राज्यातील सरकारी वकिलांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करून गुन्ह्य़ांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात असून, त्यासाठी सर्व न्यायालयांतील सरकारी वकिलांसाठी ‘कायदेविषयक अद्ययावत माहिती’ चा समावेश असलेले सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील ४४ न्यायालये व विधी विभागांमध्ये अशी शंभर सॉफ्टवेअर बसविण्यासाठी शासनाने ३४ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाने ‘न्यायादानातील सुधारणा’ या करण्यासाठी २०१०-१५ या कालावधीसाठी प्रतिवर्षी १०८.५३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेंतर्गत सरकारी वकिलांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणासाठी १७.८५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने विविध न्यायालयातील सरकारी वकिलांना, केंद्रीय कायदे, राज्याचे कायदे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय यांनी यापूर्वीच्या प्रकरणात दिलेले निकाल आदींची कायदेविषयक अद्ययावत माहिती ई-बुक स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे सरकारी वकिलांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने राज्यातील ४४ न्यायालय व इतर विधी विभागाच्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात एकूण शंभर सॉफ्टवेअर बसविण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात बारा, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठांमध्ये सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात प्रत्येकी चार सॉफ्टवेअर बविण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर पुणे येथे तीन, नागपूर येथे चार, मंत्रालयातील विधी व न्याय विभाग येथे चार आणि इतर सर्व जिल्हा सरकारी कार्यालयात प्रत्येकी दोन सॉफ्टवेअर बसविण्यात येणार आहेत. याबाबतचा निर्णयास राज्य शासनाने परिपत्रक काढून नुकतीच मान्यता दिली आहे. नागपूर येथील इन्फोटेक सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून हे कायदेविषयक अद्यायावत माहिती समाविष्ट असलेले सॉफ्टवेअर घेण्यात आले आहे. त्यांनाच सर्व सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात हे सॉफ्टवेअर बसविण्याच्या आणि पुढील पाच वर्षे देखभाल करण्यास दिले आहे. या एका सॉफ्टवेअरची किंमत नऊ हजार असून पाच वर्षांचा देखभाल खर्च हा २५ हजार रुपये आहे. या कंपनीकडून २०१८ पर्यंत सॉफ्टवेअर अद्ययावत करण्यात येणार आहे. याबाबत शिवाजीनगर न्यायालयातील अतिरिक्त सरकारी वकील विकास शहा यांनी सांगितले, ‘‘प्रत्येक महिन्याला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल येत असतात. त्या निकालांची सरकारी वकिलांना अद्ययावत माहिती मिळाली, तर त्याचा सरकारी वकिलांबरोबरच न्यायाधीशांना सुद्धा फायदा होणार आहे. या सुविधेमुळे सरकारी वकील कायदेविषयक माहितीमध्ये अद्ययावत राहतील. खटल्याच्या वेळी त्यांना अधिक चांगली तयारी करणे शक्य होईल.’’
