गेल्याच आठवडय़ात नवाझुद्दीन सिद्दीकीची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘बाबुमोशाय बंदुकबाझ’ या चित्रपटाला सेन्सॉरने ४८ कट्स सुचवले आणि पहलाज निहलानींच्या मनमानी सेन्सॉर कारभाराबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली. ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’, ‘इंदु सरकार’ आणि ‘बाबुमोशाय बंदुकबाझ’ अशा तिन्ही चित्रपटांना लागोपाठ फटका बसला असल्याने त्या त्या दिग्दर्शकांनी आपली मतं प्रखरपणे मांडत सेन्सॉरच्या भूमिकेबाबत पुन्हा प्रश्न उभे केले. या चर्चेचा धुरळा खाली बसतोय न बसतोय तोच शुक्रवारी रात्री निहलानी यांना बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून पायउतार व्हावे लागले असल्याची आणि त्यांच्या जागी गीतकार प्रसून जोशी यांच्या हातात अध्यक्षपदाची सूत्रे दिल्याची घोषणा झाली आहे. आता निहलानी या पदावरून हटले म्हणजे सेन्सॉरची लढाई जिंकली का?.. सेन्सॉर बोर्डाची भूमिका ही चित्रपटांना कात्री लावण्याची नाहीच, त्यांनी चित्रपटाचा आशय पाहून त्यानुसार त्यांना प्रमाणित करणे एवढेच अपेक्षित आहे हे वारंवार ज्येष्ठ चित्रपटकर्मी श्याम बेनेगल यांच्यापासून ते हंसल मेहता, प्रकाश झा अगदी अलीकडे इम्तियाज अलीसारख्या दिग्दर्शकांनीही वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला असला. तरी सेन्सॉरने कट्स सुचवणे आणि मग त्यानुसार सुधारणा करून चित्रपट पुन्हा सेन्सॉरकडे पाठवणे हा सिलसिला वर्षांनुवर्षे सुरूच आहे. निहलानी अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी ज्या पद्धतीने संस्कृतीरक्षकाच्या भूमिकेत शिरून चित्रपटांवर सपासप कात्री चालवली त्यामुळे सेन्सॉरची भूमिकाच वादात सापडली. अनुराग कश्यपची निर्मिती असलेल्या ‘उडता पंजाब’ चित्रपटातून पंजाब राज्याचे नावच वगळले पाहिजे, चुंबनदृश्ये-अश्लील शिव्या अशी कारणे देत ८९ कट्स सुचवले. ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’सारखा चित्रपट ‘लेडीज ओरिएंटेड’ म्हणून त्याचे प्रदर्शनच नाकारले, आत्ताही ‘बाबुमोशाय बंदूकबाज’ या चित्रपटाला प्रौढांसाठीचे प्रमाणपत्र देऊनही ४८ कट्स सुचवले गेले. निहलानींच्या या बेदरकार, नियमबाह्य़ वागणुकीमुळे सेन्सॉर बोर्डाच्या कामाबद्दलचे वादाचे जाळे आणखीनच घट्ट झाले. पण एकीकडे निहलानींचे कृत्य जसे बेमूर्वतखोर होते तसेच बोर्डाचे नियमही तितकेच जुने आहेत आणि बोर्डाचा कारभार आजच्या काळाशी सुसंगत, पारदर्शी असा हवा असेल तर हे नियम बदलणं गरजेचं आहे, हेही चित्रपटकर्मीना लक्षात आलं आहे. त्यामुळे निहलानींच्या जागी प्रसून जोशींसारखा हिंदीतील सवरेत्कृष्ट कवी, जाहिरात-कलाक्षेत्रात मानाने नाव घ्यावे असं कर्तृत्व असलेल्या व्यक्तीकडे आल्याने सकारात्मक बदलाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे, याबद्दल चित्रपट वर्तुळात आनंद व्यक्त होतोय. पण म्हणून सेन्सॉरविरुद्धची लढाई अजून संपलेली नाही असाही सूर उमटतो आहे. ‘बाबुमोशाय बंदुकबाज’च्या बाबतीत जे घडलं ते आत्ताचं असलं तरी सेन्सॉरशिपचा माझा अनुभव पहिल्यापासूनच वाईट आहे, असं मत अभिनेत्री नंदिता दासने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’कडे व्यक्त केलं. २००८ साली माझ्या ‘फिराक’ चित्रपटासाठी मला अशाच प्रकारच्या सेन्सॉरशिपला सामोरं जावं लागलं होतं. मला कळत नाही बोर्डातील काही अधिकारी चित्रपटाचा आशय चांगला आहे की वाईट हे कसं ठरवू शकतात? माझ्या मते सेन्सॉरशिपची ही पद्धत कायम राहिली तर आपला समाज कधीच पुढे जाऊ शकत नाही. एकीकडे असा वाईट आशय लोकांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून