मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर गेल्या बुधवारी अचानक पत्रकारांवरच घसरल्या आणि वार्ताकनासाठी आलेल्या पत्रकारांना त्यांनी धारेवर धरले. पत्रकारांना धारेवर धरले तोवर ठीक होते, पण त्यानंतर तर त्यांनी संतापाच्या भरात पेहरावावरून पत्रकारांना लक्ष्य केले. जीन्स पॅण्ट आणि टी-शर्ट हा पेहराव करून पत्रकारांनी न्यायालयात येणे कितपत योग्य आहे? शिवाय हीच का मुंबईची संस्कृती? असे सवालही त्यांनी केले. न्यायालयीन वार्ताकनाबद्दल बोलणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. त्याबाबतचे आक्षेप न्यायालयाने नोंदविणे हे खूपच साहजिक आहे. न्यायालयात नेमके काय झाले हे लोकांना सांगण्याऐवजी जे बोललेच गेले नाही ते प्रसिद्ध करण्यात आले, असा त्यांचा आक्षेप होता. ते लोकांची दिशाभूल करणारे वार्ताकन होते, असेही त्यांना वाटले. तसे प्रत्यक्षात झालेले असेल तर ती अयोग्यच गोष्ट आहे; पण त्याबाबत पुढे बोलताना मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांनी प्रत्येक वृत्तपत्राने वेगवेगळे लिहिले आहे, असे वेगवेगळे का लिहिले गेले, अशा प्रकारचे सवाल केले. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांच्या इंट्रो अर्थात पहिल्या परिच्छेदाबद्दलचे त्यांचे हे सवाल अज्ञानजनक आहेत. मुळात गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पत्रकारिता बदलली आहे. ती चांगल्या अर्थाने व्यावसायिक झाली आहे. या व्यावसायिक स्पर्धेमध्ये प्रत्येक जण आपली बातमी वेगळी कशी होईल ते पाहण्याच्या प्रयत्नात असतो. त्यामुळेच बातमी एकच असली तरी प्रत्येक वार्ताहर त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहण्याचा प्रयत्न करतो. सर्व वर्तमानपत्रे, सर्व बातम्या एकाच पद्धतीने प्रसिद्ध करू लागली तर मग वाचक वेगवेगळी वर्तमानपत्रे का वाचतील? त्यामुळे इतरांपेक्षा वेगळ्या नजरेने पाहणे ही प्रत्येक वर्तमानपत्राची गरज आहे. अर्थात याचा अर्थ असा नव्हे की, सत्याचा विपर्यास करायचा किंवा अगा जे घडलेचि नाही ते लिहून मोकळे व्हायचे. तसे असेल तर ते निषेधार्हच आहे, पण वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली स्पर्धा आणि व्यावसायिकता यामुळे त्यांचे वेगळे घडणे हे मुख्य न्यायमूर्तीच्याही लक्षात आलेले दिसत नाही. अन्यथा त्यांनी असा सवाल करताना निश्चितच विचार केला असता. केवळ एवढय़ावरच त्या थांबल्या नाहीत, तर ‘न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी जो युक्तिवाद होतो त्याचे वृत्तांकन केले जाऊ नये, तर न्यायालय युक्तिवादानंतर जो आदेश देते त्याचे वृत्तांकन केले जावे,’ असे त्यांनी सुचविले. कायदेशीरदृष्टय़ा हे बरोबरदेखील आहे, पण तसे सांगणारा कायदा आता जुना झाला आहे. काळानुसार कायदे बदलायला हवेत, असे न्यायिक सदसद्विवेकबुद्धिवादी जेरिमी बेन्थहॅम सांगून गेलाय. आज सर्वत्र आपण पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरला आहे. केंद्र सरकारपासून ते अगदी पालिकेपर्यंत सर्वत्र आपण पारदर्शी व्यवहारांची अपेक्षा ठेवतो. जे होते, घडते, ते