24 July 2017

News Flash

प्रतिमेचा खेळ !

सध्या सुरू असलेला जुलै महिना राजकारणाच्या दृष्टीने अनेक अर्थानी महत्त्वाचा आहे.

विनायक परब | Updated: July 7, 2017 1:13 AM

सध्या सुरू असलेला जुलै महिना राजकारणाच्या दृष्टीने अनेक अर्थानी महत्त्वाचा आहे. खरे तर दिसायला या महिन्यामध्ये तशा दोनच महत्त्वाच्या घटना आहेत. पण त्या घटनांच्या आड सुरू असलेले राजकारणातील शहकाटशह हे मात्र अनेक अर्थानी महत्त्वाचे आहेत. सर्वसाधारणपणे देशाचा राष्ट्रपती कोण होतो याला सामान्यांच्या लेखी फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. राहता राहिला अपवाद हा डॉ. अब्दुल कलाम यांचा. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडातील सुरुवातीचे दोन-तीन राष्ट्रपती वगळता आजवरच्या अनुभवावरून नागरिकांना हे पक्के ठाऊक झाले आहे की, राष्ट्रपती हे सत्ताधारी पक्षाचे रबर स्टॅम्प असतात. अनेकांच्या बाबतीत तर त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीत त्यांनी पक्षासाठी वाहिलेल्या निष्ठांची ती परतफेड असते तर अनेकदा ही निवडणूक म्हणजे राजकीयदृष्टय़ा प्रतिमेचा खेळ असतो. नवी दिल्लीमध्ये उसळलेल्या दंगलीनंतर शीख समाजाचा विरोध शमविण्याच्या उद्देशाने त्या वेळेस ग्यानी झैलसिंग यांना पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उमेदवारी दिली. तर बाबरी प्रकरणानंतर उसळलेल्या जातीय दंगलींच्या नंतर भाजपाची झालेली मुस्लीमविरोधी प्रतिमा पुसण्यासाठी व प्रतिमेच्या नवनिर्माणासाठी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव वाजपेयी सरकारतर्फे पुढे करण्यात आले. त्यातील स्मार्ट खेळी ही होती की, त्यापूर्वी झालेल्या अणुस्फोट चाचण्यांनी कलाम यांना हिरो केले होते. शिवाय राजकारणविरहित व्यक्तीला राष्ट्रपतीपद बहाल केल्याचे योगदान भाजपाच्या नावावर जमा होणार होते, पक्षाच्या प्रतिमेला नवा उजाळा मिळणार होता. त्यामुळे हा सारा प्रतिमेचाच खेळ आहे. हा खेळ काही केवळ भाजपानेच केला असे नाही तर त्या त्या वेळी सत्तेत असलेल्या सर्वानीच कमी-अधिक फरकाने तो खेळला. इंद्रकुमार गुजराल यांनी त्या वेळेस के. आर. नारायणन यांच्या नावाला पसंती दिली आणि त्यांच्या दलित असण्याचा उल्लेख करण्यासही ते विसरले नाहीत. नारायणन हे विद्वान राजकारणी होते, पण दलित असण्याचा वापर त्याही वेळेस झाला होता. तसा तो सत्तास्थानी असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून वेळोवेळी झाल्यामुळेच राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हा प्रतिमेचा खेळ ठरला आहे.

मात्र डॉ. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती झाल्यानंतर त्यांच्या तुफान लोकप्रियतेमुळे जनतेच्या मनात त्या पदाबद्दल मोठा आदर निर्माण झाला. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता निश्चितच निर्माण झाली आहे. डॉ. कलाम यांच्याइतकी लोकप्रियता दुसऱ्या कुणाही राष्ट्रपतींना नजीकच्या कालखंडात मिळालेली नाही. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रपती हा लोकप्रिय व्यक्ती असेल किंवा मग सक्रिय राजकारणी; तो जनसामान्यांना स्वीकारार्ह असला पाहिजे अशी एक अपेक्षा जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. ही अपेक्षा व्यक्त करताना सर्वच जण कलाम यांचे उदाहरण आवर्जून देतात. कलाम यांच्या संदर्भातील निर्णय भाजपाच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या एनडीएने घेतलेला होता, त्यामुळेच आता परत एकदा तशाच प्रकारची व्यक्ती त्या पदावर विराजमान होणार का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात होता. मात्र आजवरची मोदी-शहा जोडगोळीची कार्यपद्धती पाहता ती व्यक्ती फारशी लोकप्रियता नसलेली मात्र नाव समोर आल्यानंतर लोकांना आश्चर्याचा धक्का देणारी असेल असे  वाटत होते. मोदी-शहा जोडगोळी ही राजकीय धक्कातंत्रासाठी प्रसिद्धच आहे. शिवाय त्यांचा डोळा हा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे हे लपून राहिलेले नाही. चर्चा तर अनेक नावांची झाली, पण त्यात कुठेच नसलेले रामनाथ कोविंद हे नाव भाजपाने जाहीर करत विरोधकांची चांगलीच कोंडी केली आणि एकाच तीरात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला.

इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा नागरिक म्हणून आपण समजून घ्यायला हवा. ग्यानी झैलसिंग, के. आर. नारायणन किंवा डॉ. अब्दुल कलाम हे राष्ट्रपती झाल्याने अनुक्रमे शीख, दलित किंवा मुस्लीम समाजाच्या स्थितीमध्ये कोणताही महत्त्वाचा फरक पडला का? त्याचे बहुतांशी उत्तर नाही असेच आहे. मग त्या त्या वेळी त्यांच्या उमेदवारीमागे धर्म किंवा जातीचा मुद्दा असण्याचा काय फरक पडतो? काहीच नाही. तरीही मुद्दा तोच पुढे केला जातो, कधी थेट सांगून तर कधी स्मार्ट खेळीच्या माध्यमातून. या खेपेसही तेच झाले. रामनाथ कोविंद यांच्या निवडीमागची गणिते हेच सांगतात. ना ते लोकप्रिय आहेत ना सर्वासाठी स्वीकारार्ह असे नेतृत्व आहे. किंबहुना म्हणूनच तर विरोधकांनी मीरा कुमार यांची उमेदवारी जाहीर केली. विरोधकांची कोंडी किती विचित्र आहे पाहा. कोविंद यांच्या उमेदवारीमागे दलित कार्ड असल्यामुळे विरोधकांनाही दलित असलेल्या व्यक्तीचीच उमेदवारी जाहीर करावी लागली. मीरा कुमार आणि काँग्रेसने कितीही घसा फोडून सांगितले की, इथे प्रश्न दलित असण्याचा किंवा जातीचा नाही तर तो विचारधारेचा आहे तरीही लोकांचा त्यावर विश्वास बसणे कठीणच आहे. कारण उमेदवारी कोविंद यांना मिळाली नसती तरी विरोधकांची उमेदवारी मीरा कुमार यांनाच मिळाली असती का, या प्रश्नाचे सरळसरळ उत्तर नाही असेच आहे. त्यामुळे जातीचा मुद्दा कुणीही कितीही नाकारला तरी त्यात तथ्य नाही हे स्पष्टच होते. दुसरीकडे कोविंद यांची उमेदवारी ही भाजपाची गरज होती. गुराढोरांची कातडी कमावणाऱ्यांवर झालेले हल्ले, दलित आणि मुस्लिमांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या घटना, त्यातच रोहित वेमुला प्रकरण, शेतकऱ्यांचे आंदोलन यांमुळे दलित-मुस्लीम आणि शेतकरीविरोधी अशी भाजपाची प्रतिमा तयार झाली आहे. त्यामुळे ती भेदणे ही भाजपाची गरज होती. म्हणूनच तर मोदी यांनी कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचा आणि समाजातील तळागाळातील, आजवर मागास राहिलेल्या लोकांचा आवाज थेट राष्ट्रपतीपदी विराजमान होणार, अशी प्रतिक्रिया जाहीर केली.

भाजपामध्येही अनेकांना असे वाटत होते की, लालकृष्ण अडवाणी या ज्येष्ठ नेत्यांना राष्ट्रपतीपद मिळावे, कारण भाजपाच्या आजवरच्या प्रवासात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पण बाबरी प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार हे स्पष्ट झाले त्याच वेळेस त्यांचा पत्ता तेवढय़ाच शिताफीने कापण्यात आल्याचे पुरते स्पष्ट झाले होते. ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी! कोणत्याही सरकारला ताठ कण्याचा राष्ट्रपती नकोच असतो. त्यामुळे त्या पदावर सत्तास्थानी असलेल्यांचे तत्त्वज्ञान स्वीकारलेला होयबाच येणार हे स्पष्ट होते. त्यातही मोदी-शहा यांची कार्यपद्धती पाहता तिथे सार्वजनिक चेहरा असलेली व्यक्ती नसणार हेही उघडच होते. झालेही तसेच. आता राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकणे हा कोविंद यांच्यासाठी केवळ उपचाराचाच भाग आहे.

