24 July 2017

News Flash

अस्मितेचा निखारा!

स्वतंत्र गोरखालँडच्या आंदोलनामुळे पश्चिम बंगाल सरकारची चिंता वाढली आहे.

विनायक परब | Updated: June 30, 2017 1:10 AM

गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने दिलेल्या दार्जिलिंग बंदच्या हाकेला मिळालेला प्रतिसाद, स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीसाठी झालेले हिंसक आंदोलन यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारची चिंता वाढलेली आहे. सोमवारच्या रमझान ईदपुरते आंदोलन २४ तासांसाठी स्थगित ठेवण्यात आले होते. मात्र हा विषय येणाऱ्या काही दिवसांत सतत चर्चेत राहणार हे मात्र निश्चित. अर्थात त्याला कारणही तसेच आहे. दार्जिलिंगच्या या पहाडी भागात जम बसविण्यामध्ये सत्तास्थानी असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसलाही स्वारस्य आहे आणि या भागातील आपला प्रभाव वाढवून सहयोगी पक्ष असलेल्या गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या निमित्ताने या परिसरात हातपाय पसरण्यात केंद्रात सत्तास्थानी असलेल्या भारतीय जनता पक्षालाही रस आहे.  गेली सुमारे २० वर्षे तुलनेने थंड राहिलेल्या स्वतंत्र गोरखालँडच्या मागणीच्या निखाऱ्याला या निमित्ताने फुंकर मिळाली असून तोही आता पेटलेल्या अवस्थेत आहे. निमित्त हे बंगाली भाषा शाळेमध्ये सक्तीची करण्याचे असले आणि भाषा हा या आंदोलनामागचा मूळ मुद्दा असला तरी केवळ आणि केवळ तेवढाच एक मुद्दा या आंदोलनामागे निश्चितच नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

सरकारला निश्चितच चिंता वाटावी, असे वळण या आंदोलनाने घेतले आहे. सध्या या परिसरामध्ये पर्यटनाचा मोसम असल्याने देशभरातून हजारोंच्या संख्येने पर्यटक आले होते. त्या सर्वाना परत जाण्याचा सल्ला आंदोलकांनी दिला आणि परत धाडलेही. बिजनबारी ब्लॉक डेव्हलपमेंट कार्यालय जाळण्याची आंदोलकांची कृती भविष्यात हे आंदोलन कोणत्या दिशेने जाणार, ते पुरते स्पष्ट करणारी आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने हे आंदोलन दडपण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर फौजफाटा इथे आणून उभा केला आहे. मात्र आपल्याच देशाचे नागरिक अशा प्रकारे पोलिसांच्या विरोधात, सरकारविरोधात उभे ठाकतात तेव्हा परिस्थिती अधिकच बेचिदी होते हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ईदनंतर स्थगिती उठविल्यानंतर पुन्हा आंदोलनाचा भडका उडणे अपेक्षित आहे. हा प्रश्न व्यवस्थित हाताळणे केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारांसाठी महत्त्वाचे आहे, कारण नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान या तिन्ही देशांच्या सीमा दार्जिलिंगला जवळ आहेत. वरच्या बाजूस चीन असून ईशान्य भारताचा तुकडा पाडण्यासाठी तो टपलेलाच आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना राजकारणाचा भाग बाजूला सारून या प्रश्नाकडे पाहावे लागणार आहे. शिवाय भाषिक प्रश्न भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे ठेवले, की वेळ येताच ते कसे उचल खातात, याचा धडाही या प्रकरणावरून घ्यायला हवा.

