पूर्व विदर्भात सुरू असलेला मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी गावाशेजारच्या जंगलातील काही कक्ष गवत व लाकडासाठी राखून ठेवण्यात यावेत, प्राण्यांच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्यांना तातडीने मदत देण्याची व्यवस्था करावी, वन्यप्राण्यांचे कॅरिडॉर असलेल्या जंगलक्षेत्रातील गावे स्थानांतरित करण्यात यावी, अशा सूचना विदर्भातील वन्यजीवांच्या अभ्यास गटाने केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना केल्या आहेत. पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्य़ात अलीकडच्या काही वर्षांत या संघर्षांत वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसात सात बळी घेणाऱ्या वाघाला चंद्रपुरात ठार मारण्यात आले. हा संघर्ष क्लेशदायक असला तरी त्यावर उपाययोजना शक्य आहे, अशी भूमिका विदर्भातील वन्यजीव अभ्यासकांनी जावडेकरांना पाठविलेल्या पत्रातून मांडली आहे. गेल्या वर्षी वाघाच्या हल्ल्यात १७, तर यावर्षी आतापर्यंत १४ जण ठार झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर ताडोबा-अंधारी व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य योगेश दुधपचारे यांच्या नेतृत्वाखालील या गटाने केलेल्या सूचना सरकारी यंत्रणेला विचार करायला भाग पाडणाऱ्या आहेत. पूर्व विदर्भात जंगलाशेजारी शेकडो गावे वसलेली आहेत. यापैकी बऱ्याच गावांनी जंगलावर अतिक्रमण केले आहे. हे अतिक्रमण आणखी वाढणार नाही, याकडे वनखात्याने जातीने लक्ष द्यावे, असे या पत्रात म्हटले आहे. जनावरांसाठी गवत व जाळण्यासाठी लाकूड आणण्यासाठी गावकरी जंगलात जातात. गावकऱ्यांचा हा जंगलातील वावर मर्यादित करण्यासाठी गाव शेजारचे काही कक्ष गवत व जळाऊ लाकडासाठी राखून ठेवण्यात यावे, या कक्षात गवत व लाकडाची भरपूर निर्मिती होईल, यासाठी वनखात्याने प्रयत्न करावे व याच कक्षात गावकऱ्यांना जाता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, अशा सूचना या अभ्यासकांनी केली आहे. गावातील जळाऊ लाकडांचा वापर थांबवायचा असेल तर प्रत्येकाला गॅस देणे गरजेचे आहे. वनखात्यातर्फे काही गावात गॅस देण्यात येत आहेत. हे प्रमाण वाढवण्यात यावे, तसेच ज्यांना गॅस दिले त्यांना नियमित सिलिंडर मिळतील, अशी व्यवस्था करण्यात यावी, असे या अभ्यासगटाचे म्हणणे आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ‘व्हिलेज फॉरेस्ट’ ही संकल्पना सुरू करावी. या संकल्पनेसाठी स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग नेमण्यात यावा, गावाजवळचे जंगल या संकल्पनेत समाविष्ट करण्यात यावे, असे या अभ्यासकांनी सुचविले आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्यांना मिळणाऱ्या भरपाईत आता वाढ करण्यात आली असली तरी अशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जात नाही, असा अनुभव आहे. त्यामुळे या प्रकरणांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, असे या गटाने म्हटले आहे. विदर्भ, छत्तीसगड, तेलंगणच्या सीमावर्ती भागात जंगल भरपूर आहे. त्यामुळे या भागात प्राणी सतत ये-जा करीत असतात. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पातील प्राणीही स्थलांतर करतात. या स्थलांतराचे कॅरिडॉर असुरक्षित झाले आहेत. या कॅरिडॉरमध्येच मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. ते तातडीने काढण्यात यावे, तसेच त्यातील गावे हटविण्यात यावी, याच कॅरिडॉरमध्ये वनहक्काचे दावे सर्रास मंजूर केले जात आहेत. हा प्रकार तातडीने थांबविण्यात यावा, असे या अभ्यासगटाने सुचवले आहे. अभ्यासगटाच्या या सूचनांना केद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकरांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून या संदर्भात लवकरच धोरण निश्चिती केले जाईल, असे कळवले असल्याची माहिती दुधपचारे यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना दिली.
