अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड, त्याच्या आदल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा त्याच दिवसाच्या मध्यरात्रीपासून चलनातून बाद करण्याचा घेतलेला निर्णय, त्यासाठी केलेले भावनिक व आवेशपूर्ण भाषण (कागज का टुकडा, देशसेवा, वगरे), त्यानंतर गेल्या आठवडाभराहून अधिक काळ सर्वसामान्य देशवासीयांना झालेला त्रास, जो आणखी किमान तीन आठवडे तरी भोगावा लागेल, असे खुद्द देशाच्या वित्तमंत्र्यांनाच वाटते आहे. हे चित्र एका बाजूस आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसध्यक्षपद राहुल गांधींकडे सोपविण्यासाठी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना कार्यकारी समितीने घातलेली गळ, ज्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे तिथे सुरू असलेली ‘यादवी’ असे सारे वातावरण देशभरात आहे. ट्रम्प यांच्या निवडीने तर आता आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, या विचाराने अमेरिकेतील आणि जगभरातील सजग मंडळी हबकलीच आहेत. एकुणात काय, तर सर्वत्र ‘कल्लोळपर्व’च सुरू आहे. उदारमतवादी अमेरिकेचा प्रवास आता नेमका कोणत्या दिशेने होणार, असा प्रश्न त्याच्या नकारात्मक उत्तरासहच अनेकांच्या मनात आहे. यानिमित्ताने वर्णभेद पुन्हा उफाळून येणार का, विविध खंडांतून अमेरिकेत आलेल्या बुद्धिजीवी आणि कामगारांच्या बळावर अमेरिकेचा संपन्नतेचा प्रवास झाला आहे; तो खंडित तर नाही ना होणार? बेताल वाचाळतेने महासत्तेवर नामुश्की तर येणार नाही ना, असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या जगभरातील अनेकांच्या मनात फेर धरून आहेत. महासत्तेच्या नेतृत्वानेच काही आगळीक केल्यास जगाचे काय, हा प्रश्न अमेरिकेसह सर्वत्र चच्रेत आहे. केवळ लोकप्रिय घोषणा आणि भूमिकेत अताíककता ही ट्रम्प यांची वैशिष्टय़े आहेत. अमेरिका ही महासत्ता असल्याने त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम जागतिक व्यवस्थेवर होणारच.. आता तरी ते संयमाने घेतील ही अपेक्षा वगळता कुणाच्याही हाती काहीही नाही. उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये नव्या वर्षांच्या सुरुवातीस निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक आमदार-खासदार असलेले राज्य असल्याने संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. तिथे सत्तास्थानी असलेल्या समाजवादी पार्टीमध्ये सध्या ‘यादवी’ सुरू आहे. मुख्यमंत्री अखिलेश यांचे, वडील आणि पार्टीचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यांच्याशी पटेनासे झाले आहे. त्यामागे भाऊबंदकी आणि मुलायमसिंह यांच्या दुसऱ्या पत्नीची महत्त्वाकांक्षा हे कारण असल्याची चर्चा आहे. कुटुंबातील मतभेद पक्षाच्या चव्हाटय़ावर आले आहेत. याचा फायदा उठवण्यासाठी भाजपा, बसपा यांनी कंबर कसली आहे. या कल्लोळाची चर्चाही देशभरात सुरू आहे. काँग्रेस जो प्रमुख विरोधी पक्ष असणे अपेक्षित आहे, त्याची अवस्था अवसान गळल्यागत आहे. सोनिया गांधींना असलेली अनारोग्याची चिंता असो अथवा इतर कोणतेही कारण. त्यांनी पक्षाकामातील लक्ष कमी केलेले दिसते, ही वस्तुस्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर बहुप्रतीक्षित असलेला राहुल गांधी यांचा पक्षाध्यक्षपदाचा अभिषेक निवडणुकांपूर्वी