कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने राज्यातील धनगर समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. गेल्या महिन्याभरात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विविध ज्येष्ठ मंत्र्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या. आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याचे त्यांनी वारंवार आश्वासन दिले. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी आमची मागणी योग्य असून, धनगड व धनगर हे एकच आहेत, हे मान्य केले होते. पण मुख्यमंत्री व त्यांच्या सरकारने धनगर समाजाची फसवणूक केली आहे, अशी समाजाची भावना झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकारला धडा शिकविण्याचा निर्णय धनगर आरक्षण संघर्ष कृती समितीने घेतला.भारतीय राज्यघटनेनुसार धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू आहे. पण धनगरऐवजी धनगड असा भाषक भेदातून उल्लेख झाला असल्याने महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे धनगडऐवजी धनगर अशी दुरूस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारला शिफारस करावी आणि अनुसूचित जमातीच्या सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. याबाबत आमच्या राज्यस्तरीय `धनगर आरक्षण संघर्ष कृती समिती`च्या शिष्टमंडळाने शासनाला योग्य ते पुरावे दिलेले आहेत. पण राज्य सरकारने हे सर्व मान्य करूनही काहीच निर्णय घेतला नाही. तिसरी सूची किंवा आमची निवेदने केवळ केंद्राकडे ढकलून देणे या प्रकारातून सरकार धनगर समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पुण्यात कृती समितीच्या कोअर कमिटीची बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी सरकारच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला तसेच पुढील निर्णय घेण्यात येत असल्याचे समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.१. राज्यभरात १ सप्टेंबर रोजी धनगर समाज काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने निषेध मोर्चाचे आयोजन करेल. प्रत्येक तहसिलदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर हा मोर्चा नेण्यात येईल. तिथे निषेध सभा घेण्यात येईल. मुंबईत आझाद मैदानात हे आंदोलन करण्यात येईल.२. आघाडी सरकारच्या सगळ्या मंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या व पक्ष पदाधिका-यांच्या कार्यक्रमांवर धनगर समाज सामुदायिक बहिष्कार घालेल. ३. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी वगळता अन्य पक्षांकडून धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी पाठिंबा मिळत असेल, तर त्यांना निवडणुकीत सहकार्य करण्याबाबत यथावकाश चर्चा केली जाईल.४. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कानाकोप-यातील धनगर समाजापर्यंत पोचून त्यांच्यावर सरकारने केलेल्या अन्यायाची जाणीव करून दिली जाईल. त्यासाठी पुढील आठवडाभरात कृती कार्यक्रम निश्चित केला जाईल.
