केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिले पर्व येत्या १६ मार्च रोजी संपेल त्या वेळेस अखेरच्या दिवशी आधार संदर्भातील विधेयक लोकसभेमध्ये संमत होणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधात असलेली काँग्रेस यांच्यामध्ये अनेक मुद्दय़ांवरून वाद सुरू असून हैदराबादचे रोहित वेमुला प्रकरण आणि आता जेएनयू प्रकरणानंतर तर वातावरण अधिकच तापलेले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या काळातच याचा प्रत्यय संसदेमध्ये अपेक्षेप्रमाणे आलाच. मात्र हेच मुद्दे सातत्याने वर येत राहिल्याने पुन्हा एकदा गोंधळ आणि मग सभागृह तहकुबी होते की काय, अशी शंका आली होती; पण याच अधिवेशनात काँग्रेस व भाजपने घेतलेल्या हितकारक निर्णयांमुळे काही महत्त्वाची विधेयके निश्चितरूपाने पारित करण्याचा निर्णय झाल्याची सुवार्ता येऊन ठेपली. यातील महत्त्वाचा निर्णय असेल तो ‘आधार’ विधेयकासंदर्भातील. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान आधार हा प्रचाराचा मुद्दा करण्यात आला होता. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतरही भाजपने ‘आधार’च्या अंमलबजावणीत फारसा रस दाखविलेला नव्हता. त्यापूर्वी केंद्रात असलेल्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने ‘आधार’ हा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून आकारास आणला होता. आधारचा प्रकल्प नंदन नीलेकणींसारख्या तज्ज्ञांच्या नेतृत्वाखाली आल्यानंतर तर त्यावर देशभरात चर्चा झाली. सबसिडीची रक्कम आधार जोडलेल्या बँक खात्यात थेट वळती करण्याचा निर्णय तर अभूतपूर्व असाच होता; पण तरीही आधारचा एकूणच मार्ग हा खडतर ठरला होता. वित्त खात्याच्या संसदीय समितीनेही त्यांच्या अहवालात आधारबाबत काही आक्षेप नोंदविले होते. त्यातच दाखल झालेल्या याचिकांप्रकरणी अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार’प्रकरणी अंतरिम स्थगिती आदेशच जारी केला आणि सरकारी सबसिडीसाठी आधार अनिवार्य करण्यास तात्पुरता प्रतिबंध केला. आता ‘आधार’ संदर्भातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी होऊन त्यावर अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. एकूणच या सर्व घटनांनी आधारच्या अंमलबजावणीस खीळच बसली. ‘आधार’कडे काँग्रेसने आणलेला प्रकल्प म्हणून नव्हे, तर सरकारी योजनांमध्ये होणाऱ्या सबसिडी प्रकरणातील भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध करणारा प्रकल्प म्हणून पाहणे आवश्यक होते. सुरुवातीच्या काळात भाजपने ‘आधार’कडे फारसे आपलेपणाने पाहिलेले नसले तरी पारदर्शकतेचा मुद्दा त्यांना पटला असावा. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या प्रतिबंधांनंतरही भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग म्हणून ‘आधार’ स्वीकारण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्यामुळे चालू अधिवेशनात त्यांनी ‘आधार’ (लक्ष्य निश्चित केलेले आर्थिक फायदे, सबसिडी आणि सेवा आदी (जनतेपर्यंत) पोहोचवणे) विधेयक, २०१६ सादर केले आहे. कोणत्याही सरकारी योजनांचा फायदा हवा असेल तर त्यासाठी ‘आधार’ कार्ड असणे अनिवार्य ठरणार आहे. त्यामुळे होणारा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे रोजगार हमी किंवा सरकारने देऊ केलेल्या विविध प्रकारच्या सबसिडी ज्यामध्ये गॅस, केरोसीन आदींसह इतर अनेकांचा समावेश आहे या थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा होतील. दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यापूर्वी अनेकदा खोटी नावे देऊन सबसिडीचे पैसे गिळंकृत करण्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, त्यास आळा बसेल. पूर्वी एकच फोटो वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या नावांनी वापरून पैसे उकळले जायचे. आता ‘आधार’ कार्ड आपल्या हाताच्या ठशांना जोडल्याने ओळखनिश्चितीमध्ये मोठीच मदत होणार आहे. शिवाय एकदा फायदा घेतलेल्या व्यक्तीस पुन्हा तसे करता येणार नाही. शिवाय पूर्वी ठेकेदारच पैसे गिळंकृत करायचा आणि कमी रक्कम लोकांपर्यंत पोहोचायची, तेही होणार नाही. सरकार व नागरिकांची बँक खाती यांच्यामध्ये कोणताही दलाल असणार नाही. सरकार सबसिडीसाठी देत असलेली रक्कम अब्जावधींच्या घरात आहे, त्यामुळे हे सर्व