पावसाळा सुरू झाला की, अलीकडे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पुलांच्या खाली किंवा रस्त्याच्या कडेला ढोलताशांच्या सरावाला सुरुवात होते. दहीहंडीपासून सुरू झालेल्या आवाजाची चढत्या भाजणीतील तीव्रता दिवाळीच्या सुमारास टिपेला जाते. काही काळ शांतता, मग पुन्हा नववर्षांच्या स्वागताच्या वेळेस तोच धांगडिधगा, असे चक्र गेली अनेक वष्रे अव्याहत सुरू आहे. त्याला सर्वपक्षीय राजकारण्यांची साथ तर आहेच, कारण याच उत्सवांच्या तव्यावर ते आपली लोकप्रियतेची पोळी दरवर्षी सुखेनव भाजून घेतात. पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतांची बेगमी करण्यासाठी इथे केलेली गुंतवणूक राजकारण्यांना फायदेशीर ठरते. त्यामुळे अलीकडे राजकारणात उतरण्याचा एक वेगळा मार्ग या दहीहंडीपासून सुरू होणाऱ्या उत्सवांच्या मांडवातूनच जातो. ‘आवाज कुणाचा?’ ही राजकारणातली हाळी आता शब्दश: खरी ठरली आहे. शहरांच्या बाबतीत बोलायचे तर आवाजाची वाढती पातळी हाच शहरांच्या विकासाचा निकष ठरतो की काय अशी भयावह परिस्थिती आहे. शिवाय आवाजाची पातळी वाढली की सुरुवातीस कर्कश वाटणाऱ्या त्या आवाजाची आपल्या कानाला सवय होते आणि काही काळाने त्याबाबत फारसे काही वाटेनासेही होते. जीवशास्त्रीय भाषेत सांगायचे तर आपल्या कानातील कॉक्लिअर पेशी मृत होतात आणि मग आपल्याला आवाजातील फरकही कळेनासे होतात. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर नंतर कर्णबधिर होण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू होतो, पण तुम्ही कर्णबधिर झालात तर इथे त्याचे कुणालाच काही पडलेले नसते, किंबहुना तुम्ही कर्णबधिर होणे आणि कर्णबधिरांसारखे वागणेच राजकारण्यांना अपेक्षित असते. तुम्ही त्या आवाजाविरोधात आवाज उठवायचा प्रयत्न केलात की, तुम्हाला संस्कृतिभंजक ठरवून सर्व जण मोकळे होतात. आवाजाविरोधात उभे राहणाऱ्यांना संस्कृतिभंजक ठरवले आणि आपल्या कृत्याला धर्माची जोड दिली की, ते करणाऱ्यांचे फावते. कारण या देशात धर्माचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील आहे, हे इथे सर्वच राजकारण्यांना माहिती आहे. कारण इथले मतपेटय़ांचे राजकारणही त्याच धर्माच्या भोवती फिरत असते. धर्म असा विषय आला की, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सारे काही हलवून सोडण्याची क्षमता त्या मुद्दय़ात असते. देशाचे राजकारण ढवळले जाते हा गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. त्यामुळे त्या फंदात फारसे कुणी पडत नाही. म्हणूनच तर समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर या देशात केवळ आणि केवळ चर्चाच होते. त्या दिशेने एकही पाऊल पुढे पडताना दिसत नाही. दुसरीकडे सर्वच धर्मीयांना नागरिक म्हणून समान हक्क देणाऱ्या या देशाच्या राज्यघटनेतील अनेक अनुच्छेदांचा स्वत:ला हवा त्याप्रमाणे अर्थ लावला जातो. गेली ६७ वष्रे हे असेच सुखेनव चालत होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ने आपापल्या परीने धर्माचरण करण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिला आहे. आजवर या अनुच्छेदाचा अर्थ अनेक धर्मीयांनी असा लावला की, आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने आपण आपले धर्माचरण करू शकतो म्हणजेच इतर धर्मीयांना त्याचा त्रास झाला तरी आपल्याला आपल्या पद्धतीने हवे तसे धर्माचरण करण्याचा मूलभूत अधिकार घटनेने दिलेला आहे. गेली अनेक वष्रे ही चर्चा याच गरसमजाभोवती फिरत होती आणि सर्वधर्मीयांनी ती अशीच फिरवली. राजकारण्यांनी याला हात लावण्याचा विचार तर कधीच केला नाही, हा या देशाचा इतिहास आहे! संसद व लोकप्रतिनिधी, राजकारणी जिथे कमी पडतात आणि सामान्य माणसाला कुणीच वाली राहिलेला नसतो त्या ठिकाणी या देशातील न्यायपालिका सामान्यांच्या मदतीला धावून येते. जिथे निर्णय घेण्यास राजकारणी किंवा सत्तास्थानी असलेली मंडळी कचरतात, दोन पावले मागे हटतात तिथे न्यायपालिका मात्र आपले काम चोख बजावते आणि लोकानुनय करणारे निर्णय घेणे कटाक्षाने टाळते, किंबहुना म्हणूनच समाजस्वास्थ्य टिकून राहिलेले दिसते. महाआरती करणे किंवा अजान देणे, रस्ता अडवून नमाज पडणे हा आपला अधिकारच आहे, मग लोकांना किंवा वाहतुकीला कितीही त्रास झाला तरी चालेल किंवा दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरात मशिदीवरच्या भोंग्यावरून बांग देणे किंवा आरत्या म्हणणे हा आपला अधिकारच आहे, असेच अनेकांना वाटत होते, पण या साऱ्याला गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने छेद दिला. ‘धर्माचरण करणे हा नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला वैयक्तिक अधिकार असला, तरी त्यामुळे मशिदींवर भोंगे लावून अजान देणे हाही मूलभूत अधिकारच आहे, अशी ढाल पुढे करून त्याद्वारे सामान्य माणसाच्या शांततापूर्ण झोपेचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. धर्मापेक्षा