अजिंठा व सातपुडा डोंगररागांच्या कुशीत बसलेल्या, निसर्गसौंदर्याचे लेणे असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्य़ात पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण झाले आहे. प्रचंड अवैध व खासगी वृक्षतोड, जैवविविधतेची विस्कळीत झालेली साखळी, पर्यायी वननिर्मिती व संवर्धनाकडे दुर्लक्ष यामुळे हा पर्यावरणीय ऱ्हास निर्माण झाला असून त्यामुळे या जिल्ह्य़ाचे सरासरी आठशे मि.मी. पर्जन्यमान घटून ते अध्र्यापेक्षा खाली म्हणजे साडेतीनशे मि.मी.वर आले आहे.पर्यावरणीय असंतुलनामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होऊन दुष्काळ व अवर्षणाची भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी पाच फुटांपेक्षा खाली जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे. या वर्षी विदर्भातील अकरापैकी दहा जिल्ह्य़ांत बऱ्यापैकी पाऊस झाला. याला अपवाद होता तो फक्त बुलढाणा जिल्हा. त्यातही अमरावती व अकोल्याच्या सीमावर्ती क्षेत्रात येणाऱ्या सातपुडय़ालगतच्या जळगाव जामोद व संग्रामपूरमध्ये चांगला पाऊस झाला, मात्र अकरा तालुक्यांमध्ये अपेक्षित पाऊस झाला नाही. जिल्ह्य़ात वनांचे प्रमाण केवळ पाच ते सात टक्के शिल्लक राहिले आहे. या प्रादेशिक व संरक्षित वनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अवैध वृक्षतोड होत आहे. ती थांबविण्यास प्रादेशिक वन विभाग व वन्यजीव विभाग अपयशी ठरला आहे. हे मोठे आव्हान पेलण्यास वनविभाग असमर्थ असताना खासगी मालमत्ता गणल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीनेही जिल्हाभर कहर केला आहे.जिल्ह्य़ातील बुलढाणा, घाटबोरी, मेहकर, देऊळगावराजा या वनपरिक्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर खासगी वृक्षतोड करण्यात येते. अनुसूचित वृक्ष असलेल्या सागासोबत अनुसूचित नसलेल्या आंबा, बाभूळ, निंब या वृक्षांचीही जोरात कटाई होत असते. काही खासगी वृक्षतोड व्यापारी व वनखात्याचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने वृक्षमालक शेतकऱ्यांना आर्थिक आमिष दाखवून व त्यांची फसवणूक करून ही वृक्षतोड होत असते. या वृक्षतोडीसाठी महाराष्ट्र खासगी वृक्षतोड अधिनियम या कायद्याचा सर्रास गैरवापर करण्यात येतो. ऑक्टोबरपासून तर जूनपर्यंत वरील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात खासगी वृक्षतोडीचा स्वैर कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यात वनरक्षक, वनपाल, वनपरिक्षेत्राधिकारी, साहाय्यक वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक कार्यालयातील वृक्षतोड व आरा गिरण्यांशी संबंधित असलेले दोन लिपिक यांची या काळात चांदी असते. यातून या साऱ्यांची लाखो रुपयांची कमाई होते.कायद्याचा गैरवापर करून कारण नसताना व अनावश्यक खासगी वृक्षतोडीला प्रोत्साहन देण्यात येते. यामागे काळी कमाई हा एकमेव उद्देश असतो. जिल्ह्य़ात गेल्या पाच वर्षांत अशा पद्धतीने सुमारे दोन लाख सागवानी वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. वृक्षमालकांकडून एका तोडलेल्या झाडाच्या प्रमाणात पाच झाडे लावण्याचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येते, मात्र प्रत्यक्षात अशी वृक्षलागवड करण्यात येत नाही. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील खासगी वृक्षतोड बंद करण्यात यावी किंवा गरजू शेतकऱ्यांपुरतीच ती करण्यात यावी. यातील वृक्षतोड ठेकेदारांचा वाढता प्रचंड हस्तक्षेप थांबविण्यात यावा, अशी वृक्षप्रेमी व पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. प्रचंड वृक्षतोडीमुळे जिल्ह्य़ातील जैवविविधता विस्कळीत झाली आहे. पर्जन्यमान कमी होऊन वने व वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच जिल्हा आता अवर्षणाचा प्रचंड सामना करीत आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने जिल्ह्य़ाची वृक्षगणनेसह पर्यावरणीय पाहणी करावी, अशी मागणी आहे.