चित्रपटावर बंदी आणायची आणि दुसरीकडे सगळे चित्रपट इंटरनेटवर, पायरेटेड सीडीच्या माध्यमातूनही सहज उपलब्ध आहेत. मग याला अर्थ कुठे उरतो, असा सवालही तिने उपस्थित केला. प्रत्येक चित्रपटाकडे पाहण्याचा प्रत्येकाचा वेगवेगळा दृष्टिकोन असू शकतो, त्यांची वेगवेगळी मतं असू शकतात. परदेशात रेटिंग्ज असतात की तुम्ही १८ वर्षांच्या वरचे असाल तर हा चित्रपट पाहू शकता.. बाकी चित्रपट चांगला आहे की वाईट हे पाहणारा ठरवेल, असं सांगणाऱ्या नंदिताने सेन्सॉर बोर्डाचा कारभार मुळातून बदलायला हवा असं मत व्यक्त करत बेनेगल समितीने जो अहवाल बोर्डाकडे दिला आहे त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी, असा आग्रहही धरला आहे. खुद्द श्याम बेनेगल यांनीही निहलानींच्या जागी झालेली प्रसून जोशींची निवड अधिक सार्थ वाटते, असं म्हटलं आहे. प्रसून जोशी हे हिंदीतले गुणवंत कवी आहेत, गेली अनेक वर्ष ते जाहिरात क्षेत्रात असल्याने त्यांना जनमानसाची चांगली जाण आहे. चित्रपट, टीव्ही आणि मुद्रित माध्यम तिन्हीतला त्यांचा वावर मोठा असल्याने त्यांची निवड योग्य आहे, असे सांगणाऱ्या बेनेगल यांनीही गेल्या महिन्यात पुन्हा एकदा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सचिवांची भेट घेऊन समितीच्या अहवालाविषयी विचारणा केली होती. त्यात एकतर पूर्णपणे बोर्डाच्या कारभारातील बदल आणि १९५२ सालच्या सिनेमॅटोग्राफी अ‍ॅक्टमध्ये सुधारणा या महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. ज्यावर मंत्रालयाने अजूनही काही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मात्र गेल्या महिन्या-दोन महिन्यांत निहलानींविरोधात जो असंतोष वाढला होता त्याची दखल घेत त्यांनी प्राधान्याने हा बदल केला आहे. पण या समितीची मुख्य मागणी जी आहे त्यावर अजून चर्चेचेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. या अहवालात ‘अ‍ॅडल्ट विथ कॉशन’ असा एक विभाग असावा तसेच ‘यूए १२ +’ आणि ‘यूए १५ +’ अशीही श्रेणी करण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यावरही पुढे काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. समितीचा अहवाल दोन टप्प्यांत म्हणजे एप्रिल आणि ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यावर अजून तरी निर्णय झालेला नाही, असे बेनेगल यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे फक्त अध्यक्ष बदलावर आपण आनंद मानू नये, असे मत हंसल मेहतासारख्या दिग्दर्शकाने व्यक्त केलं आहे. बोर्डाच्या अध्यक्षपदी प्रसून जोशी यांच्यासारख्या हुशार माणसाची निवड व्हावी हे आनंदाचेच आहे. पण अध्यक्ष म्हणून आपण त्याच्या हाती काय देणार आहोत? तोच जुना सिनेमॅटोग्राफी अ‍ॅक्ट आणि तीच मार्गदर्शक तत्त्वे. आपली सेन्सॉरशिप ही नियमांपेक्षा त्यांचे अर्थ काढून त्यानुसार सेन्सॉरशिप करणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात आहे. त्यामुळे नियमांवर बोट न ठेवता आपल्याला बोर्डाच्या सदस्यांची भूमिका काय होईल, याचा विचार करावा लागतो जे चुकीचे आहे. आणि व्यक्तीवर विसंबून असलेली ही सेन्सॉरशिप बदलायची असेल तर बेनेगल समितीच्या अहवालावरची कार्यवाहीच व्हायला हवी, असा आग्रह आघाडीच्या दिग्दर्शकांनी धरला आहे. त्यामुळे सध्या प्रसून जोशी यांच्या येण्याने काही सकारात्मक बदल होतील, याबद्दल चित्रपटसृष्टीत आनंदाचे वातावरण असले तरी त्याचे परिणाम पुढच्या काळात किती चांगले होतात, हे टिपत सेन्सॉरशिप विरोधातील ही लढाई सुरू ठेवण्याचाच निग्रह या दिग्दर्शक-निर्मात्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होतो आहे!
