आंतरविभागीय समितीच्या शिफारसी पाच महिने दुर्लक्षित विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील उद्योगांना इतर विभागातील उद्योगांच्या तुलनेत येणाऱ्या अडचणी, उपलब्ध होणारी वीज आणि दर तसेच या विभागात उद्योग क्षेत्राचा विकास जलदगतीने होण्याच्या दृष्टीने वीज दरांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या आंतरविभागीय समितीने आपला अहवाल सादर करून पाच महिने उलटूनही सरकारने त्यावर निर्णय न घेतल्याने औद्योगिक क्षेत्रात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विदर्भात उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी वीज दरांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय प्रस्तावित असूनही पश्चिम महाराष्ट्रातून त्याला जोरदार विरोध सुरू झाल्याने आंतरविभागीय समितीने केलेल्या शिफारशी बाजूला पडल्या आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात उद्योगवाढीसाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील १५ सदस्यांच्या आंतरविभागीय समितीने केली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने गुजरात, छत्तीसगड या राज्यांचा दौरा करून दराबाबतची शिफारस शासनाकडे सादर केली. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच समितीने सरकारकडे अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर अहवालातील शिफारशींची छाननी करून बाबी निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सचिवस्तरीय समितीनेही अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे, पण तो अजूनही सरकारच्या लेखी विचाराधीन आहे. विदर्भात सर्वाधिक वीज उत्पादन होते. त्यासाठी या भागातील शेतकऱ्यांची जमीन, पाणी वापरले जाते. कोळसा वापरला जातो, पण केवळ ३० टक्केच वीज या भागात वापरली जाते. विदर्भ ही झीज सहन करीत असताना उर्वरित महाराष्ट्राने नुकसानभरपाई म्हणून या भागातील उद्योगांसाठी सवलत मिळू द्यावी, अशी अपेक्षा या भागातील उद्योजक बाळगून आहेत. विदर्भ आणि उर्वरित भागात समान वीज दर राहणार असतील, तर या भागात उद्योजक फिरकतीलच कशाला, असा सवाल औद्योगिक संघटनांनी केला आहे. सर्वात अधिक वीज विदर्भात असूनही या भागातील उद्योग बंद पडू लागले आहेत. अशा स्थितीत उद्योगांना सवलती देणे आवश्यक असल्याचे मत औद्योगिक क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या औद्योगिक विकासासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस आंतरविभागीय समितीने केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून त्याला विरोध होणे दुर्दैवी आहे. विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आला, तेव्हा कोणी बोलले नाही, आता विदर्भाला परतफेड करण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांना अन्याय दिसतो. अशा प्रकारांमुळे आम्ही महाराष्ट्रात का राहायचे, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. - किरण पातूरकर, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रिज असोसिएशन, विदर्भ शाखा.
