साडेतीन शक्तीपीठांपकी पूर्णपीठ म्हणून ख्याती असलेले तुळजाभवानी मंदिर राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले आहे. सुमारे शंभर वर्षांपासून देऊळ-ए-कवायतनुसार सुरू असलेल्या मंदिराच्या कारभाराला आता पायबंद घालण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मंदिर संस्थानचा समावेश सरकारच्या राजपत्रात केला आहे. त्यामुळे पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर येथील मंदिर संस्थानांप्रमाणे महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मंदिराचा कारभार राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार चालणार आहे. गेल्या २० फेब्रुवारीला या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने जारी केली. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा कारभार १९०९ पासून निजाम सरकारने घालून दिलेल्या देऊळ-ए-कवायत या नियमावलीनुसार सुरू आहे. मंदिराचा कारभार पाहणाऱ्या विश्वस्त मंडळाची नोंद धर्मादाय न्यासाकडे असली, तरी मंदिरातील सर्व व्यवहार देऊळ कवायतनुसारच राबविले जातात. मंदिरातील पुजाऱ्यांचे हक्क, विविध विधी, भाविकांनी अर्पण केलेल्या देणगी आणि रोख रकमेत असलेले पारंपरिक हक्क आदी सर्व बाबींना आता पायबंद बसणार आहे.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान चॅरिटेबल अॅक्टनुसार नोंदणीकृत संस्था आहे. त्यावर जिल्हाधिकारी पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पूर्वीपासून काम पाहात आहेत. दरम्यानच्या काळात मंदिरात झालेली अनागोंदी आणि हजारो कोटी रुपयांचा गरव्यवहार तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी चव्हाटय़ावर आणला. त्यानंतर मंदिरातील सर्व बाबींना कारणीभूत असल्याच्या निष्कर्षांपर्यंत पोहचल्यानंतर मंदिर संस्थानचा कारभार पारदर्शक व्हावा, या साठी डॉ. गेडाम यांनी २०१० मध्ये तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा समावेश राजपत्रात करावा, या साठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अनेक अडथळे पार करीत या संबंधी प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली. अखेर मंदिर संस्थानची राज्य सरकारने नोंद घेऊन गेल्या २० फेब्रुवारीला अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामुळे या पुढील काळात मंदिर संस्थानचा कारभार राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमानुसार चालणार आहे. शंभर वर्षांहून अधिक काळापासून निजाम सरकारने घालून दिलेल्या नियमावलीला या निर्णयामुळे पायबंद बसणार आहे. त्याचबरोबर मंदिरात आलेल्या सर्व मिळकतींवर यापुढील काळात राज्य सरकारचा अधिकार असणार आहे.
