राज्य शासनाने आखलेल्या विदर्भातील सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाला संथगतीचे ग्रहण लागले असून, २०१३-१४ या वर्षांत सिंचन प्रकल्पांवर २ हजार २४३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना केवळ ९१७ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. नव्या सरकारसमोर अनुशेष निर्मूलनाची गती वाढवण्याचे आव्हान आहे.सरकारच्या लेखी विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्य़ांचा २.३४ लाख हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. २००९ मध्ये अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी पाच वर्षांचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. वेळापत्रक कोलमडल्याने २०१५-१६ पर्यंत ही मुदत वाढवून देण्यात आली. पश्चिम विदर्भातील अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातील १०६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार ७२४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आतापर्यंत अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमावर ६ हजार ६४० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अजून ७ हजार ८४ कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे. २०१३-१४ या वर्षांत या सिंचन प्रकल्पांवर २ हजार १२४ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात केवळ ९१७ कोटी रुपयेच खर्च होऊ शकले. हीच गती कायम राहिल्यास २०१५-१६ पर्यंत अनुशेष निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे जलसंपदा विभागाचे अधिकारीच सांगू लागले आहेत.अनुशेष निर्मूलनाचा वेग हा जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रमास अनुसरून नाही. हा वेग वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध होऊनही प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होत असल्याने कामे रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात अमरावती जिल्ह्य़ातील ३४, अकोला १३, वाशीम ४९, तर बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १० प्रकल्प आहेत. ४ प्रकल्प स्थानिक आहेत. या चार जिल्ह्य़ांची सिंचन क्षमता ४ लाख ८६ हजार हेक्टरची आहे, पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत १ लाख ४० हजार हेक्टर एवढीच सिंचन क्षमता स्थापित होऊ शकली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या चार जिल्ह्य़ांमध्ये १५९७ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होऊ शकेल. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येऊनही अनुशेष निर्मूलनाची उद्दिष्टे फोल ठरण्याच्या कारणांविषयी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत.खर्चाअभावी निधी पडूनगेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत ३०५ कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित असताना २०८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. दुसऱ्या तिमाहीत २७० कोटींच्या उद्दिष्टापेक्षा निम्मे म्हणजे ११६ कोटी रुपये खर्च झाले. तिसऱ्या तिमाहीत ६३५ कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करायची असताना फक्त २१० कोटी रुपयांचा पल्ला जलसंपदा विभागाला गाठता आला. अशाच पद्धतीने उद्दिष्टाच्या बराच मागे अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम आहे.