करावा, अशी मनधरणी काँग्रेस कार्यकारी समितीने सोनियांकडे केली आहे. मात्र प्रश्न जुनाच आहे. नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच झटक्यात त्यांनी पराभवाचा धक्का अनुभवावा का? याबाबत मतभेदांचा कल्लोळ पक्षात सुरू आहे. सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने भाजपाला फारसे आव्हानही राहिलेले नाही. अशा कल्लोळमय अवस्थेत भर पडली आहे ती, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या पाचशे व एक हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाने. काळ्याबाजाराला आळा घालणे आणि शत्रुराष्ट्राकडून येणाऱ्या बनावट चलनाचा सामना करणे यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाचे बहुतांश स्वागतच झाले. मात्र मतभेद आहेत ते या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर आणि दोन हजारांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यावर. सरकारच्या निर्णयामुळे काळा पसा असलेल्यांची गोची तर झालीच, पण मोदींना बहुमताने निवडून देणाऱ्या सामान्यांची गोची अधिक झाली. ध्यानीमनी नसताना आलेल्या या निर्णयामुळे त्यांची सर्वाधिक पळापळ झाली. जनसामान्यांनी मध्यरात्रीपासूनच एटीएमसमोर रांगा लावल्या, कारण रात्री १२ पासून चलन बाद होणार होते. सरकारने ११ नोव्हेंबपर्यंतची मुदत दिली, मात्र अनेक सार्वजनिक यंत्रणांनी खासकरून बस आदी वाहतूक यंत्रणांनी ५०० रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. डॉक्टरांनी रुग्णालयांतही दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने काहींना आपल्या आप्तस्वकियांचे प्राण गमवावे लागले. तर उन्हाच्या झळा सोसत रांगेत उभे राहिल्यानंतर प्राण गमावण्याची वेळ काहींवर आली. प्राण गेलेल्यांची संख्या तुलनेने कमी आहे, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. मानवी जीवन हे अमूल्य असते, त्यामुळे प्राण गेलेल्यांची संख्या कमी आहे, हा मुद्दाच नाही. नोटांसंबंधीचा निर्णय घेताना पराकोटीची गोपनीयता बाळगणे हेही समजण्यासारखे आहे. मात्र हा निर्णय राबविण्यासाठी पुरेशी तयारी झालेली नव्हती, असा मुद्दा समोर आला असून निर्णयाची मोदी सरकारने केलेली घाई अनाकलनीय आहे. ‘सिक्युरिटी िपट्रिंग अ‍ॅण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’तर्फे चलनाच्या छपाईचे काम पाहिले जाते. तिथे सप्टेंबरपासून नवीन नोटांच्या छपाईला सुरुवात झाली. बहुधा एक जानेवारीपासून नव्या नोटा चलनात येतील, असे येथील अधिकाऱ्यांना वाटत होते. मात्र तत्पूर्वीच पुरेशी तयारी न करताच १० नोव्हेंबरपासून नव्या नोटा चलनात येतील, असे जाहीर झाल्याने त्यांनाही धक्काच बसला. थोडे सहन करा, अशी कल्पना पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात दिली खरी, पण थोडे म्हणजे किती, हे त्यांनी सांगितले नाही. शनिवारी तर थेट केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनाच हे मान्य करावे लागले की, अजून २१ दिवस तरी हा गोंधळ संपणार नाही. हे फसलेल्या नियोजनाचे लक्षण आहे. मोदी सरकारने काळ्या पशांविरोधात घेतलेली मोहीम स्पृहणीय असली तरी नियोजनाचा बोजवारा उडवून घेतलेल्या निर्णयांप्रति जनतेच्या मनात चीडच आहे. त्यात भरीस भर म्हणून आता मिठाचे भावही गगनाला भिडणार अशी अफवा तेजीत आली आणि मग सामान्यांच्या काळजाचे ठोकेच चुकले. नशीब इतकेच की, ती अफवाच असल्याचे वेळीच जाहीर झाले. सत्तेत आल्यानंतरच्या दोन वर्षांत मोदी सरकारने सव्वा लाख कोटी रुपयांचे काळे धन परत मिळवले. गेल्या दोन वर्षांत बनावट नोटा चलनात येण्याच्या प्रमाणातही घट झाली ही चांगलीच गोष्ट आहे. २०१३ साली ४२.