तसाच उपचार किंबहुना एक सोपा उपचार पार पडणार आहे तो उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात; तिथे सोमवापर्यंत उमेदवार जाहीर झालेला नसला तरी ज्या कुणाची निवड मोदी-शहा यांच्यामार्फत होईल, तीच व्यक्ती त्या पदावर विराजमान होणार हे उघड आहे. असे असले तरी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपेक्षाही भाजप व मोदी-शहांसाठी ही निवडणूक खूप महत्त्वाची आहे. कारण राज्यसभेत बहुमत नसल्याने लोकसभेत तुफान जनमत असलेल्या सरकारचीही राज्यसभेत मात्र वारंवार कोंडी होते. तिथे माघारीचे प्रसंग येतात. मोदींसारख्या आक्रमक नेतृत्वाला हे रुचणारे नाही. त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदी आपल्याच पक्षाची व विचारधारेची आणि घटनात्मक पेचप्रसंग हाताळू शकणारी व्यक्ती आणणे आणि राज्यसभेतील पक्षप्रतिमा सावरत अडचणीतून मार्ग काढणे ही पक्षनेतृत्वाची गरज आहे. विद्यमान उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कायद्यावर बोट ठेवत काम पाहिले. उपराष्ट्रपती हे घटनात्मक पद आहे आणि ते राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात त्यामुळे बहुमत नसलेल्या वरिष्ठ सभागृहात घटनात्मक पेचप्रसंगांतून मार्ग काढत पुढे नेणारी व्यक्ती असावी असे सत्ताधारी भाजपाला वाटणे साहजिक आहे. आता तर केवळ मोदी- शहांनी पोतडीतून नाव काढायचे आणि त्या व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज भरून निवडणूक जिंकायची हा उपचार आहे. पण तो केवळ उपचार असला तरी त्याला कधी नव्हे एवढे महत्त्व विद्यमान राजकीय परिस्थितीमुळे प्राप्त झाले आहे.

या दोन्ही निवडणुकांच्या बाबतीत सामान्य जनांच्या हाती काहीच नाही. ना निवडणुकांतील यशापयशाची दोरी त्यांच्या हाती, ना कुणीही निवडून आले तर त्यांना काही फायदा. जो आहे तो प्रतिमांचा खेळ आणि त्याच्या दोऱ्या राजकारण्यांच्याच हाती आहेत. त्यामुळे यानिमित्ताने आपण हे एवढेच समजून परिस्थितीचे आकलन करून घेतले तरी पुरे!
vinayak-signature
विनायक परब – vinayak.parab@expressindia.com, @vinayakparab

