शैक्षणिक क्षेत्रातील बोगसगिरी उघडकीस आणण्यासाठी जिल्ह्यातील २ हजार ८०० शाळांची पटपडताळणी शिक्षण विभागाने मंगळवारपासून सुरू केली असून १२ डिसेंबपर्यंत ही चौकशी सुरू राहणार आहे. या कालावधीत कोणत्याही शाळेला सहल आयोजित करता येणार नाही, अथवा स्थानिक पातळीवर सुट्टी घेता येणार नाही असा दंडक शिक्षण विभागाने काढला आहे.
जिल्ह्यात असणाऱ्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षक टिकवून ठेवण्यात येतात. यावर शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी वेतन आणि वेतनेतर अनुदानावर खर्च होतो. काही शाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी संख्या दर्शविण्यात आली आहे. दरवर्षी सप्टेंबर अखेरची पटनिश्चिती करण्यात येते. या कालावधीतील विद्यार्थी संख्येवर आधारित शैक्षणिक अनुदान शासन देते. मात्र बोगस पटसंख्या दर्शवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न काही खासगी  शिक्षण संस्था करीत असतात. हे लक्षात आल्याने कागदावरील विद्यार्थी आणि प्रत्यक्षातील विद्यार्थी यांची गणती करण्यासाठी पटपडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सुमारे २ हजार ८०० शाळा असून या सर्व शाळांची पटपडताळणी आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि निरंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून ही पटपडताळणी करण्यात येत आहे. तपासणी पथकाला सखोल व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण क्षेत्रातील बोगसगिरी उघडकीस आणण्यासाठी यापूर्वी राज्य शासनाने आक्टोबर २०११ मध्ये अशी मोहीम हाती घेतली होती. त्यावेळी अनेक गरप्रकार उघडकीस आले होते. मात्र आजतागायत दोष आढळलेल्या संस्थांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही.