गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवण्यासाठी आसुसलेल्या भाजपला नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर हुरूप आला असला, तरी ग्रामीण भागातील काँग्रेस वर्चस्वाची चौकट मोडून काढण्यासाठी त्यांना मेहनत घ्यावी लागेल, असे चित्र आहे. अमरावती जिल्हा परिषदेवर सध्या काँग्रेसची सत्ता आहे, पण सर्वाधिक जागा जिंकूनही काँग्रेसला सुरुवातीची अडीच वष्रे सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेनेच्या युतीने काँग्रेस सत्तेपासून दूर राहिली. जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात काँग्रेस पक्षाचे मध्यवर्ती स्थान दीर्घकाळापासून टिकून आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाबरोबरच सहकार क्षेत्रातील रचना, सामाजिक, जातीय समीकरणे या आधारे काँग्रेसने आपली पकड जमवण्यात यश मिळवले होते. पण काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे ही पकड आता सैल होताना दिसत असतानाच भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचे आव्हान काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वासमोर आहे. नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपच्या कुरघोडीची चुणूक दिसून आली आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक २५ जागा जिंकून सत्ता मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुरेखा ठाकरे यांनी भाजप, सेना, बसप, रिपाइं आणि अपक्ष अशी मोट बांधून अध्यक्षपद मिळवले होते. काँग्रेसने प्रहार आणि जनसंग्रामच्या मदतीने विविध समित्या मिळवल्या खऱ्या, पण सत्तेपासून वंचित राहण्याचे वैषम्य काँग्रेसच्या नेत्यांना होते. अडीच वर्षांनंतर परिस्थिती पालटली आणि आमदार वीरेंद्र जगताप, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी व्यूहरचना आखून सत्ता काँग्रेसच्या ताब्यात घेतली. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये संघर्ष सुरू झाला. भाजपने काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. निधीचे वाटप, अधिकार असे विषय समोर आले. पालिकेत यश भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. दिनेश सूर्यवंशी यांनी सातत्याने काँग्रेसच्या विरोधात रान उठवले. आता नऊपैकी सात नगरपालिका भाजपच्या ताब्यात आल्याने भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला आहे. याच बळावर या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावरून पहिल्या क्रमांकावर झेप घेण्याचे स्वप्न भाजपचे नेते रंगवू लागले आहेत. शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ, प्रहारचे आमदार बच्चू कडू आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील वऱ्हाडे, सुरेखा ठाकरे यांच्यासमोर या दोन प्रमुख पक्षांमध्ये आपली वाट प्रशस्त करण्याचे आव्हान आहे. सत्तेतील भागीदारीचा प्रकार वगळता आतापर्यंत जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच सत्ता होती. शिवसेना आणि भाजपला सत्तेत वाटा मिळाला. २००७ ते २००९ या कालावधीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमरावती जिल्हा परिषदेत ‘पुणे पॅटर्न’ राबवून शिवसेनेच्या सहकार्याने जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली होती. तेव्हा हा प्रयोग गाजला होता. पण अडीच वर्षांनंतर परिस्थिती पालटली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेची साथ सोडून काँग्रेससोबत आघाडी केली. काँग्रेसला अध्यक्षपद मिळाले. भाजप जिल्हा परिषदेत सत्तेपासून सातत्याने दूर आहे. ग्रामीण भागात अजूनही पकड मजबूत झालेली नाही, याची खंत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत अमरावती जिल्ह्यातून भाजपचे चार आमदार निवडून आले. गेल्या वेळी जनसंग्रामचा झेंडा हाती घेऊन जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांना भाजपची मोर्शी मतदारसंघातील बाजू सांभाळायची आहे. मेळघाटचे आमदार प्रभुदास भिलावेकर, दर्यापूरचे आमदार रमेश बुंदिले यांना ग्रामीण समूहाचा एकत्रित पाठिंबा भाजपमागे उभा करण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसचे आमदार वीरेंद्र जगताप आणि यशोमती ठाकूर यांनी जिल्ह्य़ाच्या राजकारणात स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मेळघाटातील आदिवासींचे प्रश्न, आरोग्याचे प्रश्न, ग्रामीण भागातील रस्ते सुधारणा, सिंचनाची समस्या, वीजपुरवठय़ाचा मुद्दा सध्या चर्चेत असताना जिल्हा परिषदेत भाजप स्वबळावरील सत्तेचे महत्त्व मतदारांना पटवून देण्याच्या प्रयत्नात आहे, पण जातीय समीकरणेही या निवडणुकीत प्रभावी ठरण्याचे संकेत आहे. मराठा क्रांती मोर्चानंतर झालेल्या घुसळणीचा परिणाम काय होतो, याचेही औत्सुक्य आहे. काँग्रेसने आजवर औपचारिक सत्ता स्वत:कडे राखली. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अनौपचारिक पातळीवरील आर्थिक सत्ताकेंद्रांमध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांना नानाविध संधी उपलब्ध करून देणे पक्षाला शक्य झाले. या संस्थांमक रचनांना छेद देण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला असून त्यात त्यांना कितपत यश मिळते, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. पाच महिलांना संधी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होण्याचा मान आतापर्यंत पाच महिलांना मिळाला आहे. सुमन सरोदे या पहिल्या महिला जिल्हा परिषद अध्यक्ष. १९९४ मध्ये त्यांना तीन महिने प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम करता आले. त्यानंतर काँग्रेसच्या उषा बेठेकर या १९९७ ते ९८ या काळात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. १९९९ ते २००० पर्यंत काँग्रेसच्याच विद्या वाटाणे यांना अध्यक्षपद मिळाले. २००० ते २००२ या काळात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या सुरेखा ठाकरे यांना ती संधी मिळाली. त्यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद मिळाले होते. २००५ ते २००७ पर्यंत काँग्रेच्या उषा उताणे यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सांभाळले.
