पहलाज निहलानींच्या जागी चित्रपट प्रमाणपत्र समितीच्या जागी प्रसून जोशींची वर्णी लागल्याने वाद थांबतीलच आणि कशाला हवा सेन्सॉर बोर्ड हा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असे काहीही नाही. अगदी नवीन नियमावली आली तरी त्याने प्रत्येक चित्रपट दिग्दर्शकाचे पूर्ण समाधान होण्याची खात्री नाही. कदाचित अशी परिस्थिती हाताळण्याची प्रसून जोशीची शैली संयत व वेगळी असू शकेल. कोणताही थयथयाट न करता ते कट्स स्वीकारावेही लागतील. नेमके काय व कसे होईल हे येणार्‍या एखाद्या वादग्रस्त विषयावरील चित्रपटाच्या वेळेस सिद्ध होईल. साधारणपणे सत्तरच्या दशकापासून सेन्सॉरच्या कात्रीचा वाद गाजू लागलाय आणि विजय आनंद असो वा अन्य कोणीही या समितीच्या अध्यक्षस्थानी असो, वाद कधीच टळले नाहीत. पूर्वी दिग्दर्शक बी. आर. इशारा यांनी तर आपला जवळपास प्रत्येक चित्रपट सेन्सॉरशी वाद घालूनच सोडवून घ्यावा लागेल याची सवयच लावून घेतली होती. चेतना, एक नारी दो रुप, प्रेम शास्त्र, चरित्र हे इशारा यांचे वादळी चित्रपट. राम दयाल (बुनियाद), फिरोझ चिनॉय (कश्मकश) वगैरे दिग्दर्शकांनी सत्तरच्याच दशकात सेन्सॉरच्या कात्रीला भरपूर खाद्यही दिले व प्रसारमाध्यमांना चर्चेची संधी दिली. गंमत म्हणजे तेव्हा सेन्सॉरने कापलेली वादग्रस्त दृश्ये (प्रामुख्याने अर्धनग्नता) मोठ्याच आकारात प्रसिद्ध केली जात. म्हणजेच चित्रपटात जे पाहायला मिळणार नव्हते ते मुद्रित स्वरूपात पाहायला मिळे. महेश भट्ट दिग्दर्शित पहिला चित्रपट 'मंझिले और भी है' सेन्सॉरने असा व इतका कैचित पकडला की तो कायमचाच डब्यात गेलाय. तो कधीच पडद्यावर आला नाही. कालांतराने विजय आनंद सेन्सॉर बोर्ड अध्यक्षपदी आल्यावर त्याने अशा धाडसी थीमवरील चित्रपटांना सरसकट कात्री न लावता त्यांच्यासाठीच वेगळी चित्रपटगृहे निश्चित करावीत अथवा मल्टिप्लेक्समधील एक स्क्रीन पक्का करावा व त्याला थ्री एक्स (XXX) अशी मान्यता द्यावी, असा नवाच मांडलेला मुद्दा चित्रपटसृष्टीला पटलाच नाही. इतरही काही वाद निर्माण झाल्याने विजय आनंदने सेन्सॉर बोर्ड अध्यक्षपदाचा राजीनामाच दिला. तात्पर्य प्रसून जोशीची वाटचाल सरळ, सोपी, सुखकर आहे, असे मुळीच नव्हे. अर्थात या स्थानावर कोणीही आले तरी त्याची कसोटीच आहे. त्यात आता सोशल नेटवर्किंग साइट्सच्या काळात सगळेच बरे वाईट उघडपणे पाहायला मिळतंय तर सेन्सॉर हवेच कशाला असा विचार जोर धरतोय. सेन्सॉरने दृश्याना कात्री लावू नये, फक्त प्रमाणपत्र देण्याची कृती करावी अशीही काहींची मागणी आहे. सेन्सॉरमुळेच आपला चित्रपट मागे राहिलाय अन्यथा तो केव्हाच जागतिक पातळीवर पोहोचला असता असाही काहींचा दावा असतो. पण आपले सेन्सॉर व त्याचे नियम आपल्या लोकशाही व परंपरा, सभ्यता, मूल्ये यानुसार आहेत हे सूत्र का बरे विसरले जाते? सेन्सॉरचे १९५२ चे काही नियम १९८२ साली बदलले गेले. ते सगळेच नियम २०१७ च्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, लैंगिक, शैक्षणिक परिस्थितीनुसार असावेत ही अपेक्षा योग्यच आहे. पण तरी मुंबई व येथील नवश्रीमंत, उच्चभ्रू वर्गातील जीवनशैली म्हणजेच संपूर्ण देश नव्हे, हे सेन्सॉरचे काय काय चुकतंय याचा वारंवार पाढा वाचणार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. आपला चित्रपट खेड्यापाड्यात दूरवर पोहोचलाय याचे सेन्सॉरला भान ठेवून कात्री चालवावी लागते. यावर एक महत्त्वपूर्ण असे एक पाऊल टाकता येईल. ते म्हणजे प्रत्येक हिंदी व सर्वच प्रादेशिक चित्रपटाची पटकथा सेन्सॉर करून देणे/ घेणे. चित्रपट माध्यमात पटकथा हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. दृश्य माध्यमाची जाण असणारा दिग्दर्शक पटकथेवर अधिकाधिक काम करतो. काही कलाकार देखील पटकथा वाचूनच तर चित्रपट स्वीकारतात. अर्थात सर्वच दिग्दर्शक व कलाकार या वृत्तीचे नाहीत. चित्रपटाच्या