जिल्ह्यातील जलसिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी खासगीकरणाचा प्रस्ताव अखेरचा असेल असे सांगणाऱ्या भाजपच खा. संजयकाका पाटील यांनी सिंचनासाठी शासन पसे उभा करेल असे सांगत घूमजाव केले. जिल्ह्यातील म्हैसाळ, टेंभू, ताकारी, आरफळ या योजना गतीने पूर्ण करण्यासाठी पहिले प्राधान्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्यालाच असेल असे खा. पाटील यांनी सांगितले.खासदारपदाच्या एक वर्षांच्या कामकाजाचा आढावा पत्रकार बठकीत घेत असताना सिंचन प्रकल्प निधीअभावी रखडले असल्याचे मान्य करीत यासाठी जास्तीतजास्त निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत असतानाच अद्याप या योजनांना मोठा निधी लागणार असल्याचे मान्य केले. मात्र अनुशेषामुळे रखडलेल्या योजनांना निधी मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. एआयबीपी योजना बंद केल्याने केंद्र शासनाकडून मिळणारा थेट निधी आता मिळणे कठीण बनले आहे. यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करीत असताना अंतिम पर्याय म्हणून खासगीकरणाचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे खा. पाटील म्हणाले.मात्र, खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला दुष्काळी भागातून तीव्र विरोध होऊ लागताच या योजनांना राज्य शासनाकडूनच जास्तीतजास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास विरोधकांनी केला असल्याचे खा. पाटील म्हणाले. जिल्ह्यातील विविध पाणी योजनांची रखडलेली कामे मार्गी लागावीत यासाठी आपण गेल्या वर्षभरात सातत्याने पाठपुरावा केला. अधिकाऱ्यांसोबत १४ बठका घेण्यात आल्या. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत चर्चाही करण्यात आली. म्हैसाळ आणि टेंभू योजनेसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली असून, यासंदर्भात जलसंपदामंत्री महाजन यांनी राज्यपालांची भेटही घेतली असल्याचे खा. पाटील यांनी सांगितले.तथापि, शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध झाला नाही तर या योजनांची कामे रखडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे दुष्काळी भागाला पाणी मिळणे लांबणार असल्याने हा अन्याय होऊ नये यासाठीच निधीच्या उपलब्धतेबाबत गांभीर्याने चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
