प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक नसल्याचे सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण मुंबई पोलीस कायद्यात मार्च महिन्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक राहिलेले नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आले. नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमाला अभिनेते-निर्माते अमोल पालेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे, किंवा जत्रा, तमाशा यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या सादरीकरणाला परवानगी देण्यासाठी नियम आखण्याचे अधिकार मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम ३३(१)(डब्ल्यू-ए) नुसार पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षकांना आहेत. परंतु हे नियम मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असल्याची बाजू मांडत पालेकर यांनी त्यास आव्हान दिले आहे. जनहित, नीतिमत्ता, सभ्यतेचे संकेत लक्षात घेऊन अशा सादरीकरणांचे किंवा पटकथेचे परिनिरीक्षण करणे या नियमांनुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. याच शर्तीच्या आधारे परिनिरीक्षणानंतरच सादरीकरण वा पटकथा प्रमाणित केली जाते. अशा प्रकारे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जात असल्याचे पालेकर यांनी म्हटलेले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्या वेळेस, ३ मार्च २०१६ रोजी कायद्यातील दुरुस्तीबाबत अधिसूचना काढण्यात आल्याची आणि त्यानुसार नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाची अट रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सरकारी वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला दिले. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी या दुरुस्तीबाबत काढलेली अधिसूचना वाचल्यानंतर याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काहीही अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु या दुरुस्तीबाबत आत्ताच कळले आहे, आणि त्याचा अभ्यास केल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती पालेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड्. कल्याणी तुळणकर यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही ती विनंती मान्य करीत याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवडय़ापर्यंत तहकूब केली. यासाठी परवानगी हवी.. डान्स बार, ऑर्केस्ट्रा बार, कॅब्रे, डिस्कोथेक, खेळ, पूल किंवा स्नूकर गेम पार्लर्स, पीसी गेम, सायबर कॅफे, सोशल क्लब, जत्रा वा तमाशा आदी ठिकाणी मात्र मुंबई पोलीस कायद्यातील नियम लागू राहील व त्यासाठी पोलिसांकडून परवाना घ्यावा लागेल. यांना परवानगीची आवश्यकता नाही.. नाटकांव्यतिरिक्त सोसायटय़ांमध्ये आयोजित करण्यात येणारे शास्त्रीय संगीत, नृत्य आणि गझल कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, शाळांचे वार्षिक कार्यक्रम, स्वागत समारंभ, स्नेहसंमेलन, हॉटेलांत होणाऱ्या बैठका यांनाही या अधिसूचनेनुसार ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची गरज नसेल. परंतु खुल्या जागेतील कार्यक्रम, खेळ वा वादग्रस्त विषयांवरील प्रदर्शने यासाठी पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगी बंधनकारक आहे.
