महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीवरून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे (मेटा) मुख्य अभियंता तथा तांत्रिक सल्लागार समिती सदस्य विजय पांढरे यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा सादर केलेला अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. जलसंपदा विभागाचा कारभार चव्हाटय़ावर आणून राजकीय भूकंप घडल्यानंतर ऑक्टोबरच्या अखेरीस त्यांनी हा अर्ज सादर केला होताराजकीय नेते, ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या साखळीमुळे सिंचन कामावर दशकभरात खर्ची पडलेल्या एकूण निधीपैकी तब्बल ३५ हजार कोटीचा निधी पाण्यात गेल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पांढरे हे खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात आले. सिंचन विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत कुरघोडीचे नाटय़ रंगले असताना सिंचन प्रकल्पांच्या कामात कोणाकोणाचे आणि कसे उखळ पांढरे झाले, यावर त्यांनी गोपनीय पत्राद्वारे प्रकाशझोत टाकल्याची परिणती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्यात झाली. हा राजकीय भूकंप आणि त्या दरम्यान राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांकडून झालेल्या अतिशय हीन पातळीच्या आरोपांचा धैर्याने सामना करणाऱ्या पांढरे यांनी हे वातावरण शांत झाल्यानंतर अचानक स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज शासनाकडे सादर केला. त्यांचा सेवाकाळ पूर्ण होण्यास दहा महिन्याचा अवधी अद्याप शिल्लक आहे. हा अर्ज सादर केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस कुलथे यांनी पांढरेंची भेट घेऊन चर्चा केली. आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती. महासंघाच्या विनंतीस प्रतिसाद म्हणून आपण आपला स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मागे घेतल्याचे पांढरे यांनी ‘लोकसत्ता’कडे सांगितले.
