पहलाज निहलानी यांचे स्पष्टीकरण बॉण्डपट ‘स्पेक्टर’मधील चुंबनदृश्याला कात्री लावल्यावरून सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी पुन्हा एकदा वादाचे धनी झाले आहेत. या चित्रपटातील चुंबनदृश्यांना आपण कात्री लावलेली नाही. चित्रपट पाहिल्यानंतर बोर्डाच्या परीक्षण समितीने नियमांनुसार कट्स दिले होते, असे स्पष्ट करीत पहलाज निहलानी यांनी याप्रकरणी आपण त्या गावचेच नसल्याचा आव आणला आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर स्वत:च्या मतांची सेन्सॉरशिप चित्रपटांवर लादणारे पहलाज निहलानी सतत चर्चेत राहिले. डॅनियल क्रेगची मुख्य भूमिका असलेल्या नव्या जेम्स बॉण्डपटातील दोन चुंबनदृश्यांना कात्री लावण्याच्या निर्णयावरून ते पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मात्र ‘स्पेक्टर’च्या बाबतीत जे निर्णय घेण्यात आले ते बोर्डाच्या परीक्षण समितीने चित्रपट पाहून नियमांना बंधनकारक राहून घेतले असल्याचे निहलानी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने आयोजित केलेल्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ या कार्यक्रमात सांगितले. ‘स्पेक्टर’वरून वैयक्तिकरीत्या आपल्यावर होणारी टीका निर्थक असल्याचे निहलानी यांनी स्पष्ट केले. सेन्सॉर बोर्डाचा अध्यक्ष या नात्याने आपण चित्रपटांना प्रमाणित करण्यासंबंधीची जी नियमावली आहे त्याला बांधील आहोत, असे निहलानी यांनी सांगितले. अध्यक्ष या नात्याने कोणताही चित्रपट पाहण्याची आपल्याला परवानगी नाही. त्यामुळे ‘स्पेक्टर’ही आपण पाहिलेला नसल्याचे सांगत या वादाशी आपला काहीही संबंध नाही, हेच सांगण्याचा निहलानी यांचा प्रयत्न आहे. चित्रपटासाठी निर्मात्यांना ‘अ’ प्रमाणपत्र हवे की ‘यू/अ’ प्रमाणपत्र हवे आहे हे लक्षात घेऊन त्यानुसार बोर्डाचे देशभरातील सदस्य चित्रपट पाहून कट्स सुचवतात. ते निर्मात्यांना मान्य असतील तरच अंतिम प्रमाणपत्र देण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले जातात. या संपूर्ण प्रक्रि येत अध्यक्ष या नात्याने कोणत्याही चित्रपटासाठी वैयक्तिकरित्या कट्स सुचवण्याचा अधिकार आपल्याला नसल्याचे निहलानी यांनी या वेळी बोलताना सांगितले. ‘स्पेक्टर’च्या निर्मात्यांनी ‘अ’ प्रमाणपत्र मान्य केले असते तर संपूर्ण चुंबनदृश्य दाखवण्याची परवानगी त्यांना मिळाली असती. कुठल्याही कटविना चित्रपट प्रदर्शित झाला असता, असे त्यांनी सांगितले. चित्रपटात कुठले कट्स असावेत हे त्याला कोणत्या प्रकारचे प्रमाणपत्र हवे आहे, याचा विचार करून नियमांनुसार सुचवले जातात. त्यामुळे याबाबतीत सेन्सॉर बोर्डावर ताशेरे ओढून काहीही फायदा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेकदा विचारपूर्वक निर्णय घेऊनही एखादा चित्रपट नियमांविरुद्ध प्रमाणित कसा झाला, याबद्दल मंत्रालयाकडून जाब विचारला जातो. ‘एमएसजी २’ चित्रपटाच्या बाबतीत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. आजही न्यायालयात सेन्सॉर बोर्डावर असे अनेक खटले सुरू आहेत. त्यामुळे नियमांचे कडकपणे पालन करूनच चित्रपट प्रमाणित के ले जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. चित्रपटात कुठले अपशब्द वापरू नयेत, याची यादीही आपण काढली नव्हती, असे त्यांनी सांगितले. ही यादी आधीपासूनच अस्तित्वात होती. मात्र, बोर्डावर अध्यक्ष किंवा तत्सम पदांची नियुक्ती झाली नसल्याने त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. आपली नेमणूक झाल्यानंतर ती प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली गेली. पण बोर्डाच्या एखाद-दुसऱ्या सदस्याच्या अप्रामाणिकतेमुळे ही यादी माध्यमांपर्यंत पोहोचली आणि त्याचा गहजब झाला, असे सांगत निहलानी यांनी अशोक पंडित यांचे नाव न घेता एकाच सदस्याच्या वागणुकीमुळे बोर्डाची बदनामी होत असल्याची टीका केली.
