बाजार समितीने बांधलेल्या गाळ्यांची परस्पर विक्री होत असून, रिकाम्या भूखंडावर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, बांधकाम काही थांबले नाही. दरम्यान, संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भूखंडाचेही अनधिकृत व्यवहार झाल्याची तक्रार अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे. ते या तक्रारीवर काय निर्णय देतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्वे क्र. ७७ येथील भूखंडावर व्यापारी संकुलाच्या पाठीमागे २५ बाय ३० फुट जागेमध्ये अनधिकृत बांधकाम चालू असल्याची लेखी तक्रार अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी जिल्हा उपनिबंधकाकडे केली होती. या तक्रारीवरून जिल्हा उपनिबंधकांनी २३ जुल रोजी बाजार समितीच्या सचिवाला अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसा गुन्हा शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. मात्र बांधकाम चालूच राहिले. त्याची तक्रार अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना २५ जुल रोजी दिली होती. बाजार समितीचे सचिव व काही संचालकांनी संगनमत करून बाजार समितीचे सदस्य शेख बुऱ्हान शेख मुन्नु यांनी विनापरवाना दहशतीचे वातावरण तयार करून बांधकाम चालू ठेवले. त्या विरोधात कारवाई करावी, असे निवेदनात नमूद होते. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने गाळे हस्तांतरणातही अनेक घोटाळे केले. नातेवाईकांना गाळे मिळावे यासाठी प्रयत्न झाले, ते कसे, याबाबतची माहिती अॅड. देशमुख यांनी उपनिबंधकांना दिली आहे. त्यानुसार ७ ऑगस्ट २००७ रोजी झालेल्या ठराव क्र.५(८) नुसार पंधरा दिवसांत गाळेधारकाकडून पसे भरून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, ठरावाप्रमाणे ३ ऑगस्ट २०१३ मध्ये जागेची नोटरी करून पाच वर्षांनंतर पसे भरून घेण्यात आले. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप अॅड. देशमुख यांनी तक्रार निवेदनात केला आहे.