९० कोटी रुपयांचे बनावट चलन जप्त केले होते. तर २०१५ साली हीच जप्ती ३०.४३ कोटींवर आली. पण जप्ती कमी झाली याचा अर्थ बनावट चलनावर नियंत्रण आले असे होत नाही. त्यामुळेच दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या बनावट चलनास आळा बसण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यकच होते. फक्त दोन हजारांची नोट पुन्हा चलनात आणून काळा पसा रोखणे अशक्य असल्याचे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. जगभरचा अनुभवही असेच सांगतो की, मोठय़ा रकमेचे चलन बाद केले की काळ्या व्यवहारांना आळा बसतो. पण मोदी सरकारने तसा निर्णय घेणे टाळले. शनिवारी जपान दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधानांनी आता काळ्या पशांविरोधातील मोहीम अधिक कडक करणार असे संकेत दिले आहेत. पुढील टांच बेनामी संपत्ती, खास करून मालमत्तांवर येणार आहे. हा निर्णय मोठा परिणामकारक असू शकतो. यापूर्वीच जमिनींचे सात-बारा उतारे डिजिटाईज्ड करण्यात आले असून त्यात फेरफार होण्याची शक्यता नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्र काहीशा मंदीमधून जात आहे, त्यात चलनकल्लोळ. अशा अवस्थेत बेनामी मालमत्तेच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना स्वत:चे हात मोकळे करून घेणे कठीण जाणार आहे. सर्वाधिक काळा पैसा बेनामी मालमत्तेत गुंतलेला असल्याने हे सर्वात मोठे परिणामकारक पाऊल ठरेल. पण त्याच वेळेस सरकारला सर्वाधिक काळा पैसा असलेल्या बांधकाम परवानग्यांशी संबधीत क्षेत्रामध्ये मोठी ‘साफसफाई’ मोहिमही हाती घ्यावीच लागेल. अन्यथा या उपाययोजनांचा परिणाम कमी जाणवेल. हे सारे करताना सामान्य माणसाने आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे मोदींना अपेक्षित आहे. पण मग त्या पाठीशी उभे राहणाऱ्याची काळजी कोण घेणार? शिवाय हे सारे करण्यासाठी जो खर्च देशाला येणार आहे, त्याचे काय? त्याचीही आकडेवारी पारदर्शीपणे जाहीर व्हायला हवी. १५ लाख कोटींच्या नोटांच्या छपाईचा व त्यांच्या वितरणाचा, शिवाय आधीचे चलन नष्ट करण्याचा खर्चही तेवढाच मोठा असणार आहे. जपान दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधानांनी २०११ साली फुकुशिमानंतर जपानवर ओढवलेल्या आपत्कालीन संकटात जपानी माणूस सरकारच्या मागे कसा ठामपणे उभा राहिला त्याचे उदाहरण भारतीयांना दिले. ते नसíगक संकट होते. चलन बाद केल्यानंतर भारतात आलेले आपत्कालीन संकट फसलेल्या नियोजनामुळे सामान्यांवर ओढवले आहे. त्यामुळेच सामान्य माणूस कल्लोळात सापडला आहे. भारतातही सर्वत्र कल्लोळच सुरू आहे आणि आता जागतिक पातळीवरही तसेच वातावरण असेल अशी भीती आहे. एकुणात काय, तर सगळा प्रवास कल्लोळपर्वाच्या दिशेने होतो आहे. असे म्हणतात की, कल्लोळ वाढत जातो आणि अखेरीस त्याचा स्फोट होऊन त्यातूनच उद्याचे नवे काही चांगले बाहेर येते. प्रश्न आहे, काय फुटणार याचा? विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