मुहूर्ताच्या वेळेस फक्त नावच निश्चित असणारे चित्रपट बरेच. तसेच किती तरी कलाकार पटकथा नव्हे तर साइनिंग अमाऊंट पाहून चित्रपट स्वीकारतात. आपण 'नाही' म्हणालो तर 'हो' म्हणायला बरेच कलाकार आहेत याची त्याला पूर्ण जाणीव असते. काही चित्रपट निर्मितीवस्थेत असतानाच पटकथेत बदल होत जातो. एखादा आयटम साँग येतो, एखादा 'स्टार' पाहुणा कलाकार म्हणून येतो. एक लक्षात घ्या सगळेच चित्रपट भक्कम पटकथेवर निर्माण होत नाहीत. त्याला कोणतीच चित्रपटसृष्टी अपवाद नाही. कलेसाठी कला या वृत्तीने वर्षभरात जेमतेम दहा टक्केच चित्रपट निर्माण होतात. हे तर आपण अनेक चित्रपट पाहताना अनुभवतो. पटकथाच सेन्सॉर करून घेऊन मग चित्रीकरण करण्यात यावे, असा नवा नियम आल्याने कामाची ढोबळ पद्धत सोडून द्यावी लागेल. टाईमपास म्हणून या व्यवसायात आलेल्यांची पंचाईत होईल. खरंतर एक प्रकारे चित्रपटसृष्टीला थोडीशी शिस्त लागेल. पटकथा सेन्सॉर करून घेतानाही काही वाद निर्माण होऊ शकतात. तर सेन्सॉर संमतीने काही बदल देखील करून घेता येतील. ऐवीतेवी पटकथेनुसार चित्रीकरण करणे चांगले लक्षण मानले जातेच. एकदा पटकथा सेन्सॉर झाल्यावर त्यात कोणताही बदल करता येणारच नाही, अशी अट अर्थात नसावी. कारण कधी कधी चित्रपट निर्मितीच्या कोणत्याही टप्प्यावर पटकथाकार वा दिग्दर्शक यांना एखादी नवीन कल्पना सुचू शकते. पण तो बदल सेन्सॉरकडून मान्य करून घ्यायला हवा. पटकथाच सेन्सॉर केल्याने अनावश्यक चित्रीकरण व त्यावरचा वेळ, पैसा, शक्ती याची भरपूर बचत होईल. ऐवीतेवी आपल्या चित्रपटसृष्टीला आर्थिक शिस्त व नियोजन याची गरज आहेच. महत्त्वाचे म्हणजे ओव्हर बजेटचा तणाव दूर होईल. या सार्‍यातून एक सकारात्मक गोष्ट घडेल. कोणती माहितीये? हौसे गवसे निर्माते या माध्यमाच्या जवळपास देखील येणार नाहीत व आपोआपच चित्रपट निर्मितीची संख्या घटत जाईल. त्याची चित्रपट व्यवसाय व प्रेक्षक या दोघांनाही तीव्र गरज वाटतेय. अर्थात यातील सर्वच पटकथा दर्जेदार असतील असे नव्हे. ते ठरवणे सेन्सॉरच्या 'कात्री'त नाही. सेन्सॉर फक्त तुम्ही थीम/ गोष्ट/ आशय यानुसार पटकथा रचलीये ना एवढेच पाहणार. म्हणजे अनावश्यक नग्नता/ हिंसा वगैरे नाही ना हे पाहणे सेन्सॉरचे काम. ऐतिहासिक चित्रपट वा एखाद्या विशिष्ट काळावर आधारित चित्रपटासाठी सिनेमॅटिक लिबर्टी घेता येणार नाही. 'बाजीराव मस्तानी'त मस्तानी व काशीबाई एकत्र पिंगा घालतात असा नृत्य प्रकार होणार नाही. आणि काहीच माहिती नसतानाच 'पद्मावती'च्या सेटवर हल्ला होणार नाही. पटकथाच सेन्सॉर झाल्याने बाह्यसेन्सॉरला केवढा तरी चाप बसेल. आपल्यालाच 'इंदू सरकार' दाखवण्यात यावा अशी कोणत्याही राजकीय पक्ष वा नेत्याला मागणी करता येणार नाही. तात्पर्य पटकथाच सेन्सॉर करून घेऊन मग चित्रीकरणाला सुरुवात करण्याची पद्धत चित्रपट व चित्रपटसृष्टी यांच्याच पथ्यावर पडणारे आहे. पण आपल्या चित्रपटसृष्टीची एकूण रचना/ मानसिकता/ वाटचाल पाहता असे काही कसोटीला उतरणारे स्वीकारले जाईल असे वाटत नाही. कारण सेन्सॉरने सुचविलेल्या अवाजवी कट्सने चित्रपट अचानक प्रकाशात येतो (उडता पंजाब), कधी दिग्दर्शकाची घसरती कारकीर्द सावरली जाते (इंदू सरकार) तर कधी एखादा चित्रपट वेगळा व चांगलाही वाटतो (लिपस्टिक अंडर माय बुरखा) पण अशा सेन्सॉर वादाने फार पूर्वी काही चित्रपटांचे बळी गेलेत (सेन्सॉरने 'पती परमेश्वर' दीड वर्ष रखडवून त्याची हवाच काढली) मात्र सेन्सॉरने आपल्या 'कात्री'त चित्रपट पकडला रे पकडला की निर्माता-दिग्दर्शक सर्वप्रथम प्रसारमाध्यमांकडे धावतो. तेव्हा त्याला पटकन भरपूर प्रसिद्धी हवी असते की सहानुभूती याचे उत्तर कधीच सापडत नाही. पटकथाच सेन्सॉर करून घेऊन एक महत्त्वपूर्ण नवीन प्रथा अंमलात आणायला काय हरकत आहे? एखादा क्रांतिकारक निर्णय म्हणजे घुसमट/ घुसळण/ बरी वाईट घडामोड होणारच. ती व्हायलाही हवीच. - दिलीप ठाकूर