दार्जिलिंगच्या या पहाडी भागामध्ये प्रामुख्याने नेपाळी भाषा बोलली जाते. केवळ एवढेच नव्हे तर हा भाग पश्चिम बंगालच्या विशिष्ट अशा बंगाली संस्कृतीहून बराच वेगळा आहे. खरे तर दार्जिलिंग हे पूर्वी सिक्कीम संस्थानचाच एक महत्त्वाचा भाग होते. गेल्या शतकात नेपाळने हा भाग आपल्या ताब्यात घेतला आणि मग ब्रिटिशांनी तो जिंकून बंगालला जोडला. स्वातंत्र्यासोबत बंगालच्या फाळणीच्या वेळेस झालेल्या दोन भागांमध्ये दार्जिलिंग भारतात राहिले आणि तेव्हापासून ते पश्चिम बंगालचाच भाग राहिले आहे.  ब्रिटिशांनी हा भाग बंगाल प्रांताला जोडला तेव्हापासूनच भाषिक अस्मितेचा मुद्दा सातत्याने डोके वर काढत राहिला आहे. याची पहिली नोंद १९०७ साली सापडते. त्या वेळेस मोर्ले मिंटो कमिशनसमोर आणि नंतर वादग्रस्त ठरलेल्या सायमन कमिशनसमोरदेखील स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी झाली होती. ब्रिटिशांनी त्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्षच केले.  भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही कम्युनिस्ट पक्ष आणि ऑल इंडिया गोरखा लीगनेही गोरखालँडची मागणी केली. त्याकडेही काँग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केले.

८०च्या शतकात मात्र परिस्थिती पालटली. सुभाष घिशिंग यांच्या नेतृत्वाखाली गोरखालँडची चळवळ केवळ उग्रच नव्हे तर हिंसक झाली, सुमारे बाराशे जणांचा बळी यामध्ये गेला. अखेरीस पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी ‘दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल’च्या स्थापनेला मान्यता दिली.  परिसरात बहुसंख्येने असलेल्या गोरखांना एक वेगळा परिचय मिळाला. त्यानंतर चळवळ काहीशी थंडावली होती. दरम्यान, एक महत्त्वाची गोष्ट केंद्र सरकारने केली ती म्हणजे १९९२ साली राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नेपाळी भाषेचा समावेश केला. सध्याच्या गोरखा जनमुक्ती आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे बिमल गुरंग हे एकेकाळी सुभाष घिशिंग यांच्याच सोबत होते. एवढेच नव्हे तर गोरखा लिबरेशन फ्रंटच्या हिंसक कारवाया करणाऱ्या गटाचे ते प्रमुख नेतेही होते. त्यांनी २००७ साली गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना करून मूळ संघटनेपासून फारकत घेतली. तेव्हापासून त्यांनी नानाविध मार्गानी भाषिक अस्मितेला वेळोवेळी खतपाणी घालण्याचेच काम केले आहे.  २०११ मध्ये पुन्हा एकदा जोरदार आंदोलन उसळले. त्या वेळेस गोळीबारापर्यंत परिस्थिती गेली. त्यात तीन कार्यकर्तेही ठार झाले. अखेरीस आंदोलक अधिक हिंसक होऊ  नयेत म्हणून केंद्र, राज्य आणि गोरखा यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार झाला. त्या माध्यमातून गोरखालँड विभागीय प्रशासन अस्तित्वात आले.  कायदा करण्याचा अधिकार वगळता त्यांना अनेक अधिकार देण्यात आले.  यात या भागातील सर्वात मोठा व्यवसाय असलेल्या चहा लागवडीच्या संदर्भातील ५० हून अधिक विषयांचा समावेश आहे. या प्रशासनाच्या निवडणुका २०१२ साली पार पडल्या, त्यात सर्वच्या सर्व ४५ जागी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे उमेदवार विजयी झाले आणि बिमल गुरंग हे प्रशासनाचे कार्यकारी प्रमुख झाले. खरे तर यामुळे स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी आता तेवढी तीव्र राहणार नाही, असे वाटत होते.

मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांत तृणमूल काँग्रेसने इथे पाय रोवण्यास पद्धतशीर सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला त्यांनी इथे गोरखा वगळता असलेल्या इतर सहा वांशिक समूहांसाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन केली आणि त्यांच्या अस्मितांनाही फुंकर घातली. त्याचा आधार घेत तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या. त्यात अपेक्षेप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसला प्रथमच यश प्राप्त झाले. यानिमित्ताने आपले महत्त्व पद्धतशीरपणे कमी करण्याचा प्रयत्न तृणमूलकडून होत आहे, हे लक्षात यायला गोरखा नेतृत्वाला फारसा वेळ लागला नाही. ते निमित्ताच्याच शोधात होते. ममता सरकारने घेतलेला शाळेमध्ये बंगाली सक्तीची करण्याचा निर्णय हा अखेरीस अशा प्रकारे या निखाऱ्यावरची राख दूर सारणारा ठरला आणि उग्र आंदोलनाला पुन्हा सुरुवात झाली. दरम्यान, भारतीय जनता पक्षालाही तृणमूलला पर्याय हवा असून पश्चिम बंगालमध्ये पाय रोवायचे आहेत. त्यासाठी त्यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चासोबत युती केली असून त्यामुळेच दार्जिलिंगमधून भाजपाचे एस. एस. अहलुवालिया खासदार म्हणून निवडून आले. एवढेच नव्हे तर केंद्रात मंत्रीही झाले. त्यामुळे आता या परिसरावर भाजपाचीही खास नजर आहे. मात्र या आंदोलनात सोमवापर्यंत तरी भाजपाने कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नव्हती.