नागरिक व त्यांचे मूलभूत अधिकार केव्हाही श्रेष्ठ आहेतच,’ असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिला. शिवाय त्याच वेळेस त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, हे न्यायतत्त्व सर्वधर्मीयांसाठी तेवढेच लागू आहे. धर्माचा प्रचार आणि प्रसार यांबाबत राज्यघटनेने अधिकार दिले असले तरी त्यांचा आधार घेत, ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, असा दावा कुठलाही धर्म किंवा पंथ करू शकत नाही. उलट ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन करण्याचा नियम प्रत्येक धर्माला लागू आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या परवानगीशिवाय कुठलाही धर्म वा पंथ ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू शकत नाही. भारतासारख्या असंख्य जाती-धर्माचा प्रचंड पगडा असलेल्या देशासाठी हा निवाडा अतिशय महत्त्वाचा आणि पथदर्शक आहे. आजवर धर्माला थेट हात घालण्याचे धाष्टर्य़ अशा प्रकारे कुणी दाखवलेले नव्हते. अनेकदा सरकारी नियमच अशा प्रकारे केले जातात की, त्यामुळे त्याच्या उपयोजनांमध्ये संदिग्धता राहते. अशा प्रकारची कोणतीही संदिग्धता ध्वनिप्रदूषणाच्या बाबतीत राहू नये यासाठी न्यायालयाने या संदर्भातील सर्व याचिका एकत्र करतानाच संदिग्धतेच्या संदर्भातील मळभ दूर करत कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सुस्पष्टता आणण्याचे कामही केले. शांतता क्षेत्रात एखादे धार्मिक स्थळ येत असेल तर.. असा एक कळीचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांत उपस्थित केला जात होता. त्यालाही न्यायालयाने उत्तर दिले आहे. धार्मिक स्थळ शांतता क्षेत्रात मोडत असेल, तर शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्याचा वा आवाज करणारे वाद्य न वाजविण्याचा नियम त्यांनाही तेवढाच लागू आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. खरे तर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाडय़ामध्ये त्यांची भूमिका पुरती स्पष्ट केली होती. ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रार्थना करावी, असे कुठलाच धर्म सांगत नाही. त्यामुळे धर्माचे आचरण करणे हा वैयक्तिक अधिकार असला तरी ध्वनिक्षेपकाद्वारे प्रार्थना करणे हा धर्माचरणाचा भाग होऊ शकत नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आपल्याला इतरांची शांतता भंग करण्याची मुभा देत नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारचा निवाडा देताना म्हटले होते की, ‘एखाद्याला एखादी गोष्ट ऐकायला आवडत नसेल तर त्याच्यावर ती ऐकण्याची जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.’ महत्त्वाचे म्हणजे हा निवाडा देणाऱ्या न्यायमूर्तीनी सोमवारीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतली. एकुणात काय तर धर्मापेक्षाही नागरिकांचे अधिकार व नागरिक अधिक महत्त्वाचे, अशीच भूमिका उच्च न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वानीच घेतली आहे. खरे तर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे विशेष अभिनंदनच करायला हवे. कारण एवढय़ावरच न थांबता त्यांनी एक पाऊल अधिक पुढे टाकले आहे. शांततापूर्ण आयुष्य जगण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केला आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या संदर्भात याचा हवाला देऊन या घटनेच्या अनुच्छेदविपरीत वर्तनासाठी नागरिकांना नुकसानभरपाईही मिळण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासासह एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. शिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसारही ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे, परंतु असे असले तरी ध्वनिप्रदूषण करून नागरिकांच्या शांततापूर्ण वातावरण उपलब्ध होण्याच्या वा झोप मिळण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असेल, तर त्यासाठी नुकसानभरपाईचा दावाही करता येऊ शकतो, असे न्यायालय नमूद करते. म्हणूनच हा निवाडा अधिक महत्त्वाचा आहे. घटनेने काय योग्य आणि काय अयोग्य एवढेच न्यायालये ठरवीत बसली तर त्याने प्रश्न सुटणार नाहीत, याची न्यायालयाला झालेली जाणीव म्हणूनच महत्त्वाची आहे. केवळ एवढय़ावरच न थांबता न्यायालयाने आणखी एक पाऊल पुढे जात पोलिसांकडून या संदर्भात काही कुचराई झाल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या ६९ वर्षांत राज्यकर्त्यांना या देशात जे जमले नाही ते आता न्यायालयांना करावे लागते आहे. एका वेगळ्या अर्थाने पाहायचे तर हा निवाडा सर्व धर्मीयांना लागू करताना न्यायालयानेच आता समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पहिले दमदार पाऊल टाकले आहे, असेच म्हणावे लागेल! विनायक परब - response.lokprabha@expressindia.com @vinayakparab
