पश्चिम महाराष्ट्राचा निधी विदर्भाकडे; मदर डेअरीच्या सहकार्याने विदर्भ-मराठवाडय़ातील दहा जिल्हय़ांत दुग्धोत्पादन विकास कार्यक्रम एका विभागाचा निधी अन्य विभागांमध्ये वळविण्याचा प्रकार राज्यात नवा नाही. आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वळविण्याचे अनेकदा प्रकार घडले. त्यावरून विदर्भातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वावर त्याचे खापर फोडले. आता सत्ताबदल झाल्यावर राज्याचे नेतृत्व विदर्भाकडे गेल्यावर विदर्भाला झुकते माप मिळणार हे निश्चित मानले जाते. त्याच वेळी पश्चिम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचा निधी विदर्भाकडे वळवून जुने उट्टे काढले जाऊ लागले. एका विभागाचा निधी दुसऱ्या विभागाने पळवण्याचा प्रकार नवा नाही. पश्चिम महाराष्ट्राने विदर्भाचा विकास निधी पळवल्याचा आरोप सातत्याने विदर्भातील नेत्यांनी केला. पण, पश्चिम महाराष्ट्राच्याच कामांना उपयुक्त ठरणारा निधी विदर्भासाठी वळवला जाण्याची बाब मात्र नवी ठरावी. ऊसतोडणी या कष्टाच्या कामाचे यांत्रिकीकरण करीत हे काम अधिक सुलभ व्हावे व ऊसतोडणी मजुरांची भासणारी चणचण दूर करावी, म्हणून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून बारा कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर झाला. त्याची तरतूदही झाली. आता हा संपूर्ण निधी विदर्भातील दुग्धोत्पादन वाढीसाठी खर्च करण्याचा निर्णय झाला. मदर डेअरीच्या सहकार्याने विदर्भ-मराठवाडय़ातील दहा जिल्हय़ात दुग्धोत्पादन विकास कार्यक्रम विशेष बाब म्हणून सुरू करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसून आल्यावर त्यासाठी सर्व ते सहकार्य करण्याचे सूतोवाच केंद्र व राज्य शासनाने केले. वस्तुत: या प्रकल्पाचा आराखडा काँग्रेस आघाडीच्या शासनाने तयार करीत प्राथमिक सामंजस्य करारही केला होता. मात्र, निधीअभावी प्रकल्प बारगळत असतानाच केंद्रीय मंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या नितीन गडकरींना ही बाब कळली. त्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करीत प्रकल्पास नव्याने मंजुरी मिळविली. राज्यातही भाजपची सत्ता आल्यावर या प्रकल्पाने मागे वळून पाहिलेच नाही. वर्धा, नागपूर, नांदेड या जिल्ह्य़ांत दूध उत्पादकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. वर्धा जिल्हय़ातील या प्रकल्पाची यशस्वी वाटचाल ‘लोकसत्ता’तून कळल्यावर गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची पाठ थोपटली होती. नागपुरात आयोजित एका कृषी मेळाव्यात गडकरींनी प्रकल्पाचा पुरस्कार केला. पत्रकार परिषदेतून वर्धा जिल्हय़ातील यशाची उजळणी अधिकाऱ्यांच्या तोंडून ऐकवीत सर्व ते सहकार्य करण्याची हमी दिली. खरे तर गडकरी आणि पशुसंवर्धन खात्याचा संबंध नाही. पण, २५ लिटर रुपयांनी दूध विकणारा शेतकरी आता ४५ रुपये लिटरने मदर डेअरीला दूध विकत असल्याची बाब शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असल्याचे निदर्शनास आल्यावर केंद्र शासन स्तरावर त्यांनी प्रकल्पाची पाठराखण केली. यात राजकारणाची बाब शून्यच समजावी. प्रकल्प यशस्वी करून दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यास प्रकल्पाचा विदर्भ संचालक करीत राज्य शासनानेही गडकरींच्याच पावलावर पाऊल टाकले. प्रकल्पात राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धत विभागाची भूमिका प्रामुख्याने मार्गदर्शनपर आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या मदर डेअरीतर्फेच त्याची अंमलबजावणी होत आहे. परंतु शेतकऱ्याचा सहभाग, वैरण पुरवठा, पशुखाद्य, पशुधन संगोपन, औषधोपचार, शेतकऱ्यांची निवड या पातळीवर पशुसंवर्धन खाते कार्यरत आहे. करारानुसार नागपूरला शासकीय दूध योजनेची तेलंगखेडी येथील दहा एकराची जागा तीन वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर मदर डेअरीस देण्यात आली आहे. आता प्रकल्प विकासाचा खरा कार्यक्रम अमलात आणणे सुरू झाला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या जनावरांचा पुरवठा करणे तसेच पशुखाद्य उपलब्धता या टप्प्यावर निधीची गरज भासली. पशुसंवर्धन खात्याकडे त्यासाठी पुरेसा निधी नव्हता. राष्ट्रीय कृषी मंत्रालयाने केंद्र-राज्य संयुक्त योजनेसाठी दिलेला ३० कोटी रुपयांचा निधी सुरक्षित होता. या पैकी १२ कोटी रुपये ऊसतोडणी यांत्रिकीकरण कार्यक्रमास राखीव ठेवण्याचा आदेशही झाला होता. आता हाच आदेश रद्द करण्यात आला आहे. हा निधी विदर्भातील दूध उत्पादन कार्यक्रमात सहभागी शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर खर्च होणार आहे. निधीची पळवापळवी घोषित प्रकल्पासाठी करण्याचा इतिहास आहे. पण यावेळी पशुसंवर्धन खाते सांभाळणाऱ्या बिगर वैदर्भीय मंत्र्याच्या खात्याने विदर्भासाठी निधी खेचण्याचा हा चमत्कारच केल्याचे म्हटले जाते.