त्यामुळे आता नव्याने सुरू झालेले हे आंदोलन हे वरकरणी भाषिक संस्कृतीचे आंदोलन वाटत असले तरी त्यामागे स्थानिक राजकारणाचेच धागेदोरे अधिक बळकट आहेत. आजवर अनेक भाषिक आंदोलनांमधून असे लक्षात आले आहे की, भाषिक अस्मितेचा वारू उधळला, की तो रोखणे भल्याभल्यांनाही कठीण जाते. भाषावार प्रांतरचना असो किंवा मग वेळोवेळी झालेली देशातील आंदोलने असोत, हेच अधोरेखित करायचा प्रयत्न इतिहास करतो. सामान्य माणसे भाषेच्या मुद्दय़ावर भावनिक होत या विषयाला चटकन भुलतात, हे राजकारण्यांना पक्के ठाऊक आहे. म्हणूनच तर देशात भाषिक अस्मिता गाठीशी ठेवून राजकीय पोळी भाजणाऱ्या पक्षांची संख्याही अधिक आहे. शिवाय हा विषय तेवढाच अतिशय नाजूकही आहे. कारण स्थानिकांच्या भावना त्याच्याशी जोडलेल्या असतात. त्यात राजकारणाचा संबंध नसलेल्या सामान्य माणसांचाही तेवढाच सहभाग असतो. त्यामुळे ‘राजकीय आंदोलन’ असा थेट ठपका यावर ठेवून त्याची वासलात कोणत्याच सरकारला लावता येत नाही. हा सारा युक्तिवाद गोरखालँडच्या आंदोलनालाही तेवढाच लागू होतो. पण त्याचबरोबर दार्जिलिंगच्या आंदोलनाबाबतीत बाजूला भिडलेल्या इतर देशांच्या सीमा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा भाग अशांत राहून राज्य किंवा केंद्र सरकारला परवडणारे नसेल त्यामुळेच अधिक स्वायत्तता देऊन हा परिसर शांत राखणे आणि स्थानिकांना सन्मानाची वागणूक देणे महत्त्वाचे असेल. अधिक स्वायत्तता हा या आंदोलनातील तडजोडीचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. देशाचा तुकडा पाडण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्याऐवजी त्या परिसराला स्वायत्तता देऊन तो शांत राहील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरावे!
vinayak-signature
विनायक परब – @vinayakparab, vinayak.parab@expressindia.com

First Published on June 30, 2017 1:10 am

Web Title: gorkhaland
  1. K
    k bansidhar
    Jul 5, 2017 at 7:34 am
    असे हिंसाचार टाळायचे असेल तर बहुमत घेवून ताबडतोब वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या त्वरित मंजूर करणे आवश्यक आहे नव्हे प्राप्त आहे.अन्यथा वेगळ्या राज्यापेक्षा वेगळ्या राष्ट्राच्या मागण्या होतील.आणि जर लोकांनाच एकत्र राहायचे नसेल तर एकत्र राह्यचाआग्रह का.आजकाल एकत्र कुटुंब पद्धती मोडीत निघाली आहे.जर कुटुंबे अलग अलग होत असतील तर अशा अलग अलग कुटुंबांचे राज्य होत आहे.मग वेगळे राज्य होणे साहजिक आहे.त्यात फुकटचे राजकारण आणून हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याचे काम कोणी करू नये.ज्यांना ज्यांना वेगळे राज्य हवे त्यांना देवून प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे.गोरखा राज्यच अकय पण वेगळा विदर्भ,उत्तरांचल,बुंदेलखंड व अन्य लहान राज्ये करणे आवश्यक आहे जेवढ्या लवकर असे निर्णय घेता येतील ते करणे गरजेचे आहे.
    Reply