First Published on July 7, 2017 1:13 am

Web Title: indian president election
  1. V
    Vinayak
    Jul 11, 2017 at 9:52 am
    कलाम राष्ट्रपती झाल्यानंतर समजलं ना कि ते चांगले राष्ट्रपती होते, भले त्यामागचा हेतू काही असो.कारण जरी त्यांची निवड काही हेतूनं केली असली तरी देशाला एक चांगली व्यक्ती त्या पदासाठी भावली आणि कदाचित एखाद्या समुदायाला विश्वास कि आपल्यापैकी एखादी व्यक्ती देशाचं नेतृत्व करू शकते.मुख्य mhanje ज्यांनी हा निर्णय घेतला त्यांच्या विचारधारेशी विसंगत असून sudha कदाचित हीच लोकशाही असावी. लोकांना वेळ तर द्या ना swatala prove करायला आधीच इतके ग्रह का दूषित करताय..आणि सत्ता मिळवणं आणि त्यासाठी प्रयत्न करन यात वाईट काय आहे.
    Reply
  2. S
    Somnath
    Jul 10, 2017 at 11:53 pm
    निदान महत्वपूर्ण घटनांचा उल्लेख करताना काळजी घ्यावी कारण वाचकांना त्या भ्रमित करू शकत नाही.इंदिरा गांधींना मारल्यानंतर दिल्लीत शिखांची अमानुष कत्तल झाली मग इंदिरा गांधी पृथ्वीतलावर नसताना त्यांनी शीख समाजाचा विरोध शमविण्याच्या उद्देशाने त्या वेळेस ग्यानी झैलसिंग याना उमेदवारी कशी दिली? बहुमत नसलेल्या वाजपेयी सरकारने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचे नाव सुचविले त्यात लेखकाला लगेच जात दिसली.अहो ते अनुशास्त्रज्ञ होते त्यांना हिरो करण्याची गरजच नव्हती.कोणत्याही सरकारला ताठ कण्याचा राष्ट्रपती नकोच असतो तर होयबाच हवा मग प्रणब मुखर्जी होयबाचं होते का? जर असतील तर मग लोकसत्ताच्याच संतोष कुलकर्णीनी खरडलेला लेख तुम्ही वाचलात नाही.एकाच पेपरला एवढा मतभेदाचा फरक असेल तर मग राजकीय पक्षाच्या एखाद्या प्रवक्त्याने वेगळे मत मंडळी तर तुम्हीच पत्रकार मंडळी त्यावर कशी काय तुटून पडतात आणि उपदेशाचे ढोस इतरांना पाजतात.गांधी घराण्याच्या नवं प्रतिमा खराब होत असल्याची चिंता पोतडीतून नावे काडली म्हणून कमी होणार नाही.गांधी घराणे काय लखोटा,खलिता पाठवून नावे जाहीर करत होती का?
    Reply
  3. U
    umesh
    Jul 9, 2017 at 11:11 am
    अगदी वास्तव सोप्या शब्दांत मांडले आहे राष्ट्रपतीसारखे घटनात्मक पद जाती धर्म पंथ पक्ष यांच्या वर असावे ही अपेक्षा भाबडा आदर्शवाद झाला आपल्या राजकारण्यांनी या पदालाही घाणेरड्या सोयीसाठी वापरले आणि कलाम यांचे नाव भाजपने पुढे आणले नव्हते मुलायमसिंह यादव यांनी मुस्लीम मत बॅंकेसाठी कलाम यांचे नाव पुढे केले होते त्याचा फायदा नंतर सर्वच पक्षांच्या लक्षात आला
    Reply
  4. u
    urmila.ashok.shah
    Jul 8, 2017 at 8:58 am
    वंदे मातरम-लोकशाही मध्ये यशापयशाची बेरीज वजाबाकी महत्वाची च असते सरकार ची धोरणे महत्वाची असतात त्यांच्या अं बजावणी ला उपकारक होतील अश्याच व्यक्तीला राष्ट्रपती करणे हिताचे असते सतत रबर स्टॅम्प म्हणून हिणविण्या पेक्षा घटने मध्ये या बाबतीत तरतूद का नाही याचा विवाद करण्या ची हिम्मत लेखका मध्ये का नाही? का वर्तमान पात्राच्या मालकांना चालकांना आवडेल अश्याच मतांचे मंथन करणे हा पोट भरण्याचा उद्योग? काँग्रेस च्या राजवटीत असे किती तरी विवादास्पद नेमणुका केल्या गेल्या पण त्या कडे कानाडोळा करणाऱ्या सिलेक्टिव्ह मीडियाला हा हक्क आहे का? लोकशाही मध्ये सरकार चा अजेंडा संपादक ठरावीत नसतात हे जितक्या लवकर तुमच्या लक्ष्यात येईल तितके बरे तो अधिकार फक्त जनते चा च म्हणजे निवडून दिलेल्या सरकार चा च आहे आहे. जा ग ते र हो
    Reply
  5. उर्मिला.अशोक.शहा
    Jul 8, 2017 at 8:46 am
    वंदे मातरम-परब महोदयांना दोन सत्ता केंद्रे अभिप्रेत आहेत का? सत्तारूढ पक्षाने आपला माणूस त्या ठिकाणी राष्ट्रपती म्हणून बसविला यात कोणताही घाटाने चा अवमान आहे काय? प्रतिभा पाटील यांचे सारखी निवड भाजप ने केली आहे काय? कोविंद हे राज्यपाल,वकील आणि संसद आहेत याचा अर्थ परब याना कळलंच असावा. आणि तरीही रामनाथ कोविंद च्या निवडी ला नाके मुरडण्या चे उद्योग हे सिलेक्टिव्ह मीडिया मध्ये मोडतात अजून कोविंद राष्ट्रपती झाले नाहीत त्या अगोदर त्यांच्या कर्तृत्व बद्दल संशय निर्माण करणे म्हणजे भिंतीला तुकड्या लावण्या सारखे झाले सरकार विरोधी सूर लावणे हाच जर अजेंडा असेल तर जनतेला हि किळसवाणा वाटणार असो पण लक्ष्यात ठेवा जनता सावधान आहे जा ग ते र हो
    Reply
  6. Y
    yogesh
    Jul 7, 2017 at 1:32 pm
    काॅॅग्रेसने केल योग्य की अयोग्य याचा आपण पुर्वी विचार ही करत नव्हतो,पण आजच राष्टपती पद रबर स्टम्प वाटु लागले.काॅॅग्रेस ची विचार धारा स्वतंंत्र्यीपुवी व नंंतर बदहत गेली व सत्ता आणी सत्ता या वर मुलगाही मारला गेला अश्या गांंधी घराण्याची सद्दीच देशावर राज्य करु लागली.
    Reply
  7. Load More Comments