धुळे येथील जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सध्या प्रांत, उत्पादन शुल्क, भूमी अभिलेख, कृषी अधिकारी, समाजकल्याण, माहिती अधिकारी आदी १२ शासकीय कार्यालये आहेत; परंतु या कार्यालयांत पाण्याची कोणतीही व्यवस्था प्रशासनामार्फत करण्यात आलेली नसल्याने अनेक वर्षांपासून या कार्यालयांना २० रुपयांस एक ड्रम याप्रमाणे एक व्यक्ती पाणी आणून देते. काही कार्यालयांमध्ये मात्र शुद्ध पाण्याचे जार मागविले जातात. महापालिकेकडे वेळोवेळी नळ पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्था करण्याची मागणी या कार्यालयांमार्फत करण्यात येऊनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कार्यालयांना आर्थिक झळ सहन करावी लागत आहे. ‘पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र जलयुक्त अभियान’ असा जाहिरातीद्वारे डंका पिटणारी ही शासकीय कार्यालयेच अद्याप टंचाईमुक्त होऊ शकलेली नाहीत. (छाया- मनेश मासोळे)जिंदगी का सफर.. हैं यह कैसा सफर..नंदुरबारमध्ये सातपुडा पर्वतरांगेतील मोलगी, धडगाव या परिसरातील अतिदुर्गम भागात धड रस्तेही नसल्याने दिवसातून क्वचितच राज्य परिवहनच्या बसचे दर्शन होते. सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था तोकडी असल्याने प्रवासी आणि त्यांचे सामान वाहून नेण्याची दारोमदार खासगी वाहनांवर येऊन पडते. एकेका जीपमध्ये, टपावर, मागे, पुढे, जिथे जिथे जागा मिळेल तिथे प्रवासी असा जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. अशा प्रवासाची आता आदिवासींना सवय झाली आहे. या भागात विशेषत: आठवडे बाजाराच्या दिवशी असे चित्र कायम दिसते.(छाया- नीलेश पवार, नंदुरबार)
