जिल्ह्य़ातील नगरसह अनेक मोठय़ा शहरांना भुयारी गटार योजनेची व त्यासाठीच्या कोटय़वधी रुपयांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा असली तरी जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील अनेक छोटय़ामोठय़ा गावांत कमी खर्चाची ‘भूमिगत गटार व्यवस्था’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. गावातील सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी अभिनव उपक्रम ठरत असलेली ही योजना जिल्ह्य़ातील पाच तालुक्यातील ३४ गावांत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यातील ६ गावांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे तर एका गावात ही योजना पूर्णत्वास गेली आहे.विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतूनच भूमिगत गटार योजना मार्गी लागत असल्याने अनुदानासाठी अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. बीआरजीएफ, दलित वस्ती सुधार योजना, तेरावा वित्त आयोग, ग्रामपंचायतींकडील निधी यातून ही योजना राबवली जात आहे. सध्या या योजनांच्या निधीतून सर्रासपणे सिमेंट काँक्रिटची गटारे घेण्याचा अनेक ठिकाणी धडका ग्रामपंचायती लावतात, त्यासाठी अधिक खर्च येतो. शिवाय कामाच्या दर्जाबद्दलही ओरड केली जाते, अनेकदा ही गटारीची कामे कार्यकर्ते पोसण्यासाठीही केली जातात. कमी खर्चाच्या भूमिगत गटार योजनेमुळे याला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी या अभिनव भूमिगत गटार योजनेसाठी पुढाकार घेतला आहे. आरसीसी उघडय़ा गटारीसाठी प्रतिमीटर ३ हजार रु., बंद आरसीसी गटारीसाठी ३ हजार ५०० रु. त्या तुलनेत पीव्हीसी पाईपच्या बंदिस्त गटारीसाठी ७०० रु. प्रती मीटर खर्च येतो. याशिवाय गटार कोठे तुंबले आहे हे गाळकुंडीमुळे लगेच लक्षात येऊन साफही करता येते, अरुंद गल्ली बोळात, दाटवस्तीत राहणाऱ्या कुटुंबाची घरांतील सांडपाणी गटारीला जोडले जाऊ शकत नाही, अशी कुटुंबेही सांडपाणी पाइपने बाहेर काढू शकतात, बंदिस्त गटारीमुळे रोगराईला प्रतिबंध होतो, न्हाणीघर, भांडी धुण्याची जागा यामुळे परिसरात दलदल, घरांना ओलसरपणा किंवा दमटपणा येतो तो कमी होतो व कुटुंबांना स्वच्छतेची सवय लागते, पाझर खड्डय़ातील पाण्याने गावातील पाण्याची पातळी वाढते असे फायदे असल्याचे पाणी व स्वच्छता कक्षाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्ज्वला बावके यांनी स्पष्ट केले.जिल्हा परिषदेने सुरुवातीला मुठेवडगाव (श्रीरामपुर) येथे हा प्रयोग राबवला, तेथील ग्रामस्थांनी सहकार्य केल्याने तो यशस्वी झाल्याने आता इतरही गावात हे प्रयोग सुरू करण्यात आले आहेत. मुठेवडगावमध्ये स्वच्छतातज्ज्ञ के. एम. क्षेत्रे व कनिष्ठ अभियंता एम. एन. पठाण यांनी पुढाकार घेतला होता. ४० कुटुंबांच्या एका गटासाठी सुमारे ९३ हजार रुपये खर्च येतो. जि.प.ने शाखा अभियंता, सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासाठीही प्रशिक्षणवर्ग घेतले.शेतीसाठीही उपयोगशेवगावमधील १४, राहत्यातील ९, राहुरी व श्रीरामपूरमधील प्रत्येकी २ व संगमनेरमधील ९ अशा एकूण ३४ गावांत भूमिगत गटारयोजना राबवली जाणार आहे. टाकळीमियां या ११ हजार लोकवस्तीच्या गावात तर भूमिगत गटार योजनेच्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
