी गावी जातात आणि मंगळवारी सकाळी कामावर हजेरी लावतात. त्याची प्रथम जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांनी झाडाझडती घेण्याची मागणी करण्यात आली.जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख असूनही नियोजन विभागाकडून देण्यात आलेला निधी सर्वच खातेप्रमुख खर्च करीत नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी आढावा बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना कामाची दिशा द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. शासनाचा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
