वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या भुयारी गटार योजनेसाठी कांदळवनाची कत्तल करण्यात आली. भुयारी योजना व कांदळवन कत्तलप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही नगरविकास, प्रशासनाने प्रकरण गंभीरपणे हाताळले नसल्याने याचिकाकर्ते अतुल हुले यांनी नगरविकास खात्याचे पुन्हा लक्ष वेधले आहे. वेंगुर्लेत भुयारी गटार योजनेसाठी कांदळवनाची कत्तल केल्याचे चौकशीत उघड झाल्याने तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता. त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी देखील मागिलती पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रशासन फक्त कागदीघोडे नाचवून कारवाईत दिरंगाई करत असल्याची चर्चा आहे. त्या विरोधात देखील अतुल हुले गंभीर आहेत असे त्यांनी सांगितले. वेंगुर्ले शहराला रस्ता, पाणी या मूलभूत सोयीसाठी निधी नसताना नागरिकांचा तीव्र विरोध असून देखील सन २००९ मध्ये भुयारी गटार योजनेचा घाट घातला गेला. त्यामुळे सन २०१९ मध्ये चार कोटीच्या योजनेस मान्यता मिळाली. भुयारी गटार योजनेच्या विरोधात अतुल हुले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या भुयारी गटार योजनेला स्थगिती आणली. या योजनेच्या अपात्र ठेकेदाराच्या निवड प्रक्रियेत निविदा प्रक्रियेत अनियमिततेची चौकशी होण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण यांनी २ मार्च २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना आदेश दिले. पण सात वर्षे चौकशी अहवाल प्रलंबित आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात २० जुलै २०१० रोजी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेच्या वेळी वेंगुर्लेतील भुयारी गटारासाठी एस.टी.पी.ची जागा वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या ताब्यात नसल्याचे दस्तुरखुद्द नगरविकासमंत्र्यांनी मान्य केले होते. जागा ताब्यात नसताना नियमबाह्य़ निविदा प्रक्रियेद्वारा १ कोटी ४१ लाखाचे अ‍ॅडव्हान्स रक्कम कंत्राटदारास दिले गेले. भुयारी गटारासाठी एस.टी.पी. संयंत्र उभारण्यासाठी वेंगुर्लेतील कांदळवनाची कत्तल केल्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांनी सुरू केली. त्या मान्यतेसाठी नगरविकास विभागाकडे प्रस्तावही दाखल झाला. पण कागदीघोडे नाचविण्याच्या प्रकारामुळे गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया थंडावली आहे असे सांगण्यात येत आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी टाळली जात असली, तरी अतुल हुले यांनी पुन्हा एकदा नगरविकास खात्याचे लक्ष वेधले आहे. या नंतरही कारवाई झाली नाही तर न्यायालयात अवमान केल्याप्रकरणी दखल घेण्याची तयारी त्यांनी ठेवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये भुयारी गटार योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. तसेच जमीन ताब्यात नसतानाच योजनेचे टेंडर काढले गेले. तसेच सीआरझेड कायद्याचा भंग देखील करण्यात आला. त्यामुळे एसआयटी चौकशी लावा अशी मागणी अतुल हुले यांनी केली. योजनेचा खर्च चार कोटी झाला व मशिनरी नसल्याने एक कोटी पडून आहेत. या साऱ्या प्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी यांनी गंभीरपणे पावले टाकावीत अशी मागणी देखील केली. याप्रकरणी एसआयटी चौकशी लावून पुढील कारवाई व्हावी यासाठी अतुल हुले यांनी प्रयत्न चालविले असल्याचे त्यांनी दूरध्वनीवरून बोलताना सांगितले.