पैसे थेट नागरिकांच्या खात्यात जाणे ही अभूतपूर्व अशीच क्रांती असेल. अर्थात यात एक लहानशी मेखदेखील आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आणि हा मुद्दा सरकारनेही तेवढय़ाच गांभीर्याने घ्यायला हवा. आपल्याकडे सबसिडी देताना दारिद्रय़रेषेखाली किंवा मग आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेला वर्ग असे निकष लावले जातात. त्यासाठी मग शिधापत्रिका असेल तर त्यांना विशिष्ट रंगाची कार्डे दिली जातात, ही कार्डे नागरिकांना जारी करताना होत असलेला भ्रष्टाचार टाळण्याची सोय सध्या तरी ‘आधार’मध्ये नाही. म्हणजे ज्यांचा समावेश या वर्गवारीत आहे, त्यांना पैसे नक्की मिळणार पूर्णपणे; पण त्यांची वर्गवारी योग्यच आहे, हे कोण पाहणार? तिथे भ्रष्टाचार झाला तर काय? या प्रश्नाला सध्या तरी आपल्याकडे उत्तर नाही; पण म्हणून या विधेयकाला विरोध करणे योग्य ठरणार नाही. कारण येणाऱ्या काळात हा ‘आधार’ क्रमांक सर्वच गोष्टींना जोडण्याचा सरकारचा विचार आहे. म्हणजेच सध्या पॅन कार्ड बँक खात्यांमध्ये अनिवार्य केल्याने आयकर टाळणाऱ्यांवर जसा वचक ठेवणे शक्य झाले आहे किंवा त्यांचे मार्ग निरुंद करण्यात जसे वित्त मंत्रालयाला यश आले आहे, तसेच भविष्यात इतर बाबतींमध्येही शक्य होणार आहे. म्हणजे येणाऱ्या काळात तुमचा पॅन क्रमांक, ‘आधार’ क्रमांक यातील कोणतीही एक गोष्ट सरकारकडे असली तरी अनेक गोष्टींना आळा घालता येईल. इथे दुसरी मेख दडलेली आहे. सरकारने अशा प्रकारे आपल्या सर्वच कृत्यांवर लक्ष ठेवणे म्हणजे आपली व्यक्तिगतता आणि खासगीपणावरचे बंधनच आहे, असे मानणाराही एक गट समाजामध्ये आहे. शिवाय या साऱ्यांचा वापर सत्ताधाऱ्यांनी केला तर, अशीही एक शंका आहे. कारण हा डेटाबेस सरकारहाती असणार आहे. हेही खूप महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि येणाऱ्या काळात ते अधिकाधिक टोकदार होत जाणार आहेत. फेसबुक किंवा इंटरनेटवर कोणत्याही सुविधेचा वापर करताना आपण अनिवार्य बाब म्हणून ‘प्रायव्हसी स्टेटमेंट’ ‘ओके’ करतो खरे, पण ते वाचण्याचे कष्ट घेत नाही. ते कष्ट घेतले तर आपल्या अकाऊंटमधील अनेक बाबींचा त्यांच्या व्यवसायासाठी वापर करण्याची मुभाच आपण त्या कंपन्यांना देत असतो, असे लक्षात येईल. ‘आधार’ सर्वत्र जोडले जाणार असेल तर हा डेटाबेस असलेल्यांच्या हाती आपले खासगीपण व व्यक्तिगतता गहाण टाकल्यासारखी अवस्था तर होणार नाही ना, शिवाय या डेटाबेसच्या सुरक्षेचे काय? कारण संरक्षण दलांच्या डेटाबेसमध्येही शिरकाव करण्याचे प्रयत्न अनेकदा होत असतात. मग असा देशाचा डेटाबेस कुणाहाती लागला तर? अशा एक ना अनेक शंका आहेत. अर्थात या शंका आहेत म्हणून ‘आधार’ टाळणे हे शहाणपणाचे लक्षण निश्चितच ठरणार नाही, पण त्याच वेळेस सत्ताधारी भाजप, विरोधातील काँग्रेस आणि इतर पक्षांनीही हे लक्षात घ्यावयास हवे की, हे विधेयक पारित करताना त्यातील या शंका असलेल्या मुद्दय़ांवर सविस्तर चर्चा व्हायलाच हवी. त्यावर मंथन होऊन त्यावरच्या उपाययोजनांवर चर्चा व्हायलाच हवी. भविष्यात सारे काही होणार आहे ते डेटाबेसच्या माध्यमातून. त्याचाच वापर सर्वत्र केला जाणार आहे. खासगी कंपन्यांपासून ते सर्वत्र आपण वापरत असलेल्या विविध सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या कधी प्रत्यक्षात, तर कधी ऑनलाइन आपली सारी माहिती भरून घेतात. यामधून आपल्या संदर्भातील विविध प्रकारच्या माहितीचा एक अक्षुण्ण साठा तयार होत असतो. यालाच आधुनिक युगात बिगडेटा असे म्हणतात. या बिगडेटाच्या माध्यमातूनच येणाऱ्या काळात राज्य केले जाणार आहे, पण ते करताना आपल्या म्हणजेच नागरिकांच्या खासगीपणा आणि व्यक्तिगततेचा बळी जाता कामा नये. महत्त्वाचे म्हणजे असा बिगडेटा खूप मोठय़ा प्रमाणावर तयार होतो आहे, पण अशा परिस्थितीत नागरिकांचे खासगीपण आणि व्यक्तिगतता जपणारा कोणताही र्सवकष कायदा आजमितीस भारतवर्षांत अस्तित्वात नाही. ही सर्वात मोठी त्रुटी आहे. सरकारी सबसिडी आणि सेवांसाठीच्या वापराचा ‘आधार’चा मार्ग प्रशस्त करताना या महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्दय़ाकडेही सर्वानी लक्ष द्यायलाच हवे.. अन्यथा येणाऱ्या काळात आपल्याला नव्या स्वातंत्र्यलढय़ासाठी हाक द्यावी लागेल! विनायक परब - vinayak.parab@expressindia.com, twitter - @vinayakparab
