संपूर्ण राज्याच्या पाणी साठवण क्षमतेत पश्चिम विदर्भ व मराठवाडा खूपच मागे असून, साठवण क्षमतेतील तूट भरून काढण्यासाठी मराठवाडय़ाला ७ हजार ६२१ कोटी, तर पश्चिम विदर्भाला १६ हजार ६१ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील केळकर समितीच्या अहवालात काढण्यात आला आहे.समितीच्या या अहवालात अमरावती आणि औरंगाबाद विभागांतील पाण्याची अत्यल्प उपलब्धता गंभीर स्वरूपाची बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही विभागांमध्ये प्रतिहेक्टर ३ हजार घनमीटरपेक्षा कमी पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध आहे. समितीने राज्य सरासरीच्या तुलनेत अमरावती आणि औरंगाबाद विभागातील पाणी साठवण क्षमतेची तूटही काढली आहे. राज्याची सरासरी साठवण दर हेक्टरी दर घनमीटर १ हजार ८८८ असताना अमरावती विभागाची केवळ १ हजार ५३, तर औरंगाबाद विभागाची १ हजार ६५० असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अमरावती विभागाचे एकूण लागवडयोग्य क्षेत्र २६.५ लाख हेक्टर आहे. अमरावती विभागासाठी २ हजार ९७४ दशलक्ष घनमीटर आणि ही आर्थिक तरतूद केवळ जलसंचय करण्याच्या क्षमतेतील तूट भरून काढण्यासाठी असून, त्यात कालवे काढणे, वितरण कालवे, चारी या सिंचन प्रकल्पांच्या अन्य घटकांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा यात समावेश नसल्याचेही सांगण्यात आले. या दोन्ही विभागांची तूट भरून काढण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.साठवणीतील ही तूट कोणत्याही अप्रत्यक्ष अंदाजावर आधारित नाही. प्रदेशांमधील साठवण क्षमतेच्या आधारे फरक हा अधिक वास्तववादी आणि मूर्त उपाययोजनांचा आहे.त्यामुळे प्राधान्यक्रमाने आर्थिक तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ या घटकांचा प्राधान्याने विचार केला जावा, अशी शिफारस केळकर समितीच्या अहवालात करण्यात आली आहे. मात्र, मागे पडलेल्या प्रदेशांनाच केवळ वित्तीय निधीचे वाटप करणे व इतर प्रदेशांना त्यापासून वंचित ठेवणे, हे दूरदर्शीपणाचे आणि उचित ठरणार नसल्याने सर्व प्रदेशांमधील विकासवाढ कायम राखणारा आणि त्याचवेळी यापूर्वीच विकसित झालेल्या प्रदेशांपेक्षा अधिक प्रमाणात मागे पडलेल्या प्रदेशांच्या विकास वाढीला वेग देणारा असा संमिश्र मार्ग आम्ही स्वीकारल्याचा शेराही अहवालात आहे. अमरावती विभागास पुढील आठ वषार्ंतील साधनसंपत्तीच्या वाटपात उच्च प्राधान्य दिल्याचेही नमूद आहे. अमरावती विभागात दरडोई आणि प्रतिहेक्टरी पाण्याची उपलब्धतता खूपच कमी असल्याने वैनगंगा उपखोऱ्यातील पाणी गोदावरीच्या उपखोऱ्यातील पाण्याची कमतरता असलेल्या क्षेत्रात वळवण्यात यावे, अशी शिफारस समितीच्या अहवालात आहे. शेततळे, सूक्ष्म सिंचनाला वाव आहे. सिंचित पाण्याच्या वितरणातील तफावत दूर करणे आवश्यक आहे. खोल काळ्या मातीच्या प्रदेशात सिंचनासाठी पाणीपुरवठा बंद पाईपलाइनमधून करण्यात यावा, असेही सुचवण्यात आले आहे.औरंगाबादसाठी ७ ६२१ कोटी आवश्यकऔरंगाबादसाठी १ हजार ४११ दलघमी अतिरिक्त साठवण क्षमता असणे गरजेचे आहे. पाण्याच्या १ दलघमी साठयासाठी सरासरी खर्च ५.४ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे अमरावती विभागासाठी १६ हजार ६१ कोटी रुपये, तर औरंगाबाद विभागासाठी ७ हजार ६२१ कोटी रुपये लागणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
