केंद्रीय प्रदुषण नियामक मंडळाच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष

वाढत्या औद्योगिकरणाचा फटका रायगड जिल्ह्य़ातील नद्यांना बसला आहे. जिल्ह्य़ातील  सावित्री, कुंडलिका, पाताळगंगा आणि अंबा या नद्यांचा राज्यातील सर्वाधिक प्रदुषित नद्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. नद्यांच्या प्रदुषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चच्रेत आला आहे.

केंद्रिय प्रदुषण नियामक मंडळाने २०१४-१५ मध्ये देशभरातील नद्यांच्या प्रदुषणाचे सर्वेक्षण केले होते. याचा अहवाल नुकताच प्रदर्षति करण्यात आला. यात राज्यातील ४९ नद्या अत्यंत प्रदुषित आढळून आल्या. यात रायगड जिल्ह्य़ातील चारही प्रमुख नद्यांचा समावेश आहे. सावित्री, कुंडलिका, पाताळगंगा आणि अंबा अशी या नद्यांची नावे असून या नद्यांचे पाणी पिण्यासाठी अपायकारक असल्याचे समोर आले आहे.

गेल्या चार दशकांत जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकरण झाले आहे. महाड, रोहा, नागोठणे, रसायनी येथे भल्या मोठय़ा औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्प हे रासायनिक आहेत. या रासायनिक वसाहतींमधील सांडपाणी नद्यांसाठी घातक ठरले आहे. महाड औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी प्रक्रिया करून सावित्री नदीत सोडले जाते. रोहा येथील औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक सांडपाणी कुंडलिका नदीत सोडले जाते. नागोठणे येथील रासायनिक कंपन्यांचे सांडपाणी आंबा नदीत सोडले जाते. तर रसायनी येथील औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी पाताळगंगा नदीत सोडले जाते.

औद्योगिक वसाहतीमध्ये व्दिस्तरीय सांडपाणी व्यवस्थापन केले जाते. यात कंपन्या सुरुवातीला रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करतात. त्यानंतर सामुदायिक सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पात त्यांच्या दुसऱ्यांदा प्रक्रि या केली जाते. त्यानंतर प्रक्रि या केलेले सांडपाणी नदीत सोडले जाते. मात्र अनेकदा या रासायनिक सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करताच ते नदीत सोडले जाते. त्यामुळे नद्या प्रदुषित होतात.

नदीत सांडपाणी सोडताना त्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणे गरजेचे असते. सांडपाण्यातील एमओडी आणि सिओडी यांची मानके पाळली जाणे गरजेचे असते. मात्र अनेकदा कंपन्या ते पाळत नाहीत. सिईटिपी प्लांटमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त सांडपाणी सोडले जाते. त्यामुळे या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत नाही. योग्य प्रक्रिया न करताच हे सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडली जातात.

यामुळे नद्यांच्या प्रदुषणाचा मुद्दा प्रकर्षांने जाणवतो. कोकणातील बहुतांश औद्योगिक वसाहती या नदीकिनाऱ्यावर वसलेल्या गेल्या. त्यांची उभारणी करताना नद्यांच्या प्रदुषणाचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात रासायनिक कंपन्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नद्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे जवळपास ८ ते १० वर्षांनी सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची या ठिकाणी उभारणी करण्यात आली. मात्र तोपर्यंत नद्या प्रदुषित झाल्या होत्या.

केंद्रिय प्रदुषण नियामक मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात आता राज्यातील ४९ नद्या अत्यंत प्रदुषित झाल्या असल्याचे समोर आले आहे. ही एक चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियामक मंडळाकडून याबाबत तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. प्रदुषण करणाऱ्या कंपन्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

जिल्ह्य़ातील तिन्ही औद्योगिक वसाहतींमध्ये सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कंपन्या आणि सिईटिपी प्लांटमधून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया झाली की नाही. हे तपासण्यासाठी रिअल टाईम मिटर बसवण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन आहे. रोहा आणि महाड येथील कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.    पुंडलिक मिराशे, सहाय्यक सचिव महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियामक मंडळ