लोकांसमोर यायलाच हवे, लोकांना कळायला हवे. भारतातील अनेक न्यायालयांनी आजवर हा पारदर्शकतेचा मुद्दा महत्त्वाचा मानून वेळोवेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले आहेत. मग या पारदर्शकतेचे न्यायालयालाच वावडे कशासाठी? आजही आपल्याकडे राजकारण किंवा इतर विषयांच्या बातम्या व लेख जेवढे वाचले जातात त्यापेक्षा न्यायालयाचे वार्ताकन कमी वाचले जाते; किंबहुना अनेकदा इतर बातम्यांपेक्षा न्यायालयीन बातम्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्याशी थेट निगडित असतात. अशा वेळेस आपल्या नावावर त्या न्यायालयात काय होते; कोण, नेमका कशा प्रकारचा युक्तिवाद करते आणि नंतर मुद्दा अडचणीचा ठरल्यावरच आधीच केलेला युक्तिवाद कसा फिरवला जातो हेही सामान्य माणसाला कळायलाच हवे. केवळ दाखल झालेली याचिका आणि अखेरीस आलेला निवाडा एवढय़ाच्याच बातम्या करायच्या म्हटल्या तर आधीच महत्त्वाच्या असलेल्या न्यायालयीन बातम्यांपासून थोडा दूर असलेला सामान्य माणूस आणखी दूर जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे. शिवाय त्या बातम्या निरसही असतील, ती गोष्ट वेगळी. कायदेशीर युक्तिवादांमधून शिकण्यासारखे बरेच काही असते. शिवाय एखादा खटला कसा आकारास येतो किंवा उभा राहतो हे समजून घेण्यामध्ये एखाद्या नागरिकाला शैक्षणिकदृष्टय़ा अकादमिक रस असू शकतो. आपला कामधंदा सोडून त्यासाठी तो रोज न्यायालयात येऊन उभा राहू शकत नाही. त्याच्यासाठी म्हणूनच न्यायालयीन वार्ताकन खूप महत्त्वाचे असते. शिवाय हे सारे जाणून घेणे हा सामान्य माणसाचा अधिकारही आहे. त्यासाठी वर्तमानपत्र ही सनदशीर व्यवस्था उपलब्ध आहे. मात्र जुन्या कायद्यानुसार केवळ न्यायालयीन निवाडेच आपण प्रसिद्ध करण्याचा अट्टहास धरणार असू तर आपण त्या वेळेस न्यायालयातील पारदर्शकता मात्र एका वेगळ्या अर्थाने नाकारणार आहोत. काळानुसार बदलणे हे समाजहिताचे ठरणार आहे. अर्थात हे वार्ताकन बिनचूक किंवा दिशाभूल करणारे नसावे, हा न्यायालयाचा आग्रह वर्तमानपत्रांनाही मान्य करावाच लागेल. हे एवढेच झाले असते तरी ठीक, पण त्याही पुढे जाऊन पत्रकारांच्या पेहरावावर घसरणे आणि मुंबईची संस्कृती काढणे हे मुख्य न्यायमूर्तीच्या पदाला शोभा देणारे नाही. मुख्य न्यायमूर्तीना पत्रकारांच्या बातम्यांशी देणे-घेणे आहे, म्हणजेच त्यांच्या वार्ताकनाशी देणे-घेणे आहे की पेहरावाशी? खास करून महिलांच्या बाबतीत ड्रेसकोडचा मुद्दा येतो, पेहरावाचा मुद्दा येतो, त्या वेळेस काळानुसार बदल स्वीकारण्याची सकारात्मक भूमिका घेणारे न्यायालय पत्रकारांच्या ड्रेसकोडचा मुद्दा कसा काय उपस्थित करू शकते? ‘हीच काय मुंबईची संस्कृती?’ हे तर या सर्वावर कडी करणारेच विधान होते. याचा अर्थ मुंबईचे वेगळेपण अद्याप मुख्य न्यायमूर्तीच्या ध्यानीच आलेले नाही. प्रसंगी कुणाला तंग वाटतील असे आपल्या आवडीचे कपडे परिधान करून मध्यरात्रीही घरी मुली व्यवस्थित पोहोचतील, अशी मोजकीच शहरे या देशात आहेत. त्यात मुंबई पहिल्या क्रमांकावर आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मोकळेपणा या शहराइतका इतरत्र नाही. शिवाय अनोळखी व्यक्तीच्या मदतीलाही हेच वेगात असलेले शहर धावून जाते. त्यामुळे मुंबईकरांच्या पेहराव संस्कृतीवर मुख्य न्यायमूर्तीनी जाऊ नये, त्यांनी एकदा या शहराचा डीएनए समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. खरे तर या देशात न्यायालयांच्या समस्या आणि त्यामुळे सामान्यजनांना होणारा त्रास खूप मोठा आहे. खरे तर पत्रकार आणि मुंबईकरांच्या पेहरावावर घसरण्याऐवजी त्याकडे अधिक लक्ष दिले जायला हवे. इंग्रजांच्या कालखंडापासून सुरू असलेल्या उन्हाळी सुट्टय़ा आजही तशाच सुरू आहेत. इंग्रजांना इकडच्या वातावरणाची सवय नव्हती. त्यामुळे उन्हाळी सुट्टय़ांची प्रथा सुरू झाली. हिल स्टेशन्स अस्तित्वात आली, पण आता काळ बदलला आणि वैज्ञानिक प्रगतीही झाली. आताचे सर्व न्यायाधीश हे भारतीय आहेत आणि त्यांच्या सोयीसाठी वातानुकूलन यंत्रणाही उपलब्ध आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील अनेक दालने आता वातानुकूलित आहेत; पण कित्येक वर्षे जुनी प्रथा आज न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या सातत्याने वाढत असतानाही सुरूच आहे, त्याबद्दल कुणीच बोलत नाही. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीनी २११ दिवस काम करावे, असे सांगणारा सेवा कायदा अस्तित्वात आहे. उच्च न्यायालयाप्रमाणेच आपलेही काम व्हावे व त्यांच्यानुसार सुट्टय़ा मिळाव्यात यासाठी याच मुंबईत दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयांतील वकिलांनी १९८७-९०च्या सुमारास मोठे आंदोलन केले होते. त्यातील दिवाणी व फौजदारी न्याय क्षेत्राचा मुद्दा निकालात निघाला, मात्र सुट्टय़ांचा मुद्दा अद्याप कायम आहे. ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. एम. पी. वशी यांनीही आताच्या जमान्यात प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असताना न्यायालयाने अशा सुट्टय़ा घेऊ नयेत, यासाठी सातत्याने भूमिका घेतली होती. याच उच्च न्यायालयामध्ये अर्धा कर्मचारीवर्ग कामावर ठेवून त्यांना सुट्टय़ा दिल्या जातात. मग प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी न्यायमूर्तीनाही अशा प्रकारे सुट्टय़ा देऊन उच्च न्यायालय काम का करीत नाही, हा प्रश्नच आहे. आता सरन्यायाधीश खेहार यांनी मात्र यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीत ही प्रथा सर्वोच्च न्यायालयापुरती का होईना मोडीत काढण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. पाच न्यायाधीश असलेली तीन खंडपीठे राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांवर सलग सुनावणी घेणार असून गेल्या ६७ वर्षांतील प्रथा प्रथमच मोडीत काढली जाईल. न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर पट्टी असते म्हणतात. ही पट्टी थोडीशी बाजूला सारून आपल्याच न्यायसंस्थेचे प्रमुख असलेल्या सरन्यायाधीशांकडून मुंबई उच्च न्यायालयही काही धडा घेईल आणि वेळेचा सदुपयोग करीत अनावश्यक गोष्टींमध्ये वेळ घालवणार नाही, अशी अपेक्षा आहे! विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
