राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सोलर वॉटर हिटर आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बायोमॅट्रिक यंत्रणा बसवण्यासाठी केलेला सुमारे ३७ कोटी रुपयांचा खर्च वाया गेल्यानंतर आता याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारला मुहूर्त सापडला असून, या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.आदिवासी विकास विभागाने या संपूर्ण प्रकरणांच्या चौकशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि विभागीय चौकशी अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या समितीचे गठन केले आहे. राज्यातील शासकीस आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सोलर वॉटर हिटर बसवण्यासाठी २८ कोटी १२ लाख रुपयांचा खर्च आला होता, तर सुमारे ९ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चून अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बायोमॅट्रिक यंत्रणा बसवण्याचे नियोजन होते. सोलर वॉटर हिटर्स सुरूच होऊ शकलेले नाहीत. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद व्हावी, यासाठी बायोमॅट्रिक यंत्रणा लावण्यात आली, पण इतकी पारदर्शकता झेपणार नसल्याचे पाहून भ्रष्ट यंत्रणेने सदोष संयत्रे बसवली. बहुतांश ठिकाणी ही यंत्रणा बंद किंवा नादुरुस्त आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची, शिक्षकांची आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कळून येत नाही. अनेक शासकीय आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे आणि अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये सोलर वॉटर हिटर्स आणि बायोमॅट्रिक यंत्रणा सुरू नसल्याचे आदिवासी आयुक्तालयाने शासनाकडे कळवले आहे. आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये सोलर वॉटर हिटर बसवण्याचा निर्णय ३१ मार्च २०११ रोजी घेण्यात आला होता. आदिवासी विकास आयुक्तालयाने त्यासाठी पुरवठा आदेशही लगेच काढले. बायोमॅट्रिक यंत्रे खरेदी करण्याचा निर्णय १६ जुलै २०११ रोजी घेण्यात आला होता. यासंदर्भात अनेक ठिकाणांहून तक्रारी करण्यात आल्या, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून यंत्रणांच्या खरेदीस मान्यता देणाऱ्या आणि या विषयाशी संबंधित असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यास चौकशी समितीला सांगण्यात आले आहे. कंपनीचे दुर्लक्ष, कराराची अंमलबजावणी, करार मोडल्यानंतरची कारवाई, याचाही अहवाल समितीला सादर करावा लागणार आहे.कराराची टाळाटाळसंबंधित पुरवठादार कंपन्यांसोबत या दोन्ही यंत्रणांची किमान पाच वष्रे देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचा करार करणे अपेक्षित होते, पण अनेक ठिकाणी असाा करार करण्याचे टाळले गेले. करार मोडल्यास काय कारवाई करण्यात आली, याची माहिती देण्यासही टाळाटाळ करण्यात आली.
